जिल्लाका फैसलापछि रविलाई थुनामा पठाउन सरकारी पक्ष अब उच्चको आसमा

सहकारी बचत अपचलन मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन चार जिल्लामा असफल भएको सरकार अब उच्च अदालतको आसमा देखिएको छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा आफूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गएका छविलाल जोशीको निवेदनमाथि बिहीबार भएको सुनुवाइमा सरकारी वकिलहरूले रविविरुद्ध परेको निवेदनलाई समेत सँगै हेर्नुपर्ने माग यसैको संकेत हो ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध छविलाल उच्च अदालत गएपछि सरकार पनि रविलाई एक करोड धरौटी माग्ने सोही अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि उच्च गएको हो । रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने सरकारको माग थियो । छविको पुनरावलोकन निवेदनमा बिहीबार न्यायाधीश किरणकुमारी गुप्ता र पुण्यशिला दवाडी घिमिरेको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भयो । सरकारी वकिलहरूले ‘यसै विषयमा उस्तै प्रकृतिको अर्को पनि (रवि लामिछानेविरुद्ध) निवेदन परेकाले सँगै हेर्नुपर्ने’ जिकिर गरे । 

सहकारीपीडितको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सरकारले प्रतिवादीलाई जसरी हुन्छ थुनामा पठाउन जोडबल गरिरहेको रविको पक्षबाट बहस गर्दै आएका कानुन व्यवसायी डा. नारायण कँडेल बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म जति जिल्लामा मुद्दा चले, त्यहाँका सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको एउटै माग जसरी हुन्छ रवि लामिछानेलाई थुन्नुपर्छ भन्नेमै थियो,’ उनले भने, ‘जबकि यस्ता आर्थिक मुद्दाहरूमा प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउनुभन्दा पनि पीडितको रकम फिर्ता गर्ने प्राथमिकता हुनुपथ्र्यो ।

’रुपन्देहीमा छविको थुनछेक बहसका क्रममा सरकारी वकिलले नै उनी थुनामा जाने आशा नभएको शैलीमा बहस गरेका थिए । त्यसअघि रविको बहसका लागि कार्यालय नै ‘ठप्प’ पारेर जिल्ला अदालतका ६ सहित उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका तीन न्यायाधिवक्ता उपस्थित भएकामा छविको बयानमा भने एकजना सरकारी वकिल मात्र उपस्थित थिए । ती वकिलले पनि ‘एकजना छुटिसकेको अवस्थामा के भनौँ र श्रीमान्’ भन्दै खासै धेरै बहस गरेका थिएनन् । तर, सरकारी वकिलले माग नै नगर्दा पनि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश भएको थियो । २८ माघमा काठमाडौंमा रहेका न्यायाधीश वशिष्टकुमार घिमिरे अदालत आउन ढिला भएपछि कर्मचारीहरू मात्र बसेर छविको बयान भएको थियो । चिया समयपछि इजलासमा आएका न्यायाधीशले केही घण्टाबिचमै थुनछेक बयान र बहस सकाएर पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेका थिए । जुन आदेशविरुद्ध छवि उच्च अदालतमा पुनरावेदन गएपछि सरकार पनि रविलाई समेत थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेर पुनरावेदन गएको थियो । 

रविलाई ८४ दिनसम्म थुनामा राखेर सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसहित तीन मुद्दा लगाई जसरी पनि थुन्ने सरकारी कोसिस कास्कीबाट सुरु भएको थियो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी मुद्दामा रविलाई थुन्ने सरकारको प्रयास ‘प्रमाण अभावका कारण’ सफल भएको थिएन । तर, धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पनि सरकार उच्च अदालतमा पुनरावलोकन गएको छ । यसमा उच्चले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ ।

काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र चितवनको सहारा सहकारी मुद्दामा पनि जिल्ला अदालतले पनि रविसँग धरौटी मागेका थिए । चितवनसम्म पुग्दा त सरकारी वकिलले संगठित अपराधको मुद्दासमेत चलाउन सकेन । चार जिल्ला अदालतबाट निरन्तर धरौटीमा रिहा भएका रविविरुद्ध सरकार पाँचौँ जिल्ला पर्सा अदालतमा मुद्दा टेकाउनसमेत ढिलाइ गरिरहेको छ । चितवनमा मुद्दा दर्ता भएसँगै माघ अन्तिम सातातिर पर्साको सानो पाइला सहकारीको बचत अपचलनमा पनि मुद्दा दर्ताको तयारी थियो । तर, सरकारले अस्वाभाविक ढिलाइ गर्नु आश्चर्यजनक छ । त्यसो त यसअघि यो सहकारीको बचत अपचलनका दुई मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । त्यतिवेला ‘प्रमाण अभाव’मा रविलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन । 

 रविको पक्षबाट बहस गर्दै आएका कानुन व्यवसायी डा. नारायण कँडेल भन्छन्– सरकारी पक्षको एउटै माग रविलाई थुनामा पठाउनुपर्ने थियो।अहिलेसम्म जति जिल्लामा मुद्दा चले, त्यहाँ सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको एउटै माग जसरी हुन्छ रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउनुपर्छ भन्ने मात्रै थियो । जबकि यस्ता आर्थिक मुद्दाहरूमा प्रतिवादीलाई थुनामा पठाउनुभन्दा पनि पीडितको रकम फिर्ता हुनुपर्ने विषय प्राथमिकतामा हुनुपथ्र्यो ।