सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्‍यो नेपाल 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिममा रहेको नेपाल अन्ततः निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका सम्बन्धमा पर्याप्त नीति तथा कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)को फ्रान्समा बसेको बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको हो । पाँच दिनदेखि चलेको एफएटिएफको बैठक शुक्रबार सकिएको हो । उसले नेपालसँगै लाओसलाई पनि ग्रे लिस्टमा राखेको छ । 

ग्रे लिस्टमा परेपछि वैदेशिक ऋणदेखि वैदेशिक लगानीसमेत प्रभावित हुने जोखिम रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको लिस्टिङमा परेपछि देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र सहायतामा असर पर्नेछ।  

नेपालले सन् २००२ मा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र एफएटिएफको अंग एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपिजी)को सदस्य भएको थियो । त्यसयता २००८ मा नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन नै जारी गर्‍याे । तर, यत्तिका वर्षसम्म पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम नेपालले काम गर्न नसक्दा ग्रे लिस्टमा परेको हो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको ‘लिस्टिङ’का  चार चरण  रहेकोमा कमजोर देखिएका मुलुकलाई पहिलो चरणमा खैरो सूची अर्थात् ग्रे लिस्टमा सूचीकृत गरिन्छ । यो पहिलो चरणको ‘लिस्टिङ’ हो । यसपछि पनि सुधार नभए कालोसूचीसम्मको कदम एफएटिएफले चाल्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको लिस्टिङमा पर्दा त्यसले वैदेशिक लगानी, देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पुग्ने जोखिम छ । नेपाल यसअघि सन् २००८ मा यस्तो ग्रे लिस्टमा परेकोमा २०१४ मा बाहिरिएको थियो।  

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई प्रभावकारी बनाउन र कमी–कमजोरीलाई सुधार गर्न हरेक १० वर्षमा प्रत्येक मुलुकले हासिल गरेको प्रगतिको मूल्यांकन हुने गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणका सम्बन्धमा  भएको नेपालको यो तेस्रो पारस्परिक मूल्यांकन हो । 

सन् २००५ मा नेपालको पहिलो मूल्यांकन भएको थियो । त्यतिवेला फौजदारी न्यायप्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने अनुसन्धान तथा अभियोजनकारी निकाय र केही क्षेत्रमा नियमनको व्यवस्थाबाहेक अन्य धेरै पूर्वाधार थिएनन् । पछि सन् २००८ मा सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी गरेको थियो । सन् २०१० मा नेपालको दोस्रो मूल्यांकन भयो । यो मूल्यांकन मूल रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि तय भएका अन्तर्राष्ट्रिय उपकरणहरू तथा एफएटिएफका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्था र प्रणाली स्थापित भए–नभएकोतर्फ लक्षित थियो । मूल्यांकनबाट कमी–कमजोरी देखिएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा परेको थियो । संगठित अपराध निवारण ऐनलगायत केही कानुनी व्यवस्था र संरचना खडा गरेपछि निगरानीबाट बाहिर निस्केको थियो नेपाल । यसपछि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्ने मुलुकका रूपमा उत्तीर्ण भएको थियो । तेस्रो मूल्यांकन   नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको छ । 

निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं-अर्थमन्त्री पौडेल 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने  बताएका छन्। 

फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ग्रे लिष्टमा राखेपछि संक्षिप्त प्रतिकृया दिँदै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले  भने–’विगतमा निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्न नसक्दा यो परिस्थिति निर्माण भएको हो । पेरिस बैठकबाट नेपालको एक्सन प्लान स्वीकृत भएको छ । एक्सन प्लान अनुसार प्रभावकारी रुपमा काम गरेर हामी निर्धारित समय अगावै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं ।’