अन्तर्वार्ता प्रिन्ट संस्करण

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य गणेश विश्वकर्मालाई तीन प्रश्न

हरेक सरकारमा समावेशी प्रतिनिधित्वको खडेरी किन परेको होला ?
हाम्रो संविधान तथा कानुनमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको भए पनि कुन कुन स्थानमा कुन–कुन समुदायको कति–कति प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भन्ने विषयमा प्रस्ट व्याख्या गरिएको छैन । जसले गर्दा हाम्रो नेतृत्वलाई बाध्य बनाउन सकिँदैन । कानुनमै प्रस्ट नतोकी समावेशी प्रतिनिधित्वको प्रश्न उठाउनु बेकारजस्तो देखिने गरेको छ । महिलाको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था कानुनमै गरिएको हुनाले महिलाको तुलनात्मक रूपमा पहिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । दलका नेताहरू समावेशीकरणको पक्षमा छैनन् । कहिलेकाहीँ संयोगले प्रतिनिधित्व हुनु बेग्लै हो ।  

दलहरूको नेतृत्व समावेशी प्रतिनिधित्वप्रति किन अनुदार देखिएका होलान् त ?
हाम्रो नेतृत्वले महिला, दलित, जनजाति सबैलाई दयाको पात्रका रूपमा व्यवहार गर्दै आएका छन् । उनीहरूमा आफूलाई दाता र हामीलाई याचक ठान्ने प्रवृत्ति छ । भर्खरै सम्पन्न हाम्रै पार्टीको महाधिवेशनमा पनि पार्टी पोलिटब्युरोमा स्थापित भइसकेका नेताहरूलाई समेत कोटाबाटै आउन बाध्य पारियो । खुलामा स्थान दिन अझै पनि सबैतिर कन्जुस्याइँ गरिन्छ । निश्चित भूमिकाका लागि योग्य हुँदाहुँदै पनि परिवर्तन र दलितको नेतृत्व नस्विकार्ने मानसिकताले गर्दा समावेशी प्रतिनिधित्व नेतृत्वको प्राथमिकतामा नपरेको हो । 

यसमा कसरी सुधार ल्याउन सकिएला त ?
सबैभन्दा पहिला दलहरूले आफ्ना दलित नेताहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गराउन पार्टीका विभिन्न मोर्चामा उनीहरूलाई नेतृत्वदायी अवसर दिनुपर्छ । पार्टीका विधानदेखि संविधान र कानुनमा केही समयका लागि बाध्यकारी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ । अनि मात्र यसमा सुधार ल्याउन सकिन्छ ।