मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७९ जेठ २२ आइतबार ०७:१९:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलित

नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित मुद्दालाई एक औसत मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ

Read Time : > 4 मिनेट
२०७९ जेठ २२ आइतबार ०७:१९:००

नेपाल सरकारकोे नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । नेपालको संविधानअनुसार १५ जेठमा प्रस्तुत बजेट संसद्को बहसमा रहेको छ । यही बजेटका आधारमा प्रदेश र स्थानीय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको चटारो देखिन्छ । नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको मूल आधार नेपालको संविधानको भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त हुन् । जसले शोषणरहित समाज स्थापना गर्ने, समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने र वैज्ञानिक भूमिसुधारको खाका निर्माण गर्दै नेपाली जनताको सात दशक लामो सम्झौताहीन संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने रहेको छ ।

राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था सुदृढ नभई दलितको अवस्था सुदृढ हुन सक्दैन भन्ने मान्यताका आधारमा गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षामा देखिएका असमानता, पछौटेपन, जातीय छुवाछुत र विभेद अन्त्यका साथै सामाजिक न्यायमा आधारित वितरणमा ध्यान दिने गरी दलित मुद्दा एक विशिष्ट तर सम्बोधन गर्नैपर्ने साझा समस्याका रूपमा समग्र बजेटरी सिस्टममै पुनरावलोकन गरिनुपर्छ भन्ने दलितहरूको चाहना पिँडालुको पातको पानीझैँ भएको छ । 

नीति तथा कार्यक्रममा दलित मुद्दा : नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलित मुद्दालाई विशिष्ट मुद्दाका रूपमा नलिई एक औसत मुद्दाका रूपमा सम्बोधन भएको पाइयो । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३३ मा विपन्न परिवारको संरक्षण गरी गरिबीको दुश्चक्रबाट बाहिर ल्याउने नीति लिइनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गरिनेछ । पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, मुक्त कमलरी तथा मुक्त हलिया र मुक्त घोषणा हुन बाँकी हरवाचरवाका लागि तीन तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर ६७ मा अति विपन्न दलित, लोपोन्मुख सीमान्तकृतका लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवास उपलब्ध गराउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ । जोखिममा रहेका बस्ती तथा विस्थापित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिनेछ भनिएबाट अग्रगामी वाम तथा लोकतान्त्रिक सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा दलितलाई अलग र विशिष्ट मुद्दा बनाइएको छैन, बरु आमरूपमा औसत मुद्दा बनाइएको छ, जुन विगतका सरकारको नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरता हो । 

बजेटमा दलित मुद्दा : नेपालको संविधानअनुसार १५ जेठ अर्थात् गणतन्त्र दिवसको दिन जारी भएको सरकारको बजेट भाषणको प्रस्तावनामा गरिबीको रेखामुनि रहेका तथा विभेद र बहिष्करणमा परेका वर्ग, लिंग, क्षेत्र, जाति र समुदायलगायत सबै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न बजेट केन्द्रित छ भनिएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर १०४ मा भूमिहीन दलित एवं अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत प्राथमिकतासाथ अघि बढाइनेछ । जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यलाई निरन्तरता दिई थप तीन सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिनेछ भनिएको छ ।

बुँदा नम्बर १०५ मा पुनस्र्थापना कार्यक्रमको सुविधा पाउन बाँकी मुक्त कमैया, कमलरी, मुक्त हलिया, हरवाचरवाहरूको पुनर्स्थापना गरी जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकासका कार्यक्रमसँग आबद्ध गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । बुँदा नम्बर १०६ मा स्थानीय तहमा गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायलाई कृषिमा आधारित एकीकृत उत्पादनमार्फत आर्थिक क्रियाकलापमा आबद्ध गरी स्थानीयस्तरमा थप रोजगारी सिर्जना गरिने भनिएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती, सहकारी खेतीजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा अति विपन्न, गरिब, भूमिहीन दलित, सीमान्तकृत उद्यमशील युवालाई प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

बुँदा नम्बर १११ मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित समुदायका श्रमयोग्य जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिई स्वरोजगार बनाउन परम्परागत पेसा, ज्ञान र सीपमा आधारित व्यवसायका अतिरिक्त अन्य व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रोत्साहनस्वरूप बिउ पुँजीसहित विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । बुँदा नम्बर ११५ मा भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी, राउटे, वनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलितलाई विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत आदि शब्दले सम्बोधन गर्नु दलित मुद्दाप्रतिको गम्भीर बेवास्ताको संकेत हो 

