वैज्ञानिक भूमिसुधार कि अध्यादेशमार्फत व्यवस्थापन ?

अध्यादेशको आत्मघाती बाटो : अध्यादेश भनेको संसद् नचलेका वेलामा ‘तत्काल नै केही गरिहाल्नुपर्ने’ परिस्थिति सिर्जना भयो । तर, कानुन बनेको छैन भने ‘अध्यादेश जारी गरेर काम चलाउनु भनिएको हो । प्रधानमन्त्रीले संसद् छल्दैन भन्ने विश्वासमा अध्यादेशलाई उसको विशेष सुविधा मानिन्छ । संसद्मा दुई ठुला दलको सुविधाजनक बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश आउनु आफ्नै सरकारप्रतिको अविश्वास हो, जनता त परको सवाल हो । अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ को संशोधनले वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई देखाएर भूमाफियालाई फाइदा दिने योजना घामजस्तै छर्लंग छ । 

भूमिसम्बन्धी (आठौँ संशोधन) ऐन, २०७६ मा नै ‘कम्तीमा १० वर्षदेखि आबाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोवासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आबाद कमोत गर्दै आएको स्थानमै तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । यसको कार्यान्वयन गर्न अध्यादेशको सहरा लिनु कुनै पनि हालतमा लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । प्रस्तावित अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (१) मा भूमि ऐन २०२१ को दफा १२ मा संशोधन गरी घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिनुले ग्रामीण क्षेत्रको आवास र व्यावसायिक क्षेत्रको जग्गा ठुला भूमाफिया र जग्गा दलालको कब्जामा जाने, घरघडेरी विकास गरेर मात्र बेच्न पाउनेजस्ता प्रावधानले साना तथा मध्यम घरजग्गा कारोबारी र दुई–चार आना जग्गामा बसेर जीवन गुजारा गरिरहेका भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीले आत्महत्याको बाटो रोज्न विवश हुने देखिन्छ ।

अध्यादेशको दफा २ को उपदफा (२) को खण्ड (क) मा (भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को) दफा ५२ (ख) को उपदफा (४) बारे संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । यो उपदफामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई उपलब्ध गराउन नहुने जग्गाको सूची छ । यसको खण्ड (ग) मा ‘सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख–बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’ रहेकोमा यसलाई संशोधन गरी (ग) सार्वजनिक जग्गा, नदी, खोला वा नहर किनाराको जग्गा, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोवास गरिएको जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको जग्गा, मध्यवर्र्ती क्षेत्रको जग्गा, हाल रुख बिरुवाले ढाकिएको वनको जग्गा र सडक सीमाभित्रका जग्गा’ भनिएको छ । यस संशोधनले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म धेरै ठुलो क्षेत्र, त्यसमा पनि कैयौँ स्थानीय तह पूर्ण रूपमा र कैयौँ स्थानीय तह आंशिक रूपमा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन् । त्यहाँ बिसौँ वर्षदेखि लाखौँ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गा जोतभोग र आवाद कमोत गरिरहेका छन् । विशेषगरी तराईका थारू तथा मुक्त कमैयालगायत आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित र लामो समयदेखि रहेका अन्य समुदायका गरिब जनताले ऐलानी, पर्ती र अन्य उपलब्ध गराउन सकिने जग्गा जोतभोग र आवाद कमोद गरेर बसेका भए पनि पछि स्थानीय तहका सबै वा आंशिक भूभाग नै राष्ट्रिय निकुञ्ज वा आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएकाले उनीहरूले आफ्नै जग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

अध्यादेशमार्फत प्रस्ताव गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ को संशोधनले वास्तविक भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई देखाएर भूमाफियालाई फाइदा दिने योजना प्रस्ट छ ।

यसरी मध्यवर्ती क्षेत्रलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकिने सूचीमा संलग्न गरिनुले लाखौँलाख भूमिहीन दलित, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी आफ्नो भूमिअधिकारबाट वञ्चित हुने निश्चित छ । यसविपरीत कञ्चनपुरको झलारी, कैलालीको अत्तरिया र चिसापानी, बाँकेको कोहलपुर, दाङको लमही र भालुबाङ, रुपन्देहीको बुटवल, चितवनको नारायणघाट, मकवानपुरको हेटौँडा, बाराको ढल्केवर, सर्लाहीको हरिवन, महोत्तरीको बर्दिवास र ढल्केवर, सिराहाको गोलबजार र लहान, सप्तरीको राजविराज, सुनसरीको इटहरी तथा झापाको बिर्तामोडलगायत ठाउँका अधिकांश बजारस्थित जमिन ऐलानी नै छन् । ती जमिनमा बजार बसाल्नेहरू को हुन् ? अहिलेको अध्यादेशले तिनै व्यक्तिहरूको जमिन स्थानीय कर लिएर उनीहरूकै नाममा दर्ता गर्ने बाटो खुलाइदिएको छ ।

जबकि ती व्यक्तिको गाउँमा दसौँ बिघा जमिन छ । स्थानीय कर तिर्न नसक्ने दुई–चार धुर मात्र जमिनमा छाप्रो बनाएर बसेकालाई यो अध्यादेश आकाशको फल साबित हुनेछ । उदाहरणका लागि भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जमिन दिने मनसाय हो भने हालसालै नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बैठक बसेर सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकाका हजारौँ सुकुमवासीले तिसौँ वर्षदेखि जोतभोग र आवाद कमोत गरेको पाँच हजारभन्दा बढी सुकुमवासी परिवारको जग्गा खाली गराउने निर्णय गरियो ।

