दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सीमान्तकृतहरूको एकीकृत आन्दोलनको खाँचो

दलित आन्दोलनको एकताबद्ध शक्तिसहित नेपालका सीमान्तकृतहरूको एकीकृत आन्दोलन निर्माण नभई राज्यसत्ताको लोकतान्त्रीकरण सम्भव छैन

नेपाली दलित आन्दोलनले २१ मार्चलाई पछिल्लो समय विशेष महत्‍वसाथ मनाउँदै आएको छ । यसका दुइटा सन्दर्भ रहेका छन् । पहिलोरू नेपालमा अरू समुदायका लागि मानवअधिकार दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस, जनजाति दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसलगायत दिवस रहेका छन् तर दलित समुदायको त्यस्तो कुनै विशेष दिवस छैन ।

दोस्रो, सन् २००१ मा दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा सम्पन्न जातिवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सरकार र दलित आन्दोलनका तर्फबाट ठुलो संख्यामा दलित नेताहरूको सहभागिता रहेको थियो । सम्मेलनले नेपालको दलित मुद्दालाई समेत सम्बोधन गरी डर्बान घोषणा जारी गरेको थियो, सोको कार्यान्वयनको दबाबका लागि समेत यो दिवस मनाउन सुरु गरियो । त्यसैगरी सन् २०११ मा जेनेभामा भएको डर्बान समीक्षा सम्मेलनले पनि यसको पुनर्पुष्टि गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१० देखि २०२० लाई जातीवादविरुद्धको दशक घोषणा गर्‍यो ।

पाँच वर्षपहिले नेपालको अनौपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्र संघको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आइसिइआरडी) हेर्ने प्रमुखले समेत नेपालको जातीय भेदभावलाई सम्बोधन गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएबाट नेपालको दलित आन्दोलनमा यस दिवसको महत्‍व बढ्दै गएको देखिन्छ । यो वर्ष ‘जातिवादविरूद्ध सशक्त आवाजसहित संघर्ष गरौँ’ भन्ने अन्तरा’ष्ट्रिय नारा रहेको थियो । भने आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘राज्यका हरेक निकायमा दलितको अर्थपूर्ण सहभागिता : हाम्रो आवाज’ भन्ने नेपाली नारा तय गरिएको थियो । 

नेपालले गुमाएको अवसर : नेपालमा २१ मार्च मनाइरहेको वेला काठमाडौंनजिकै रामेछापमा १२ वर्षीया दलित बालिकामाथि साथीसँग घरभित्र पसेको आरोपमा १९ घण्टा बाँधेर यातना दिइएको छ । संयोग मात्र होइन, योजनाबद्ध रूपमा हरेक वर्ष २१ मार्चवरिपरि यस्ता घटना हुने गरेका छन् । गत वर्ष यही सेरोफेरोमा मधेसका २२ युवाको शृंखलाबद्ध हत्या गरिएको थियो । यसअघि रुकुम पश्चिममा नवराज विकसहित ६ जना युवाको नरसंहार गरिएको थियो ।

केही वर्षअघि दैलेखका सेते दमाईं, कालिकोटका मनबिरे सार्की, बागलुङका अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीले भिरबाट हामफालेको, ताप्लेजुङकी युवतीको हत्या यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । तर, सरकारले यस्ता घटनामा कुनै गम्भीर चासो लिएको पाइँदैन । बरु न्यायका लागि उजुरी दिन जाँदा प्रमाण समाप्त भएपछि वा कमजोर भएपछि त्यो पनि नाराजुलुस गरेपछि मात्र उजुरी लिने गर्छ । रुकुम पश्चिममा नवराज विकलगायत ६ युवाको सामूहिक नरसंहार हुँदा नेपाली समाजमा जुन संवेदनशीलता आएको थियो, ठिक त्यसै वेला अमेरिकामा काला जातिका जर्ज फ्लोयडको हत्या भएको थियो । त्यसवेला विश्वभरि एकखाले बहस चलेको थियो । त्यही घटनालाई आधार बनाएर नेपाल सरकारले दलित समस्या हल गर्नेगरी आर्थिक, सामाजिक तथा प्रगतिशील रुपान्तरणको विशेष घोषणा गर्न सक्थ्यो ।