बुँदा नम्बर १६६ मा विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, जातजाति, पिछडिएको क्षेत्र, दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्र र आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका बालबालिका तथा विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बताइएको छ । बुँदा नम्बर १७५ मा राज्यको अभिभारा एक घर : एक धारो अभियान साकार पार्न प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गरिने बताइएको छ । यो कार्यक्रम दलितहरूको उच्च घनत्व रहेका बस्तीमा प्राथमिकतासाथ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । 

राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाको सम्बोधनमा हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा हुन बाँकी भएको स्विकार्नु लोकतन्त्रको टाडै उपहास हो । त्यसैगरी, नेपाली समाजमा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा सबैभन्दा सतहमा पारिएको दलित समुदायको बहुआयामिक गरिबी र संरचनागत समस्यालाई औसतमा बुझ्ने र सोहीअनुसार व्यवहार गर्नु गम्भीर लापर्बाही हो । नेपालका हरेक राजनीतिक दलले दलित मुद्दालाई विशिष्ट ढंगले सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले दलित भ्रातृ संगठन निर्माण गरेका छन् । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा दलितलाई विपन्न, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत आदि शब्दले सम्बोधन गर्नु दलित मुद्दाप्रतिको गम्भीर बेवास्ताको संकेत हो । लोकतन्त्र स्थापनापश्चात्समेत जातीय विभेदका अवशेष विद्यमान रहनु सभ्य समाजका लागि चुनौतीका रूपमा लिँदै बजेटमा घटना घट्न नदिन आमनागरिकमा सामाजिक रूपान्तरण तथा जागरण ल्याई सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न पहल गर्ने भनिएको छ । तर, यसका लागि बजेट भने विनियोजन गरिएको छैन । 

अब के गर्ने ? : समग्रमा सरकारले दलित समुदायका लागि केही नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरेको भए पनि आवश्यक बजेट छुट्याएको देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा २४ र धारा ४० को मर्म र भावनाअनुसार दलित मुद्दालाई एक विशिष्ट तर सम्बोधन गर्नैपर्ने सवालका रूपमा लिएर विशेष कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । जसमा पहिलो, सामन्तवादको अवेशषका रूपमा जीवित एक मात्र हरवाचरवा प्रथा अन्त्यको घोषणा तत्काल गरिनुपर्छ । दोस्रो, दलितमध्ये करिब ४२ प्रतिशत परम्परागत सीपमा आधारित फलाम, छाला, सुनचाँदी, माटोका भाँडा, सारंगी बजाउनेलगायत काममा संलग्न देखिन्छन् । दलितका परम्परागत सीपलाई सम्मान र उचित ज्याला दिने हो भने दलितको ठूलो हिस्सा आत्मनिर्भर हुन सक्ने सम्भावना छ ।

कृषिमा हुने परम्परागत कामलाई यान्त्रिकीकरणमार्फत व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । जब राज्यका औपचारिक र अनौपचारिक संस्थाले एकाधिकार, विशेषाधिकार, बन्देज, नियन्त्रण र बहिष्करणको व्यवस्थालाई बढावा दिन्छन्, त्यस्तो समाजमा उद्यमशीलता फस्टाउँदैन र उत्पादन वृद्घि पनि हुँदैन । यसका लागि संघमा काठमाडौँ महानगरपालिका १५ स्थित विजेश्वरी दलित छात्रावासलाई दलित समुदायको बहुद्देश्यीय सीप विकास प्रतिष्ठानका रूपमा स्थापना गरी प्राविधिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, दीर्घकालीन विकास लक्ष्य २०३० लाई आधार बनाएर कसैलाई पछाडि नछोड भन्ने मूल नारालाई आत्मसात् गर्दै नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका दलित अधिकार कार्यान्वयन गर्न ०७९ देखि ०८९ लाई दलित अधिकार दशक घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसले सन् २०३० मा दीर्घकालीन विकास लक्ष्य समापन हुँदा दलित समुदायमाथि लादिएको जातीय छुवाछुत तथा विभेदको समूल अन्त्य हुनेछ । विकास भनेको भौतिक विकास मात्रै होइन । बरु शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासहितको आर्थिक सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरण मूल पक्ष हो । बजेट भनेको फगत आकांक्षाको सूची मात्र होइन, उपलब्धिको खाका बन्न सक्नुपर्छ । दलितको समस्या हल हुनु भनेको भूमिसुधार हुनु हो, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण हुनु हो र गरिबीको अन्त्य हुनु हो । यसैमा मुलकको सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि अडेको छ ।