पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वयको आरोप– केन्द्र सरकारको रवैयाले संघीयताप्रति वितृष्णा पैदा भयो

कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वय जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक रहेको आरोप लगाएका छन्।

वीरेन्द्रनगरमा बुधबार ‘कर्णाली उत्सव : कुडा कर्णालीका’काे छैटौँ संस्करणमा ‘खलंगा : शक्तिको सदरमुकाम’ सत्रमा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीद्वयले यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिए प्रदेशको औचित्य समाप्त भई अन्ततः संघीयता धरापमा पर्ने खतरा औँल्याए।

‘संघीयता बाध्यताले स्विकारेजस्तो देखिन्छ, प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखले संघको आदेश मानेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीको भ्यालु छैन। केन्द्रबाट हलियाजस्तो व्यवहार भएको छ। मुख्यमन्त्रीभन्दा वडाध्यक्ष बलियो छ।’

यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गर्ने हो भने प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्न नेताहरूसमक्ष प्रस्ताव गर्दै आएको पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले बताए। उनले प्रहरी प्रदेशलाई नदिने, कर्मचारी पनि संघले पठाइदिने हो भने संघीयताको काम नहुने धारणा राखे।

माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शर्माले आफूले १४ महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्दा तीनपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कर्णालीलाई योजनाबद्ध रूपमा पछाडि पारिएको दाबी गरे।

‘प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार पनि नदिनु भनेको संघीयताविरोधी, सामन्तवादी चिन्तन हो। संविधानले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिएको छ,’ उनले भने, ‘कसैले कसैसँग माग्ने होइन, अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो। केन्द्र सरकारको रवैयाका कारण जनतामा संघीयताप्रति निराशा पैदा गराएको छ।’