प्रथम विश्वयुद्धपछि अमेरिकी श्वेत हतियारधारीले अमेरिकाभरि कालाजातिका मानिसलाई जथाभावी मार्न थाले, जसलाई ‘रेड समर’ भनियो । दोस्रो विश्वयुद्धको अत्यपछि कालाजातिले ‘सामाजिक न्यायका लागि संघर्ष’ को दशक घोषण गरे । मार्टिन लुथर किङ जुनियर, फिलिप रुडोल्फ, वायर्ड जस्टिनजस्ता नागरिकले शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरे । अमेरिकीले कालाजातिलाई दासका रूपमा सन् १६१८ देखि १४४ वर्षसम्म दबाए । अमेरिकाको पुनर्निर्माण कालमा संविधानको तेह्रौँ, चौधौँ र पन्ध्रौँ संशोधनबाट कालाजातिले नागरिक हक प्राप्त गरे । संविधान संशोधन पनि भयो दक्षिणी राज्यहरूले विभेदकारी कानुन एक सय वर्षसम्म कायमै राखे ।

सेग्रिगेसन (अलगाव) कानुनअनुसार अश्वेतले गोरासँग हात मिलाउन नपाउने, सँगै बसेर खाना खान नहुने र कालाले गोरासँग विवाह गर्न नहुने व्यवस्था थियो । साथै, कालालाई बस्ने, काम गर्ने क्षेत्र, समय र पारिश्रमिक अलग्गै निर्धारण गरिएको थियो । ‘सेपरेट बट इक्वेल’ कानुनका रूपमा सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएपछि मात्र अमेरिकी नागरिकको हक प्राप्त गरे पनि उनीहरूमाथि गोरा जातिले ‘के.के.के.’ (कुक, क्लार्क, क्लान) जस्ता आतंककारी संगठनमार्फत कालामाथि दमन गर्ने विभिन्न नीति अगाडि सारे ।

यसअन्तर्गत गोरा महिलालाई आँखा जुधाएको आरोपमा रुखमा झुन्ड्याउने, जिउँदै जलाउने, उनीहरूको घरबार र उनीहरूलाई मात्र बनाइएको अलग चर्चमा आगो लगाइदिने, गोराहरूले मुखमा कालो पोतेर कालाविरुद्ध व्यंग्य गर्ने, आम्दानीको स्रोतसाधनबाट वञ्चित गराउनेजस्ता अमानवीय व्यवहार गरेपछि सहन नसकेर आफू बसोवास गरेको ठाउँमा बस्न नसकी कालाहरू अमेरिकाको उत्तरी भेगको औद्योगिक क्षेत्रमा मजदुरीका लागि बसाइँ सर्न थाले । यसलाई ‘ग्रेट माइग्रेसन’ भनियो ।

यसरी गोरा र कालाको छुट्टाछुट्टै बस्तीको विकास हुन पुग्यो । यस्तो अमानवीय प्रथाविरुद्ध सन् १९६० मार्च २१ को दिनमा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने नगरमा रगंभेदी कानुनविरुद्ध भएको एक शान्तिपूर्ण २० लाखभन्दा बढीको जनप्रदर्शनमाथि त्यहाँको राज्यसत्ताद्वारा कालाजातिका मानिसविरुद्ध गरिएको नरसंहारमा ६९ जना आन्दोलनकारीको हत्या भयो भने तीन सयभन्दा बढी आन्दोलनकारी घाइते भए ।

यस नरसंहार तथा बर्बरतापूर्ण दमनविरुद्ध न्यायप्रेमी विश्व मानव समुदायको खबरदारी तथा सामूहिक ऐक्यबद्धताका कारण सबैखाले विभेद अन्त्यका लागि सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सार्पभिल्लेमा भएको दुःखान्त घटनाको स्मरण गर्दै सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्दै २१ मार्चलाई जातीय भेदभाव उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गर्‍यो । यसरी २१ मार्चलाई विश्वका जाति तथा रंगभेदबाट उत्पीडित समुदायलाई सबै प्रकारका जातीय भेदभावविरुद्ध एक भएर लड्नका लागि प्रेरणादायी दिनका रूपमा मनाउने गरिन्छ । 

नेपालमा २१ मार्चको सन्दर्भ :  सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा सम्पन्न जातिवादविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायतले संयुक्त रूपमा वैकल्पिक प्रतिवेदन पेस गरेपछि दलित मुद्दा औपचारिक रूपमा डर्बान घोषणामा समावेश भएको हो भने सन् २०११ मा जनेभामा सम्पन्न डर्बान समीक्षा सम्मेलनले यसको पुनः पुष्टि गर्दै सन् २०१० देखि २०२० लाई जातिवादविरुद्धको दशक घोषणा ग¥यो ।

यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा नेपालका राजनीतिक दलित संगठन, दलितसम्बन्धी सरकारी संरचना र दलित गैससलगायतले २१ मार्चलाई सबैखाले विभेदको अन्त्य तथा विश्वमा भएका विभिन्न आन्दोलनको सेलिब्रेसन र सोलिडारिटीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलन रहेको हो । 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र १९४८ मार्फत संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा मानिसले मानिसविरुद्ध गरिने सबैखाले भेदभाव उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको ७५ वर्ष नाघिसकेको छ । भने संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकारद्वारा ‘सबैखाले जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि’मा हस्ताक्षर गर्दै त्यसलाई नेपाल राज्यको एक मुख्य संवैधानिक अंगका रूपमा पालना र कार्यान्वयन गर्न सहमति जनाएको पनि आज ५८ वर्ष पुगिसकेको छ । तैपनि, हाम्रो देशको रुकुमपश्चिमको नरसंहार र त्यसपछि पनि शृंखलाबद्ध रूपमा देशभर ५० भन्दा बढी दलितको योजनाबद्ध हत्या र पाँच हजारभन्दा बढी छुवाछुतका घटना घटेका छन् । 

नेपालले सबैखाले जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि रुकुमपश्चिमको नरसंहार र त्यसपछि पनि शृंखलाबद्ध रूपमा देशभर ५० भन्दा बढी दलितको योजनाबद्ध हत्या र पाँच हजारभन्दा बढी छुवाछुतका घटना भएका छन्
 

दुई दशकअघि सिराहा जिल्लामा पदमनारायण चौधरीको नेतृत्वमा घटाइएको चमार बहिरष्कारको घटना अहिले फेरि सोही जिल्लाको भगवानपुर गाउँपालिका अध्यक्ष उग्रनारायण यादवबाट पुनर्जीवित भएको छ । सिराहाको घटना सेलाउन नपाउँदै पर्साको एक महायज्ञमा दलित बहिष्कारको घटना घटाइएको छ । गएको महाशिवरात्रिमा ओखलढुंगामा मन्दिर प्रवेशमा लगाइएको प्रतिबन्ध हाल दलितमाथि गाउँ बहिष्कारमा रुपान्तरण भएको छ ।

यसअघि कास्की, पाल्पा, धनकुटा, बझाङ, रामेछाप, कैलाली, कालिकोट, ताप्लेजुङ, बाग्लुङ, सप्तरीलगायत जिल्लामा घटाइएका हत्यासम्मका घट्ना सबै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतका कारण राज्य संरक्षित घटना हुन् । यी घटनाले विश्वमा स्थापित पुँजीवादी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै यसमाथि फेरि एकपटक प्रश्न खडा गरिदिएको छ । एक्काइसौँ शताब्दीको पुँजीवादी व्यवस्थाले जातीय विभेद र रंगभेद उन्मूलन गर्न त परै जाओस्, उल्टै यसलाई बलियो बनाएर कायम राख्ने चरित्र प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

दलित समुदायले राज्यको स्रोत–साधन, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक क्षेत्रबाट बहिष्करणको नियति भोगिरहेको छ । पुँजीवादी–साम्राज्यवादी देशहरूले विश्वमा ‘उत्कृष्ट प्रजातन्त्र’ भन्दै दुहाइ दिँदै सैन्य आक्रमण र उदारीकरणका नाममा आर्थिक साम्राज्य अर्थात् एकाधिकार पुँजीवाद जमाइरहेका छन् । त्यसैले, विश्वव्यापी रूपमा शोषित–पीडितहरू रंगभेद, जातीय विभेद र अल्पसंख्यक समुदाय एक भई पुँजीवादी साम्राज्यवादविरुद्ध संघर्ष गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

दलित आन्दोलनको आगामी कार्यदिशा :  आजको परिवर्तित परिस्थितिमा अबको नेपाली दलित आन्दोलनले आफूलाई नयाँ कार्यदिशाका साथ नयाँ उचाइमा उठाउनु अनिवार्य छ । दलितहरूले धेरैअघिदेखि उठाउँदै आएका माग नेपालको संविधानमार्फत तुलनात्मक रूपमा सम्बोधन गरिएको भए पनि कार्यान्वयनमा भने धोकाधडी हुँदै आएको छ ।

