प्रधानमन्त्रीको न्युयोर्क भ्रमणअघि नै सरकारले २१ देशमा राजदूत नियुक्तिको गृहकार्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ६ असोजमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाको ८१औँ सत्रमा सहभागी हुन न्युयोर्क जानुअघि रिक्त देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने तयारी भएको हो ।
खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा १३ र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरूमध्येबाट आठ देशमा राजदूत सिफारिस हुन लागेका हुन् । जेठमा सरकारले राजदूतका लागि खुला आवेदन मागेकामा चार महिनापछि नियुक्ति सिफारिस अन्तिम चरणमा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । ‘राजदूत नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कुनै पनि वेला राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन सक्छ ।’
गत वर्ष असोजमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतको ठाउँमा अहिलेसम्म नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यसयता पनि क्रमशः केही देशमा राजदूतका पद रिक्त हुँदै गएका छन् । भदौ १० मा रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि छिमेकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा लबिङ गर्नुपर्ने भए पनि ती देशमा समेत नेपालका राजदूत छैनन् ।
राजदूत नियुक्ति सिफारिस अन्तिम चरणमा रहेका वेला रसुवामा बाढी आएपछि सरकार दुई साता त्यसमै केन्द्रित रहेको र अब प्रक्रिया टुंग्याउनेतिर गएको एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार आवेदन दिएका र परराष्ट्रबाट छनोट भएकालाई दुई चरणमा निर्णय गर्ने वा एकैपटक भन्नेमा छलफल भइरहेको र यो साता निर्णय आउने बताए ।
छिमेकी भारत र चीनसहित विभिन्न देशमा नेपालका ३१ राजदूतावास (संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगसमेत) र ८ महावाणिज्य दूतावास छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म ३४ राजदूतावास र १० महावाणिज्य दूतावास रहेकामा तीन राजदूतावास र दुई महावाणिज्य दूतावास बन्द हुने प्रक्रियामा छन् । बन्द हुने प्रक्रियामा रहेका दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क र ब्राजिलमा रहेका नेपाली राजदूतावास तथा चीनको छेन्दु र अमेरिकाको सान्फ्रान्सिस्कोका महावाणिज्य दूतावास अलग गर्दा बाँकी नियोगमध्ये २१ राजदूतावासमा राजदूत पद रिक्त छन् ।
सरकारले गत वर्ष असोजदेखि खाली बेलायत, अमेरिका, चीन, रुस, कतार, साउदी अरेबिया, इजरायल, स्पेन, जर्मनी, मलेसिया, जापान तथा गत वर्ष चैतदेखि खाली भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरियाका साथै कार्यकाल सकेर स्वदेश फिर्तापछि रिक्त ओमानमा राजदूत नियुक्ति सिफारिस गर्दै छ । यसबाहेक साउनमै कार्यकाल सकिएर फर्किन प्रतीक्षारत बंगलादेश, बहराइन, म्यानमार, अस्ट्रिया र इजिप्टमा पनि नयाँ राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्ने सरकारको तयारी छ ।
राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोगसहित १० राजदूतावासमा परराष्ट्रका सहसचिव राजदूत छन् । जेन–जी आन्दोलनपछिको सरकारले फिर्ता गरेका ठाउँमा कार्यवाहकले दूतावास चलाइरहेका छन् ।
छिमेकी भारत र चीन, अमेरिका, बेलायत, बहराइन, बंगलादेश, बेल्जियम, क्यानडा, इजिप्ट, फ्रान्स, जर्मनी, इजरायल, जापान, कोरिया, कुवेत, मलेसिया, म्यानमार, ओमान, पाकिस्तान, पोर्चुगल, कतार, रुस, साउदी अरेबिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, युएई, बेलायत, स्पेनमा नेपाली राजदूतावास छन् । अमेरिकाको न्युयोर्क, स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा र अस्ट्रेलियाको भियनामा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग छन् । भारतको कोलकाता, चीनको ल्हासा, हङकङ र ग्वाङझाओ, अमेरिकाको न्युयोर्क र डालास, युएईको दुबई र साउदी अरेबियाको जेद्दामा नेपाली महावाणिज्य दूतावास छन् ।
साउनमै कार्यकाल सकिएका, तर अर्को निर्णय नभएसम्म ५ जना राजदूत रोकिएका छन् । घनश्याम भण्डारी (बंगलादेश), तीर्थराज वाग्ले (बहराइन), हरिश्चन्द्र घिमिरे (म्यानमार), भरत रेग्मी (अस्ट्रिया/संयुक्त राष्ट्रसंघीय स्थायी नियोग), सुशील लम्साल (इजिप्ट) कार्यकाल सकेर सरकारको निर्णय कुरेर बसेका छन् । ब्राजिलमा रहेका राजदूत निर्मलराज काफ्लेलाई राजदूतावास बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको छ र उनी पनि सरकारी निर्णयका कारण रोकिएका छन् । सरकारले अर्को निर्णय नभएसम्म स्वदेश नफर्किन उनीहरूलाई निर्देशन पठाएको छ । तर, यीमध्ये ओमानका लागि राजदूत डोरनाथ अर्याल कार्यकाल सकेर फर्किसकेका छन् । अहिले रोकिएका परराष्ट्रका राजदूत कार्यरत बंगलादेश, बहराइन, अस्ट्रिया र ओमानका लागि सरकारले परराष्ट्रबाहिरबाट खुला आवेदन मागेको छ ।
२७०० आवेदनबाट सम्भावित राजदूतहरूको सूची बन्दै
नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा पहिलो प्रयोग गर्दै सरकारले १४ जेठमा १३ देशका लागि राजदूत पदमा खुला आवेदन मागेअनुसार २७०० जनाले आवेदन दिएका छन् । भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, मलेसिया, ओमान र साउदी अरेबियाका लागि राजदूत पदमा आवेदन मागेको थियो । यीमध्येबाट परराष्ट्रले सम्भावित राजदूतहरूको सूची बनाइरहेको छ ।
परराष्ट्रबाहिरका विज्ञ, प्राज्ञिक व्यक्ति तथा अवकाशप्राप्त उपसचिवदेखि सहसचिव, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त अधिकारी तथा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीहरूले पनि आवेदन दिएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालले आवेदकहरूको सूची सार्वजनिक नगरिने बताउँदै आएका छन् ।
नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिको प्रभावकारी सञ्चालन तथा प्रवर्द्धन गर्न परराष्ट्रले राजदूत पदमा योग्य तथा इच्छुक नेपाली नागरिकहरूको दरखास्त/सिफारिस आह्वान गरेको थियो । परराष्ट्रले योग्य उम्मेदवारलाई आफैँ फारम भर्न तथा उपयुक्त योग्य उम्मेदवार को हुन सक्छन् भनेर सिफारिस गर्न इच्छुक सबैका लागि विकल्प खुला राखेको थियो ।
आवेदकका लागि कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति वा अध्यागमन सुविधा नलिएको हुनुपर्ने तथा नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिको क्षेत्रमा अनुभव भएको र नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । यस्तै, विगतमा कुनै विदेशी राज्यद्वारा पारिश्रमिक पाउने पदमा नियुक्त भएको भए सो भूमिका छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने पनि मापदण्डमा राखिएको छ । राजदूतको कार्यकाल ४ वर्षका लागि हुनेछ ।
