- वि.सं २o८१ माघ २९ मंगलबार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले मुलुकबाहिर हुने भ्रष्टाचारका लेनदेनको अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पारस्पारिक कानुनी सहायता सन्धिको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। आयोगको ३४औँ स्थापना दिवसमा बोल्दै उनले सम्बद्ध मुलुकहरूसँग सन्धिका लागि सरकारले पहलकदमी लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
उनले भने, ‘पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन र सुपुर्दगी ऐनजस्ता कानुन कार्यान्वयनमा भए पनि सम्बन्धित देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता हुन नसक्दा मुलुकबाहिर हुने गरेका भ्रष्टाचारजन्य लेनदेनका विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतामार्फत आवश्यक तथ्य, प्रमाण र सूचना संकलन गर्न समस्या देखिएकाले यसबाट आयोगको अनुसन्धान कार्यमा समेत कठिनाइ आइपरेको छ। सम्बद्ध मुलुकहरूसँग पारस्परिक कानुनी सम्झौता गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपाल सरकारले शीघ्र पहलकदमी लिनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ।’
उनले अख्तियारको कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता ल्याउन निजामती सेवा ऐनमा आयोगगत सेवाको व्यवस्था गर्न आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
सेवाग्राहीको भिडभाड हुने कार्यालयमा अझै पनि जनताले सास्ती पाउने गरेको उनको गुनासो थियो ।
यस्तो छ राईको मन्तव्य :
