ठुला र गम्भीर प्रकृतिका अपराधका आरोपीलाई धमाधम ‘क्लिन चिट’ 

सत्तापक्षीय ठुला नेता जोडिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनमा एकपछि अर्को गरी सत्ताको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप देखिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले दिएको अधिकार ‘दुरुपयोग’ गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले केही गम्भीर प्रकृतिका ‘अपराध’मा मुद्दा नै नचलाउने निर्णय लिएका छन् । कतिपय घटनामा प्रहरीले पनि अनुसन्धानप्रति रुचि राखेको छैन । 

पछिल्लोपटक बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उद्योगपति तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी, जापानमा मानव तस्करी प्रकरणमा कोशीका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग अभियोगमा कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्माले सत्ताकै ‘निगाह’ मा ‘क्लिन चिट’ पाएका छन् । बलात्कार आरोपमा एमाले केन्द्रीय सदस्य ऐन महरविरुद्ध मुद्दा दर्तामा आलटाल भइरहेको छ । 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार प्रत्येक सरकारी वकिललाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ । र, यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय भने महान्यायाधिवक्ताले गर्छन् । अहिले यसको मनमौजी प्रयोग भएको आरोप छ । 

संहिताअनुसार ‘कुनै कसुरका सम्बन्धमा कुनै व्यक्तिका विरुद्ध मुद्दा चलाउन तत्काल संकलित सबुत प्रमाण पर्याप्त नभएमा’ सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्छ । यद्यपि, त्यस्तो कसुरमा ‘कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति वा बिगोे हानि–नोक्सानीसम्बन्धी देवानी दायित्वका विषयसमेत समावेश भएको रहेछ भने सरकारी वकिलले सोको सूचना जाहेरवाला वा त्यस्तो कसुरबाट पीडित व्यक्तिलाई सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीमार्फत दिनुपर्ने’ प्रावधान छ । 

सांसद चौधरी र उनका भाइ अरुण चौधरी बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिनामा मुछिएका छन् । तर, महान्यायाधिवक्ताले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नै नचलाउने निर्णय गरेका छन् । जग्गा फिर्ता हुने भएपछि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने दलिल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको छ ।

घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अरुणलाई गत वर्ष पक्राउ नै गरेको थियो । त्यसलगत्तै, उद्योगपति विनोद र वसन्त चौधरीसँग पनि सिआइबीले बयान लिएको थियो । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले हडपिएको कसुर प्रमाणित भएको, तर प्रभावशाली व्यक्ति भएकै भरमा मुद्दा अभियोजन नहुनु आश्चर्य लाग्दो रहेको बताए । ‘बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गा हिनामिनामा कसुर भएको देखिन्छ । त्यही भएर नै प्रतिवादी जग्गा फिर्ता गर्न राजी भएको हुन सक्छ,’ मल्ल भन्छन्, ‘तर, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भयो । कसुरमा संलग्न रहेका प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा नचलाउने सरकारको निर्णयले सन्देश राम्रो प्रवाह हुँदैन ।’ 

बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा च्याम्पियन सु–फ्याक्ट्री अर्थात् तत्कालीन ‘च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड’को नाममा हडपिएको थियो । जसको संस्थापक सेयर होल्डर विनोद चौधरी, वसन्त चौधरी, अरुण चौधरी, लुनकरणदास चौधरी, महेशकुमार अग्रवाल, बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना र गंगादेवी चौधरी थिए । लिमिटेडको कुल ५ हजार कित्ता सेयरमध्ये विनोद र वसन्तको २/२ सय कित्ता थियो । 

त्यस्तै, विनोद र वसन्तका भाइ अरुण चौधरीको दुई सय, बुवा लुनकरणदासको दुई हजार एक सय, भिनाजु महेशकुमारको दुई सय, आमा गंगादेवीको एक सय कित्ता सेयर थियो । बाँकी दुई हजार कित्ता सेयर भने बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको नाममा थियो । सेयरबापत कारखानाले १० रोपनी जग्गा दिएको थियो । जसको मूल्यांकन मात्रै २० लाख रुपैयाँ गरिएको थियो । जब कि फुटवेयर लिमिटेडको सेयर त्यति वेलै प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो ।  

