- वि.सं २o८१ फाल्गुण ९ शुक्रबार
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मै प्रस्ताव लगेका छन् । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकको असहमतिपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली मन्त्री खड्काको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नबाट रोकिएका छन् ।
स्रोतका अनुसार खड्काले मंगलबार (६ फागुन)को मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसै दिन दिउँसो प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका थिए । साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।
‘६ फागुनको बैठकमा कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने गरी प्रस्ताव गर्नुभएको (खड्काले) थियो । तर, निर्णय भने हुन सकेन,’ स्रोतले भन्यो, ‘गृहमन्त्री रमेश लेखकले नै सहमति नजनाएपछि प्रधानमन्त्रीले पछि छलफल गरौँला भन्नुभयो ।’ त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक आज (शुक्रबार) बस्दै छ । लोडसेडिङका वेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेबापत उद्योगबाट असुल गर्नुपर्ने प्रिमियम महसुलको बक्यौता सम्बन्धमा सरकार र कुलमानबिच दूरी बढेको छ । प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा खुलेरै लाग्दै आएका छन् भने कुलमानले बक्यौता उठाउन पटक–पटक प्रयास गर्दै आएका छन् ।
सरकार उद्योगीलाई छुट दिने बहाना खोजिरहेको छ । त्यसमा सहयोग नगरेपछि कुलमान हटाउन लागिरहेको छ । तर, सरकारको पटक–पटकको यस्तो प्रयास चौतर्फी दबाबपछि असफल हुँदै आएको छ । अहिलेको सत्तारूढ दल कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका वेला २५ साउन ०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई दोस्रोपटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उनको कार्यकाल आगामी २५ साउनमा सकिँदै छ । कार्यकाल ६ महिना मात्रै बाँकी छँदा कांग्रेसकै ऊर्जामन्त्री खड्का उनलाई हटाउन सक्रिय छन् ।
ऊर्जाराज्यमन्त्री तामाङ भन्छन्– काम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुहुँदैन
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का कुलमानलाई पदमुक्त गर्न हात धोएर लाग्दा ऊर्जाराज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङ भने हटाउन नहुने पक्षमा छन् । काम गर्ने कर्मचारीलाई हटाउन नहुने उनको अडान छ । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावबारे आफू जानकार नरहेको उनले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्मा गएको प्रस्तावबारे म जानकार छैन । तर, काम गर्ने मान्छेलाई कारबाही गर्न हुँदैन । उहाँ (कुलमान) काम गर्न जानेको र काम गर्ने मान्छे पनि हुनुहुँदोरहेछ । उहाँ यो क्षेत्रलाई चाहिने मान्छे पनि हो । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता विदेशी दातृ निकायहरूले समेत विश्वास गरेको पात्र हुनुहँुदोरहेछ । तर, उहाँलाई अनावश्यक तनाव दिने काम भने भइरहेको छ,’ राज्यमन्त्री तामाङले भने, ‘कार्यकाल पनि ५–६ महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा उहाँलाई हटाउनुपर्ने आधार र कारण देखिन्न । बरु, यो कार्यकाल सकिएपछि उहाँलाई पुनः नियुक्ति दिनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ ।’
बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्न सहमति माग्दै कुलमानले नियमन आयोगमा पत्र पठाएपछि मन्त्री खड्का आक्रोशित
बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको लाइन काट्न खोज्दा प्राधिकरणलाई विद्युत् नियमन आयोग लगाएर रोक्ने, तर बक्यौता उठाउन सरकारले कुनै कदम नचालेपछि २७ माघमा कुलमानले पुनः ती उद्योगमा लाइन काट्नका लागि सहमति माग्दै नियमन आयोगलाई पत्र पठाएका थिए । प्राधिकरण चुप बस्दा मत्थर भएको मन्त्री खड्का र कुलमानको तिक्तता उक्त पत्रसँगै फेरि बढेको छ । उद्योगमा लाइन काट्न खोजेपछि खड्का आक्रोशित भएर कारबाहीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको स्रोतले बतायो ।