जसरी, सार्प भिल्लेको घटनाको नकारात्मक सिकाइका आधारमा संयुक्त राष्ट्र संघले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्नुको साथै २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातिवादविरुद्धको दिवस घोषणा गरेको थियो । त्यसवेला नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको दुई तिहाईको सरकार थियो । जसले सो घटनामा एक प्रेस विज्ञप्तिसमेत निकाल्न आवश्यक ठानेन । उल्टै रुकुम पश्चिम घटनाविरुद्धको न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि दमनको बाटो रोज्यो । यतिमात्र होइन, दलितमाथि संवेदनशील हुनुको साटो तराई मधेसका २२ जना युवाको निर्मम हत्या भयो । उनीहरूमाथि कुनै संवेदनशरूलता देखाइएन । स्वाभाविक शास्त्रीय अनुसन्धानबाहेक सरकारले केही गरेन । नेपालले एकपटक २०४६ को परिवर्तनपश्चात दलित समस्या हल गर्ने व्यावहारिक योजना नबनाएझैँ ऐतिहासिक जनक्रान्तिपछि जारी भएको नेपालको संविधान कार्यान्वयन गर्दा दलित समस्यालाई बेवास्ता गर्दा आजको दुर्गति आइलागेको हो ।

के २१ मार्च दलित दिवस हो ? : नेपाली राजनीतिको ७ दशक लामो लोकतन्त्र, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्दै थप उपलब्धिका लागि निरन्तर संघर्षको विकल्प छैन । आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ । स्थानीय सरकार जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्यको आधार हो । तर, स्थानीय तहमा दलित सहभागिताको विषयमा कुनै बहस नभई, नाम मात्रको प्रतिनिधित्वमा संशोधन गरिनुपर्छ भन्ने दलित आन्दोलनको माग सम्बोधनमा कसैको चासो देखिन्न । आवधिक निर्वाचन त पञ्चायतमा पनि हुन्थ्यो तर, हामीले त न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्वको कुरा उठाएका हौँ । यसप्रति राजनीतिक दलहरू मौन रहेको देख्दा उनीहरूमाथि वितृष्णा बढ्न थालेको छ ।

नेपालको संविधान र निर्वाचन कानुन संशोधनको मागलाई बेवास्ता गर्नुले लोकतन्त्र कमजोर मात्र होइन, केही व्यक्तिको मात्र हुने देखिएको छ । दलित आन्दोलनको एकताबद्ध शक्तिसहित नेपालका सीमान्तकृतहरूको एकीकृत आन्दोलन निर्माण नभई राज्यसत्ताको लोकतान्त्रीकरण सम्भव छैन । २१ मार्चको ध्येय पनि यही हो । तर, यो दिवस केवल दलितको मात्र होइन । यो त सबै प्रकारका विभेदमा पारिएका सिमान्तकृतहरूको दिवस हो । यो दलितका अलावा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिमलगायत आन्दोलनको साझा बिन्दु हो । यी सबै उत्पीडितको एकताबद्ध आन्दोलनबाट मात्र जातपात र वर्णव्यवस्थाका राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक बाछिटाबाट आक्रान्त हाम्रो समाजलाई सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको राजमार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ । मार्टिन लुथर किङले भनेझैँ अन्याय संसारको जुन कुनामा जस्तो स्वरूपमा भए पनि त्यो न्यायका लागि खतराको सूचक हो । 

आजको एक्काइसौँ शाताब्दीमा सामन्तवाद अन्त्य भई पुँजीवादमा प्रवेश गर्दा पनि सामन्तवादका अवशेषको जित हुने अवस्था आउनु गम्भीर विषय हो । यसको प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू हुन् भन्नेमा दुईमत छैन । नेपालका हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा आर्थिक, सामाजिक प्रगतिशील रूपान्तरणका कार्यक्रम तय नगर्नु गम्भीर गल्ती हो । आज पनि क्षमता र योग्यता पुग्दापुग्दै पनि उत्पीडित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता, शोषणमूलक श्रमव्यवस्थाको अन्त्य, आर्थिक तथा सामाजिक उत्पीडनको समूल अन्त्यका लागि सशक्त आबाजसहितको संघर्ष आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । जातीय व्यवस्थाको अन्त्यविना नेपालमा वास्तविक लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको लक्ष्य पूरा हुन सम्भव छैन । राजनीतिक प्रतिबद्धता, नीति, योजना र कार्यक्रम जातव्यवस्था र यसले सिर्जना गरेको समग्र विभेद अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी बोध गर्न राजनीतिक दल र राज्यलाई अत्यावश्यक भइसकेको छ । सात दशकदेखि चल्दै आएका दलित, महिला, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिमलगायत सामुदायिक आन्दोलनको एकताबद्ध प्रयासको बलबाट मात्र समग्र राजनीतिक तथा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको खाका निर्माण गर्न सकिन्छ ।