- वि.सं २o८१ फाल्गुण ८ बिहीबार
अर्थ मन्त्रालयले खर्च धान्ने स्रोत नपुगेपछि विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी निकायअन्तर्गतका कोषहरूको रकम खिच्ने तयारी गरेको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने र भुक्तानीका दायित्व थपिँदै जाँदा संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा छ । यस्तो घाटा पूर्ति गरी पर्याप्त स्रोतको जोहो गर्न अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न कोषहरूबाट पैसा तान्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारका विभिन्न कोषमा एक खर्ब १४ अर्ब मौज्दात रहेकामा अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगसहित २२ मन्त्रालयमातहतका कोषबाट ७५ अर्ब २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ तान्न सकिने विवरण तयार पारेको छ । सरकारले २९ पुसमा अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ संशोधन गर्दै सरकारी कोषको मौज्दात रकमलाई संघीय सञ्चित कोषमा तान्न कानुनी बाटो पनि खुला गरिसकेको छ । अध्यादेशमार्फत ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएका संघीय सञ्चित कोषबाहेकका अन्य सरकारी कोषमा बाँकी रहेको मौज्दात रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकमपछि दायित्व सिर्जना हुँदाका बखत अर्थ मन्त्रालयले निकासा गर्ने गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गरिने व्यवस्था’ गरिएको छ । संविधानको धारा ११६ मा गुठी रकमबाहेकको सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको रकम सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँध्न सकिने व्यवस्था भएकाले यसमा पहिलेदेखि नै द्विविधा नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको दाबी छ ।
सञ्चित कोष घाटा पूर्ति गर्न सरकारले ब्याज तिरेर ऋण उठाइरहेकाले स्थिर बसेका कोषहरूबाट सञ्चित कोषमा पैसा तान्न खोजिएको मन्त्रालयका सहसचिव महेश भट्टराईले जानकारी दिए । अघिल्लो साता नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘एकातिर सञ्चित कोष विगत एक दशकभन्दा लामो समयदेखि निरन्तर ऋणात्मक अवस्थामा रहेको र स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले ब्याज तिरेर ऋण लिनुपरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका सरकारी कोषहरूमा रहेको रकमको उत्पादनशील प्रयोग गर्नु जरुरी रहेकाले यस्तो गर्न खोजिएको हो ।’ हाल उनी भन्सार विभागमा सरुवा भएका छन् ।
विष्णु पौडेल, अर्थमन्त्री
महालेखा कार्यालयको अध्ययनअनुसार विभिन्न १७५ प्रकृतिका कोष छन् । कति प्रभावकारी छन्, कति प्रभावकारी छैनन् । कतिको उपयोगिताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि अध्यादेशमा यो व्यवस्था गरिएको छ । कोषका उद्देश्य ओझेलमा पर्नेछैनन् ।
संघीय सरकारको सञ्चित कोष घाटामा हुँदा विकासका कामका लागि मात्रै होइन, अनिवार्य दायित्व पूर्ति गर्ने स्रोतको जोहो गर्नसमेत सरकारलाई गाह्रो परिरहेको छ । एकातर्फ सरकारलाई स्रोत परिचालनमा समस्या भइरहने, अर्कातर्फ सरकारी कोषकै रकम ‘थन्किएर’ बस्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता कोषको रकम संघीय सञ्चित कोषमा तान्ने तयारी गरेको जनाएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा सरकारी वित्त ६५ अर्ब आठ करोड २७ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को असार मसान्तसम्ममा कुल संघीय सञ्चित कोष दुई खर्ब २८ अर्ब ३५ करोडले घाटामा थियो ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य राज्यको छरिएर रहेको रकम एकत्रित गरी सही ठाउँमा खर्च गर्न सके लाभ हुने भए पनि सञ्चित कोषमा राख्दा दुरुपयोग हुने जोखिम औँल्याउँछन् । ‘राज्यको छरिएर रहेको रकम एकत्रित गरी सही ठाउँमा खर्च गर्न सके लाभ हुने भए पनि सञ्चित कोषमा राख्दा दुरुपयोग हुने वा नेतानिकटका कार्यकर्तालाई बाँड्नमा खर्च हुने जोखिम उत्तिकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सञ्चित कोषको पैसा परिचालन गर्दा चालू खर्च र चन्दाका रूपमा बाँड्ने काम गर्न नपाइने सर्त अनिवार्य गरेर दुई–तीन वर्षभित्र नै