गोलाप्रथाबाट विद्यार्थी भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं उपत्यकाका केही विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गोलाप्रथाबाट गर्ने गरेकोमा उक्त कार्य बन्द हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रमा योग्यता प्रणालीका आधारमा भर्ना लिन आदेश माग गरिएको छ। 

अधिवक्ता सुजाता केसीले उक्त रिट बिहीबार दर्ता गराएकी हुन्। रिटमा शुक्रबारको पेसी तोकिएको छ। सेन्ट जेभियर्स, सेन्ट मेरिज, ललितपुर महानगरपालिका, महानगरको शिक्षा शाखा, सामाजिक विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।

गत वर्ष गोलाप्रथाबाटै भर्ना लिइएकाले यस वर्ष यी विद्यालयले उक्त प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने माग निवेदकको छ। सूचना निकालेर गोलाप्रथाबाट भर्ना लिँदा यसले विद्यार्थीको शैक्षिक क्षमता, सिर्जनात्मकता तथा योग्यताको परीक्षण नगर्ने दाबी निवेदकको छ। यसबाट विद्यार्थीको भविष्यमाथि पनि खेलबाड हुने र शिक्षाको मूल मर्मविपरीत भएकाले यो प्रथा हटाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

‘गोलाप्रथा प्रणालीले बालबालिकाको मानसिक र भावनात्मक विकासमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्दछ। यसले विद्यार्थीको प्रतिभा र आवश्यकतालाई ध्यान दिँदैन। आगामी दिनहरूमा पनि योग्य विद्यार्थीहरू अवसरबाट वञ्चित हुन सक्छन्, जब कि कम योग्य विद्यार्थीहरू भर्ना हुन सक्ने प्रबल सम्भावना हुन्छ,’ निवेदकको भनाइ छ।

यसैकारण भविष्यमा कम दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुने निवेदनमा उल्लेख छ। गोलाप्रथाबाट भर्ना लिने विषयमा ललितपुर महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले सहमति दिएकाले महानगरलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। संविधानका साथै शिक्षा ऐन र राष्ट्रिय बालबालिका नीतिविपरीतको कार्य ती विद्यालयले गरिरहेको निवेदकको दाबी छ।

‘...आगामी शैक्षिक सत्रको कक्षा १ को भर्ना प्रक्रियामा मेरिटोक्रेसीमा आधारित प्रचलित समावेशिताको सिद्धान्तको भावनाअनुकूल विद्यार्थीहरूको भर्ना गर्नू, गराउनू। यदि भर्ना प्रक्रियाको लागि गोलाप्रथासँग सम्बन्धित काम कारबाही भएको भए उपर्युक्त आदेशबाट बदर गरी आगामी शैक्षिक सत्रको कक्षा १ को मेरिटोक्रेसीमा आधारित प्रक्रिया अवलम्बन गरी भर्ना गर्नू, गराउनू भनी प्रत्यर्थीको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा छ।