त्यसैले नेपालको संविधान संशोधनको मागसहित साझा आन्दोलन विकास गर्नु आजको दलित आन्दोलनको मुख्य कार्यभार हो । नेपालको दलितमुक्ति आन्दोलनको सात दशक लामो संघर्षको परिणामस्वरूप आज दलित विषय नेपालको राजनीतिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रको एउटा केन्द्रीय मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्नैपर्ने गरी स्थापित भएको छ । दलित समुदायबाट हजारौँ राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता उत्पादन भएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि दलितमाथिको आधारभूत शोषण, उत्पीडन र जातीय छुवाछुत तथा भूमिहीनता, बेरोजगारी, बालीघरे प्रथा, दलितमाथि बलात्कार, हत्या र चरम शोषण जारी छ । 

सामन्तवादको अन्त्य भएर दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको उत्पीडनविरुद्ध लड्नुपर्ने कार्यभार दलित आन्दोलनसामु उपस्थित भएको छ । यसका लागि पहिलो, प्रगतिशील महसुसीकरणको कार्यदिशासाथ दलितहरूबीच रहेको अन्तरविरोधको अन्त्य गर्ने जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने, दलित जनवर्गीय संगठनलाई पूर्णतया पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको लडाइँमा केन्द्रित गर्ने, जनवर्गीय संगठनमा दशकौँ काम गरेका दलित नेताहरू पार्टीको नेतृत्वमा रुपान्तरण गर्ने, पार्टी नेतृत्वमा गएर दलित आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने काममा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

दोस्रो, प्रगतिशील तप्कासँगको सहकार्यलाई निर्णायक बनाउँदै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध आज सिंगो मानव अधिकार समुदाय, नागरिक समाज, पत्रकार, प्राध्यापक, यूवा विद्यार्थी, शिक्षक, वकिल, सामाजिक संघ–संगठनहरू सबै दलित आन्दोलनका पक्षमा रहेको सन्दर्भमा दलित आन्दोलनलाई गैरदलितविरुद्धको आन्दोलनका रूपमा नलिई सामाजिक, आर्थिक, प्रगतिशील रुपान्तरण अभियानका रूपमा विकास गर्दै उनीहरूको सहयोगमा व्यापक जागरण अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यदिशा लिनुपर्छ । भने तेस्रो, प्रगतिशील राजनीति निर्माणका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपविना दलित र जातीय भेदभावसम्बन्धी समस्याको हल सम्भव छैन । त्यसैले, सबै राजनीतिक दललाई साझा मुद्दामा साझा सहमति कायम गर्न पहल गरिनुपर्छ । यसका लागि दलितहरूबीचको व्यापक एकता बलियो भएर मात्र पुग्दैन, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, अपांगता भएका व्यक्तिलगायतको संयुक्त मोर्चा बनाएर अघि बढ्ने कार्यदिशा तय गर्नुपर्छ ।

सो मोर्चाले जातीय छुवाछुत र दलितमाथि हुने समसामयिक अन्याय अत्याचारविरुद्ध देशमा रहेका सबै विचारका संगठन र अधिकारमुखी सामाजिक संघसंस्थासँग संयुक्त संघर्ष समिति वा कार्यगत एकतासाथ अभियान सञ्चालन गर्दै यसलाई विश्वव्यापी आन्दोलनसँग जोडेर लैजानुपर्छ ।

सात दशकदेखि चल्दै आएका दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायत सामुदायिक आन्दोलनको एकताबद्ध प्रयासको बलबाट समग्र राजनीतिक तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको एकीकृत प्याकेजको तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गुरुयोजना निर्माण गरिनुपर्छ । नेपाली दलित मुक्ति आन्दोलनलाई समग्र राजनीतिक आन्दोलनसँग एकाकार गर्दै सिंगो समाजको राजनीतिक चेतनामा अभिवृद्धि गरी सांस्कृतिक रुपान्तरणका माध्यमबाट दलित समस्या हल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो साझा मान्यतालाई सही विचार र वैज्ञानिक नीति तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका आधारमा मात्रै यो समस्याको उपयुक्त समाधान हुन सक्छ भन्ने यथार्थको बोध गहिरो गरी हुन जरुरी छ । 

(विश्वकर्मा नेकपा एकीकृत (समाजवादी) का पोलिटब्युरो सदस्य तथा नेपाल दलित मुक्ति संगठनका अध्यक्ष हुन्)