प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र कोषको पैसा खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ यसका लागि पनि कोषको पैसा मन्त्रिपरिषद्को आदेशबाट नभएर, संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्ने भरपर्दो प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले अध्ययन गरी ०८१ असार मसान्तसम्ममा १७५ सरकारी कोषको अध्ययन गरेको उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको अध्ययनअनुसार विभिन्न १७५ प्रकृतिका कोष छन् । कति प्रभावकारी छन्, कति प्रभावकारी छैनन् । कतिको उपयोगिताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि यो व्यवस्था गरिएको छ । कोषका उद्देश्य ओझेलमा पर्नेछैनन् ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ यता सञ्चित कोषबाहेकका सरकारी कोषहरूको आय–व्यय तथा मौज्दातको विवरणको अद्यावधिक तथ्यांक संकलन गर्दै आइरहेको छ । जसअनुसार संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूका ६४ वटा कोषमा प्रत्येक वर्ष करिब एक खर्ब रुपैयाँ मौज्दात रहने गरेको देखिन्छ । कोषहरूको अवस्था, औचित्यलगायतका विषयमा महालेखाले अध्ययन गरिरहेको उनले बताए ।
२ वैशाख ०७७ मा कोभिड संक्रमण नियन्त्रण गर्न जारी लकडाउनले आर्थिक गतिविधि संकुचित भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम सञ्चित कोषमा तान्ने निर्णय गरेको थियो ।
तान्न मिल्ने रकमको विवरण : कुन मन्त्रालयको कोषबाट कति ?
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगसहित २२ मन्त्रालय तथा निकायमध्ये सबैभन्दा बढी पैसा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिअन्तर्गतका कोषबाट तान्न मिल्ने उल्लेख छ । ०८१ असार मसान्तसम्म सञ्चार मन्त्रालयमातहतका कोषबाट २७ अर्ब २१ करोड आठ लाख रुपैयाँ तान्नेसक्ने भनिएको छ । दोस्रोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमातहतको कार्यसञ्चालन कोषबाट ११ अर्ब ९७ करोड, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कोषबाट आठ अर्ब पाँच करोड ४४ लाख खिच्न सक्ने भनिएको छ ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका कोषबाट पाँच अर्ब ९९ करोड, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट चार अर्ब ५९ करोड, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट तीन अर्ब ८२ करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहतका कोषबाट तीन अर्ब ६१ करोड तान्न सकिने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतका कोषबाट दुई अर्ब ५४ करोड, गृहअन्तर्गत दुई अर्ब ४३ करोड, युवा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत दुई अर्ब २४ करोड, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कोषहरूमा एक अर्ब ११ करोड, सहरी विकासमातहतका कोषबाट ५६ करोड ७६ लाख, ५० करोड १५ लाख, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट २० करोड ५० लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १५ करोड तीन लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट चार करोड २७ लाख, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणअन्तर्गत चार करोड २५ लाख, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत तीन करोड ८५ लाख, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत तीन करोड ११ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाटा दुई करोड ३८ लाख, राष्ट्रिय योजना आयोगमातहत एक करोड १८ लाख र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलाअन्तर्गत ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ तान्न सकिने कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
यी कोष पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय, २ करोड १० लाख मौज्दात
