सरकारी कोषको रकम दुरुपयोग हुने जोखिम

कोषको रकम मन्त्रिपरिषद्को आदेशबाट होइन, संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्ने भरपर्दो प्रणाली विकास गर्नुपर्छ 

सरकारले भर्खरै अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्दै सरकारी कोषमा रहेको रकमलाई सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न कोषमा छरिएको राज्यस्रोतलाई एकत्रित गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमध्येको एक हो । तर, यसको सही सदुपयोगका लागि सरकारको असल नियत, पारदर्शिता र विश्वसनीयता अत्यन्त आवश्यक हुन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मा ‘फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट’ भन्ने निकाय छ । त्यहाँबाट नेपालले प्राविधिक सहायता लिँदै आइरहेको छ । आइएमएफले विगत लामो समयदेखि नै खुद्रे कोषहरू नराख्न र सरकारी कोषहरूको रकमलाई एकत्रित गर्न सुझाव दिँदै आइरहेको छ । तर, यो सुझाव कार्यान्वयन गर्दाका चुनौती पनि उस्तै छन् । हाम्रोमा सरकारको पारदर्शिता र विश्वसनीयता कमजोर छ । सरकारको नियतमाथि पनि प्रशस्तै शंका गर्ने ठाउँ रहने गर्छ । 

राज्यको छरिएर रहेको रकम एकत्रित गरी सही ठाउँमा खर्च गर्न सके मात्र लाभ हुने हो । तर, यहाँ कोषहरूको पैसा एकत्रित गरी सञ्चित कोषमा राख्दा दुरुपयोग हुने वा नेतानिकटका कार्यकर्तालाई बाँड्नमा खर्च हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । यसअघि पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्री र सचिवको तजबिजीमा पैसा खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था नै खारेज गरिदिएर उदाहरणीय काम पनि गरेका छन् । सबैले दुरुपयोग नै गर्छन् भन्ने पनि होइन । तर, हालको परिस्थिति हेर्दा रकम अपचलन हुने सम्भवना भने धेरै नै देखिन्छ ।  

अहिले सञ्चित कोषमा चाप परेको अवस्था छ । चालू खर्च घटाउन नसक्ने र राजस्व संकलन बढाउन नसक्ने अवस्थाले अनिवार्य दायित्वका खर्च गर्न पनि सरकारलाई सकस परेको छ । यस्तो वेलामा सरकारले विभिन्न कोषमा छरिएर रहेका पैसा सञ्चित कोषमा ल्याएर स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छ । 

तर, स्रोत व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा खर्च गर्न सक्ने जोखिम भए पनि सैद्धान्तिक रूपले राज्यका स्रोत छरिनु राम्रो होइन । अहिले पनि सर्वसाधारणले वर्षाैंदेखि योगदान गरेका कोषमा कति रकम छ भन्ने आँकडा सरकारसँग नै छैन । सरकारी कोषमा रहेको रकमबारे सरकार यसरी अनभिज्ञ रहनु कुनै हालतमा राम्रो होइन ।

सरकारले जनकपुर चुरोट कारखाना खुलेदेखि नै एक खिल्ली चुरोटमा एक पैसा उठाउँदै आइरहेको छ । बजेटमा त्यस्तो पैसा कति जम्मा भयो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरिँदैन । प्रहरी र सेनाको पारिश्रमिकबाट काटिएर कल्याणकारी कोषमा कति रकम जम्मा भयो ? त्यो कसरी खर्च हुन्छ ? भनेर सामान्य लेखापरीक्षण पनि हुँदैन । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबापत कति रकम उठ्यो ? त्यो रकम कसरी उपयोग भइरहेको छ ? भन्नेसम्म पनि जानकारी छैन । त्यो कोषमा पनि मोटो रकम जम्मा भइसकेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले एकातिर बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने भनेर उपभोक्तासँग अतिरिक्त कर असुलिरहेको छ, अर्कातिर बुढीगण्डकी आयोजना बन्ने वा नबन्ने अझै निश्चित भएको छैन ।

निजी सवारीसाधन चढ्ने र सार्वजनिक यातायातका सवारीसाधन प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणले पनि पैसा तिरिरहेकै छन् । तर, त्यसकै पनि उपयोगिताको पारदर्शिता छैन । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा औसत राजस्व १८–२० प्रतिशत हाराहारी उठ्ने गरेको छ । सर्वसाधारणले विभिन्न कोषमा गरेको योगदानलाई समेत हिसाब गर्ने हो भने यो अनुपात ३० प्रतिशत पनि पुग्न सक्छ । यहाँ सरकारी कोषहरूबाट सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम चालू प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्तो पैसा पुँजीगत प्रकृतिका कार्यक्रममा खर्च गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि तत्काल प्रतिफल आउने खालका कार्यक्रममा उपयोग गर्न सकियो भने झनै राम्रो हुन्छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट पैसा लिएर कोषमा राख्दै आएको छ । त्यहाँ पनि ठुलो रकम छ । तर, त्यसमा जम्मा भएको पैसा कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसितै पनि छैन । सरकारसँग विभिन्न कोषमा रहेको रकम खर्च गर्न कुनै मोडालिटी नै छैन । जसले गर्दा कतिपय कोषमा वर्षौंदेखि ठुलो रकम थुप्रिइरहेको छ, जुन प्रतिफलदायी हुन सकेको छैन । जुन उद्देश्यका लागि कोष खडा गरिएको हो, रकम जम्मा गरिएको हो, त्यो उद्देश्यअनुसार काम नै हुन सकेको छैन । 