त्यहाँका नगरप्रमुख, उपप्रमुखसहित पाँचजनालाई वनसम्बन्धी झुटो मुद्दा किन लगाइयो ? यति मात्र होइन, कमैया मुक्तिका २५ वर्ष, हलिया मुक्तिका १५ वर्ष, कमलरी मुक्तिका १० वर्ष र हरवाचरवा मुक्तिका दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पुनस्र्थापनाको काम पूरा गर्न नसक्ने सरकारले अध्यादेशबाट के गर्न खोजेको हो, बुझ्न सहज छ । 

नेपालमा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलगायत समस्या भूमिसुधारको असफलताबाट सिर्जना भएका हुन् । त्यसैले यिनको हल अध्यादेशबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिसहितको वैज्ञानिक भूमिसुधारको राष्ट्रिय घोषणाबाट मात्र सम्भव छ ।

वैज्ञानिक भूमिसुधार सही बाटो : राजनीतिक इच्छा शक्तिको अभाव तथा वैचारिक अस्पष्टताका कारण नेपालले विगतमा भूमिसुधार गर्न सकिने पाँचवटा ठुला अवसर गुमायो । पहिलो, २००७ देखि २०१७, जसलाई पुनर्वास योजनाद्वारा असफल बनाइयो । दोस्रो, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विशेषगरी कांग्रेसको नवउदारवादी नीतिले सम्भव हुन दिएन । तेस्रो, २०५१ मा नेकपा (एमाले) को अल्पमतको नौमहिने सरकार केवल बडाल आयोगको प्रतिवेदनमा सीमित रह्यो । चौथो, २०६२/६३ को जनक्रान्तिपछि राष्ट्रिय सहमतिको अभावमा माओवादीको एकल क्रान्तिकारी नाराले सम्भव भएन र पाँचौँ, २०७४ मा गठन भएकोे झन्डै दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार हुँदा आन्तरिक अन्तरविरोधका कारण भूमिसुधारको प्रयास नै गरिएन । उक्त पाँच अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफूले लिएको विचार र सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध भई जनतासामु गरेका संकल्प पूरा गर्न चाहेको भए भूमिसम्बन्धी आजका धेरै समस्या हल भइसकेका हुने थिए । नेपालमा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलगायत समस्या भूमिसुधारको असफलताबाट सिर्जना भएका हुन् । 

त्यसैले यिनको हल अध्यादेशबाट होइन, राष्ट्रिय सहमतिसहितको वैज्ञानिक भूमिसुधारको राष्ट्रिय घोषणाबाट मात्र सम्भव छ । त्यसमा पनि नेपालको वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिले दशकौँ लगाएर बोकेको, त्यसकै आधारमा विद्रोह गरेका पार्टीको सरकारले भूमिसुधारको मूल बाटो बिराएर अध्यादेशको बाटो रोज्नु नेताद्वय बिपी र पुष्पलालले चाहेजस्तो ‘जसको जोत उसको पोत’ र ‘घर कसको पोत्नेको, खेत कसको जोत्ने’ को भन्ने सपनाको विपरीत कदम हो । 

नेपालमा भू–स्वामित्वको अवस्थाले आज पनि परिवार र व्यक्तिको आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक हैसियत र राजनीतिक शक्तिलाई निर्धारण गर्छ । कृषि उत्पादनमा रहेको श्रम सम्बन्धले सामाजिक तथा आर्थिक विभेदलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । यसर्थ, अन्यायपूर्ण भूमि वितरण र व्यवस्थापनका कारण सिर्जित आर्थिक तथा सामाजिक विभेद अन्त्य गर्नु नेपाली भूमि राजनीतिको मूल पक्ष हो । यसैगरी, भूमि, श्रमसम्बन्ध र उत्पादन व्यवस्थामा जनमुखी परिवर्तन गर्दै कृषि अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन पनि भूमिसुधार अनिवार्य छ ।

विगत ७० वर्षदेखि चुनावी घोषणापत्र, विचार, नीति र कार्यक्रममा सबैजसो दलहरू भूमिसुधारका पक्षमा देखिए पनि परिणाममा त्यसको विपरीत देखिएका छन् । अतः अबको भूमिसुधार भनेको गरिबलाई जमिन बाँड्ने कुरा मात्र होइन, बरु जमिनको स्वामित्व कसलाई दिने भन्ने विषय हो । एंगेल्सले भनेझैँ ‘भूमि सुधारलाई क्रान्तिकारी दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ, किनभने केवल राजनीतिक सुधारले मात्रै कृषिमा रहेका शोषणका रूपहरू अन्त्य गर्न सक्दैन ।’ भूमिको समाजवादी समाधान भनेको भूमिको सामूहिक स्वामित्व हो र भूमि समाजको स्वामित्वमा नआएसम्म उत्पादनको सही वितरण सम्भव हुँदैन । अबको समाजवादी भूमिसुधारले भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको सशक्तीकरण, भूमि वितरणमा समानता र सामाजिक न्यायलाई ध्यान दिनुपर्छ । त्यसकारण भूमिको सवाल गरिबको मात्र विषय होइन, समग्र राज्यको न्याय, समृद्धि र आर्थिक रूपान्तरणको सवाल हो । 
(विश्वकर्मा नेपालमा भूमिसुधारको राजनीति र दलित भूसम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्दै छन्)