पाँच वर्षदेखि स्थिर रहेका कोषहरू ६ वटा छन् । जसमध्ये व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको संसद् विकास कोषमा सबैभन्दा धेरै ४८ लाख ३३ हजार मौज्दात छ । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री सहायता कोषमा २० लाख ६८ हजार र मानव अधिकार प्रचार कार्यक्रममा ५ लाख मौज्दा छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमातहतमा सहकारीतर्फको कार्यसञ्चालन कोष पनि पाँच वर्षदेखि निस्कृय जहाँ १५ लाख १५ हजार मौज्दात छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, कास्कीमा एक लाख र राष्ट्रिय योजना आयोगको नयाँ निर्माण कोषमा एक करोड १८ लाख ४७ हजार मौज्दात छ ।
यी १७ कोषमा बर्सेनि थुप्रिँदै छ पैसा, पुग्यो ९४ अर्ब २९ करोड
१७ कोषमा पाँच वर्षयता निरन्तर पैसा थुप्रिँदै जाने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसरी पैसा थुप्रिँदै जानेमा सैनिक कल्याणकारी कोष सबैभन्दा अगाडि छ । यो कोषमा ०७९/८० मा ७८ अर्ब एक करोड मौज्दात छ । ०७८/७९ मा यस्तो रकम ६९ अर्ब ५५ करोड थियो । त्यस्तै, ०७७/७८ मा ६० अर्ब ७३ करोड थियो भने ०७६/७७ मा ५२ अर्ब १५ करोड थियो । त्यस्तै, ०७५/७६ मा ४४ अर्ब ५२ करोड थियो ।
दोस्रो ठुलो कोषका रूपमा रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमा ०७९/८० मा पाँच अर्ब ४८ करोड पुगेको छ । ०७८/७९ मा पाँच अर्ब ४३ करोड, ०७७/७८ मा चार अर्ब ३२ करोड र ०७६/७७ मा ३ अर्ब ५० करोड थियो ।
प्रहरी कल्याण कोष र सशस्त्र प्रहरी कल्याण कोषमा रकम थुप्रिँदै गएर ०७९/८० मा चार अर्ब २७ करोड पुगेको छ । जब कि, ०७८/७९ मा यी कोषमा एक अर्ब ८६ करोड मात्रै थियो । त्यसअघिका वर्षहरू ०७७/७८ मा एक अर्ब ३२ करोड, ०७६/७७ मा ९६ करोड तीन लाख र ०७५/७६ मा ५२ करोड ७१ लाख थियो ।
वन विकास कोषमा रकम थुप्रिएर एक अर्ब ९८ करोड पुगेको छ । जब कि, पाँच वर्षअघि ०७५/७६ मा तीन करोड १५ लाख रुपैयाँ मात्रै थियो । त्यस्तै, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा ०७९/८० मा एक अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मौज्दात पुगेको छ । ०७५/७६ मा यहाँ ७० करोड ९८ लाख थियो ।
०७९/८० मा न्यायिक प्रतिष्ठान कोषमा ५ करोड १२ लाख ९१ हजार, प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ११ करोड १८ लाख ९० हजार, प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार कोषमा ३ करोड ३९ लाख ५० हजार, उद्योग मन्त्रालय कार्यसञ्चालन कोषमा १ करोड ५६ लाख ७५ हजार, केन्द्रीय कारागार कार्यसञ्चालन कोषमा २ करोड २० लाख ५६ हजार, विद्युत् नियमन आयोगमा १५ करोड ७० लाख ९८ हजार, राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयमा कास्कीमा ८ करोड ७७ लाख ७३ हजार, सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा ९ करोड १९ लाख ६७ हजार र नेपाली सैनिक विमान चार्टर उडान विकास समितिमा ३८ करोड १५ लाख ८५ हजार रकम मौज्दात छ । त्यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ५ करोड ६ लाख १७ हजार, वैदेशिक रोजगार विभागमा २२ लाख १ हजार र स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप कोषमा ३७ करोड ५७ लाख ८७ हजार मौज्दात छ । यी कोषहरूमा बर्सेनि पैसा थुप्रिँदै गइरहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सक्रिय छन् यी कोषहरू
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहतको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सक्रिय देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका भन्सार कोष र मूल्य अभिवृद्धि कर कोष पनि सक्रिय छन् । त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग कार्यसञ्चालन कोष, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग, उष्ण प्रदेशिक बागवानी विकास कोष सर्लाही, परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, खानेपानी कार्यसञ्चालन कोष, परराष्ट्रतर्फको मृतक क्षतिपूर्ति कोष, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन कोष, वन तथा वातावरणको कार्यसञ्चालन कोष, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको कार्य सञ्चालन कोष, व्यावसायिक तथा सीप विकास प्रतिष्ठान, श्रम तथा रोजगार कार्यालय, बाँके, वैदेशिक रोजगार इपिएस कोरिया, सूचना तथा प्रसारण विभाग कार्यसञ्चालन कोष, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ग्रामीण दूरसञ्चार कोष र सहरी विकासमातहतको कार्यसञ्चालन कोष सक्रिय नै देखिएका छन् ।