सरकारले बर्सेनि बजेट ल्याउँछ र समीक्षा पनि गर्छ । यसमा सरकारी कोषबाट कति पैसा निकालियो, त्यो पैसा कहाँ–कहाँ खर्च भयो भन्ने जानकारी दिनुपर्छ । यो विवरणलाई संसद्बाट पनि पारित गर्नुपर्छ । अझ छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्न सकियो भने थप व्यवस्थित हुन सक्छ । सरकारले कोषको रकम व्यवस्थापनमा यति पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन । सरकारले कोषको पैसा परिचालन गर्दा चालु खर्च र चन्दा बाँड्ने काम गर्न नपाइने सर्त अनिवार्य गर्नुपर्छ । यस्तै, दुई–तीन वर्षभित्र नै प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र कोषको पैसा खर्च गर्ने व्यवस्था गनुुपर्छ । यसका अलवा, सरकारले यस्ता कोषबाट प्रचलित ब्याजदरमा ऋण लिने व्यवस्था पनि गर्न सक्छ । जसले कोषको रकमको उपादेयता बढ्नेछ । 

सरकारले वार्षिक रूपमा कुनै न कुनै प्रतिवेदनमार्फत कोषको यथार्थ विवरण सार्वजनिक तथा अद्यावधिक गर्नुपर्छ । जसरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले रियल टाइममा आधारित खर्च र राजस्वको विवरण सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ, त्यसरी नै सरकारी कोषहरूबाट तानिएको रकम र त्यसको खर्चको विवरण पनि राख्न सकिन्छ । यस्ता कोषको पैसा मन्त्रिपरिषद्को आदेशबाट होइन कि संसद्बाट पारित गराएर खर्च गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । अहिले कतिपय कोषहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मुद्दती खातामा राख्ने गरेका छन् । 

सरकारले विभिन्न कोषबाट तानेको पैसा निश्चित (डेडिकेटेड) परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि यसरी कोष बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका हुन सक्छन् । यस्ता विवरण सम्बन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रकका कार्यालयबाट अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

कानुनमा विपत् तथा आकस्मिक प्रयोजनका लागि खुलाएका कोष यथावत् राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यद्यपि यसमा पनि पारदर्शिता भने छैन । इजरायल, जर्मनीमा करदाताले चिठ्ठा पायो वा अतिरिक्त आम्दानी भयो भने आफैँ स्वघोषणा गरेर कर तिर्ने प्रचलन पनि छ । राज्यले नमागे पनि सरकारको पारदर्शिताले गर्दा त्यहाँका नागरिकले यसरी स्वस्फुर्त कर तिर्छन् ।

नेपालमा बाढीपहिरोजस्ता विपत्का वेलामा राहत तथा उद्धारमा सहयोग गर्न मन लागे पनि सरकारी कोषमा दाखिला गर्न नरुचाउने प्रवृत्ति छ । बरु दाताहरूले कुनै एनजिओ, आइएनजिओ वा अभियन्तामार्फत पैसा दिन खोज्छन् । सरकारमा पारदर्शिता नभएकै कारणले यस्तो अवस्था आएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले जारी गर्ने कार्यविधि वा निर्देशिका होइन, ऐन नै ल्याएर यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । कोषमा जम्मा भएको पैसा पनि नागरिकको हो । यसलाई राजस्वसरह उपयोग गरेर पारदर्शिताका साथ खर्च गर्नुपर्छ । नत्र सरकारभन्दा धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनजस्ता फाउन्डेसन र भगवान् कोइरालाजस्ता व्यक्तिमार्फत खर्च गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेर जानेछ । 

नेपालमा आइएमएफको टोली आउँछ, प्रतिवेदनमार्फत सुझाव पनि दिन्छ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । विभिन्न कोषमार्फत आउने रकम बजेटरी च्यानलबाट परिचालन हुनुपर्ने हो, तर यहाँ बाहिरबाट (अफ बजेटबाट) परिचालन भइरहेको छ । वैदेशिक सहायता पनि ९/१० प्रतिशत सरकारमार्फत र बाँकी संघसंस्थामार्फत खर्च हुँदै आइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सरकारले अफ बजेटमा आउनुभएन, अन बजेटमा आउनुपर्‍यो भनिरहेको छ । तर, आफूले भने त्यसअनुसार काम गरिरहेको हुँदैन । यसका लागि सरकारले कोषको विवरण हेर्ने पारदर्शी व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कोषको पैसा अस्पताल, विद्यालय कलेज निर्माणमा खर्च भइरहेको छ । यसबाट सुरक्षाकर्मीका सन्तानले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य लाभ पाएका पनि छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । प्रहरी वा सेनाले अस्पताल बनाउनुपर्‍यो भने मन्त्रालय तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेर संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यो अवस्था आउनुभएन । जुन संस्थाले सञ्चित कोषमा पैसा योगदान गरेको छ, निश्चितभन्दा बढी (मानौँ एक अर्बभन्दा माथि) थ्रेसहोल्ड राखेर त्यसको केही हिस्सा पैसा निकासा गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ । 

(आचार्य अर्थशास्त्री हुन्)