चार वर्षमा पनि आएन संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ

चोलेन्द्रशमशेर जबराले हस्ताक्षर गर्न नमान्दा उनकै नेतृत्वमा चार वर्षअघि भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ रोकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको उच्च सूत्रका अनुसार अवकाशपछिको सेवासुविधा नटुंगिएकोमा असन्तुष्ट जबराले फैसलामा हस्ताक्षर गर्न मानेका छैनन् ।सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले ११ फागुन ०७७ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अझै तयार नभएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ । जबकि फैसला गर्ने तत्कालीन संवैधानिक इजलासका पाँचमध्ये जबरासहितका चार न्यायाधीश सेवानिवृत्त भइसकेका छन् ।

०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि सिफारिस सदर गरेपछि पहिलो प्रतिनिधिसभा अन्ततः विघटन भयो । राष्ट्रपतिको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्जनभन्दा बढी रिट परे । १३ रिटमाथि सर्वोच्चले दुई महिनामै फैसला दिए पनि पूर्णपाठ भने हालसम्म तयार भएको छैन । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले फैसला गरेको थियो । हाल यीमध्ये चारजना उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । जबरा महाभियोगका कारण निलम्बनमा रहँदै पदबाट हटे । श्रेष्ठले पनि प्रधानन्यायाधीश भई अवकाश पाए । यसैगरी, न्यायाधीशहरू सिन्हा र केसीले पनि अवकाश पाइसकेका छन् । सपना प्रधान मल्ल भने प्रधानन्यायाधीशको रोलमा छिन् । 

सर्वोच्चका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेले पाँचमध्ये एक न्यायाधीशले हस्ताक्षर गर्न बाँकी रहेकाले पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरिएको बताए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हस्ताक्षरका लागि उनकै निवासमा पूर्णपाठ पठाइएको थियो । तर, उनले हस्ताक्षर नगरेको एक अधिकारीले बताए । जबराले भने सर्वोच्च प्रशासनबाट आफूलाई कुनै जानकारी नआएको बताए । ‘त्यसबारेमा मलाई सर्वाेच्च अदालतबाट कुनै जानकारी आएको छैन,’ नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै जबराले भने । 

सर्वोच्चका एक अधिकारीका अनुसार सरकारले जबराको महाभियोग नटुंग्याइदिएकाले उनको अवकाशपछिको सेवासुविधा रोकिएको छ । यही कारण पनि उनले पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । १ फागुन ०७८ मा तत्कालीन संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीका ९५ सांसदले महाभियोग दर्ता गराएपछि जबरा निलम्बनमा परेका थिए । २१ वटा आरोप लगाई महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि ०७९ मा मात्र त्यसमाथि कारबाही सुरु भएको थियो । तर, महभियोग सिफारिस समितिको बहुमतले तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै महाभियोग लगाउन सिफारिस ग¥यो । तर, प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएकाले यो विषय संसद् जान नपाएपछि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । 

यसैकारण पनि उनको अवकाशपछि पाउने सेवासुविधाबारे कुनै निर्णय भएको छैन । ‘मेरो पेन्सनपट्टा बनेको छैन । किन बनेन, सर्वाेच्च अदालतको प्रशासनसँग बुझ्नुपर्ला,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । फैसलाअनुसार संविधानको धारा ७६ को उद्देश्य र मनसाय सरकार बनाउने विकल्प प्रतिनिधिसभाभित्रै खोज्नुपर्ने भन्ने हो । बहुमत कायम रहेको संसदीय दलको नेताले धारा ७६(७) अभ्यास गर्न सक्दैन, अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न सक्दैन ।

उपधारा १, २, ३ र ५ को बनोटले एकपछि अर्को प्रक्रिया क्रियान्वित हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र ७६(७) अनुसार विघटन गर्न सकिने उक्त संक्षिप्त फैसलामा थियो । फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा अधिवेशन आह्वान गर्न परमादेशसमेत भएको थियो । 
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतका अनुसार यो फैसलापछि दोस्रो विघटन भइसकेको र त्यसमा सबै धाराको तथा संविधानको व्याख्या भइसकेकाले पूर्णपाठ जरुरी नरहेको बताए । ‘यो मुद्दामा पूर्णपाठ नआए पनि फरक पर्दैैन । किनकि जे माग थियो त्यो संक्षिप्तबाटै सम्बोधन भइसक्यो । बाँकी व्याख्याका कुरा दोस्रो विघटनपछिको फैसलामा आइसकेको छ,’ उनले भने । 

नियम के छ ? 
सर्वोच्च अदालत नियमावलीको नियम ९१(१) अनुसार न्यायाधीशहरूको राय कायम भई निर्णय सुनाइसकेपछि सम्बन्धित न्यायाधीशले निर्णय सुनाएको मितिबाट सामान्यतया सात दिनभित्र पूरा फैसला तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, उपनियम (२) ले भने ‘सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषय समावेश भएको वा नयाँ सिद्धान्त वा नजिरको स्थापना हुने गरी निर्णय भएको मुद्दामा’ १५ दिनसम्ममा फैसला तयार गर्न सकिने उल्लेख छ । सामान्यतया न्यायाधीशहरूले गरेका सुरुको फैसला नै अन्तिम हुन्छ । केही मुद्दामा भने विस्तृत व्याख्या गर्नुपर्ने भएमा मात्र पूर्णपाठ पछि सार्वजनिक गरिने भनी संक्षिप्त फैसलामा लेखिन्छ । यस मुद्दामा पनि प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको फैसला भएको थियो । 

दोस्रो विघटन उल्टाउँदा सुरुमै पूर्णपाठ
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ७ जेठ ०७८ को मध्यरातमा दोस्रोपटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पनि सर्वोच्चले उल्टाइदिएको थियो । एक साताको समय लिएर पूर्णपाठ नै तयार गरी यसको फैसला २८ असार ०७८ मा सार्वजनिक भएको थियो । इजलासको नेतृत्व पनि जबराले नै गरेका थिए । तर, न्यायाधीशहरूमा भने दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई थिए । सर्वोच्चले सात दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बोलाउन र ४८ घण्टाभित्र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चको यही फैसलाका जगमा ओली अपदस्त भई देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति देउवासँगै १४६ सांसदलगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । 

फैसला गर्ने पाँच न्यायाधीशमध्ये चारले पाइसके अवकाश
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको इजलासले फैसला गरेको थियो । हाल यीमध्ये चारजना उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । जबरा महाभियोगका कारण निलम्बनमा रहँदै पदबाट हटे । श्रेष्ठले पनि प्रधानन्यायाधीश भई अवकाश पाए । यसैगरी, न्यायाधीशहरू सिन्हा र केसीले पनि अवकाश पाइसकेका छन् । सपना प्रधान मल्ल भने प्रधानन्यायाधीशको रोलमा छिन् । 

टनकपुरको मुद्दामा पनि ३० वर्षसम्म आएन पूर्णपाठ
टनकपुर सन्धि संसद्बाट पास गर्नुपर्ने विषयको रिटको पनि तीस वर्षसम्म पूर्णपाठ आएको छैन । सर्वोच्चको विशेष इजलासले रिटमा ३० मंसिर ०४९ फैसला दिए पनि पूर्णपाठ आएका छैन । यस रिटमाथि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय तथा न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, गजेन्द्रकेशरी बास्तोला र ओमभक्त श्रेष्ठले फैसला गरेका थिए । यस रिटमा न्यायाधीश राणाले भने फरक राय व्यक्त गरेका थिए भने बाँकी चार न्यायाधीशको एकमत थियो । 

निवेदक बालकृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘यसमा हाम्रो मागबमोजिम नै फैसला आएको थियो । तर, ठहर खण्डलाई यथावत् राखी पूर्णपाठ पछि तयार गरिने भनिएकोमा त्यसो भएन । अहिले फैसला गर्नेमध्ये कोही पनि जीवित हुनुहुन्न । फैसलामा जसरी टाउको पनि नभएको पुच्छर पनि नभएको कस्तो सन्धि भनेर लेखिएको थियो, फैसला पनि त्यस्तै भयो ।’ पूर्णपाठ किन तयार भएन भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनले बताए । रिटमा सन्धिलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने माग गरेका थिए ।