अहिले च्याम्पियन फुटवेयर लिमिटेड बन्द भइसकेको छ । जग्गा भने हाल सिजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालि च्याम्पियन फुटवेयर प्रालिको नाममा छ । जसको सम्पूर्ण सेयर अरुण चौधरीको नाममा छ । अरुण अहिले उक्त जग्गामा चाँदबाग नामको महँगो स्कुल चलाइरहेका छन् । जग्गा गैरकानुनी ढंगले हडपेको अभियोगमा प्रहरीले गत वर्ष १८ माघमा अरुणलाई पक्राउ गरेको थियो । ६ दिन हिरासतपछि अरुणसहितको टोली साधारण तारेखमा छुटेका थिए । 

जापानमा मानव तस्करी गरेको अभियोगमा कोशी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री  लीलाबल्लभ अधिकारी गत मंसिर २७ मा पक्राउ परे । घटनामा संलग्न रहेको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनीसहित १२ विरुद्ध मुद्दा अभियोजन गर्ने सुझावसहित सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । तर, वकिल कार्यालयले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा अभियोजन गरेन । बरु प्रलोभनमा फसेर उनीसँगै जापान उडेका तीन युवाविरुद्ध मुद्दा चल्यो । ओखलढुंगाकी ३७ वर्षीय गुठी राई परिचयपत्र फोटोकपी गरेकै कारण अहिले पनि तारेख धाइरहेकी छिन् । 

नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको अभियोगमा कांग्रेस सांसद तथा नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनील शर्मालाई सिआइबीले गत वर्ष पक्राउ गर्‍यो । तर, उनीविरुद्ध पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गर्‍यो । भारतीय कलेजको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रमा नेपालको कानुन आकर्षित नहुने व्याख्या गरेर शर्मालाई उन्मुक्ति दिइएको थियो । 

डा. शर्मा मोरङ ३ बाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद हुन् । शर्माले एमबिबिएस अध्ययनका लागि विहारको बिडिबिकेएस कलेजको नाममा जारी भएको शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । जुन शैक्षिक प्रमाणपत्र आफ्नो कलेजबाट जारी नै नभएको भनेर कलेजले प्रमाणित गरे पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ । प्रहरीले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई सिफारिस गरेको थियो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटन दुवैले शर्मालाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी त्यसलाई सदर गर्न महान्यायाधिवक्तालाई फाइल पठाएका थिए । सिआइबीले शर्माविरुद्ध लिखत किर्ते र मुलुकी अपराधसंहिताअनुसार दुई कसुरमा मुद्दा चलाउन गत असारको अन्तिम साता सरकारी वकिलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । 

एमबिबिएस अध्ययनका लागि सांसद डा. शर्माले विहारको फोरबेसगन्जस्थित बिडिबिकेएस कलेजमा सन् १९९४–९६ मा अध्ययन गरेको भनेर शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए । मेडिकल काउन्सिलले जाहेरी दिएपछि सिआइबीले २५ साउन ०८० मा उनलाई पक्राउ गरेको थियो । 

तर, २६ साउन ०८१ मा जिल्ला अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि दबाबका आधारमा सिआइबीले अनुसन्धान अघि बढाउन सकेको थिएन । मुद्दाको हदम्याद सकिन लागेपछि सिआइबीले अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।  

पूर्वउद्योगमन्त्री तथा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत कार्यकर्ता बलात्कार प्रकरणमा तानिए । पीडित युवती जाहेरी लिएर जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पुगिन् । तर, दाबी नपुग्ने भन्दै जाहेरी नै दर्ता भएन । रन्थनिएकी उनी हुलाक कार्यालय पुगिन् । र, परिसरको ठेगानामा जाहेरी पठाइन् । परिसरले बल्ल २५ चैत ०८० मा जाहेरी दर्ता गर्‍यो । 

तर, घटनाको अनुसन्धान अघि बढेन । अन्ततः परिसरले बस्नेतविरुद्ध मुद्दा नै नचलाउने सिफारिस सरकारी वकिल कार्यालयमा गर्‍यो । युवती काठमाडौं जिल्ला अदालत पुगिन् र रिट दर्ता गरिन् । अदालतले पनि कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय दियो । युवती जिल्लाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगिन् । पाटनले पनि जिल्लाकै निर्णयलाई सदर गरेको छ । 

एमाले केन्द्रीय सदस्य ऐन महर पनि कार्यकर्ता बलात्कारमा आरोपित भए । युवती जाहेरी लिएर काठमाडौं परिसर पुगिन् । तर, उनको जाहेरी नै दर्ता भएन । हारगुहार गर्दै उनी सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं पुगिन् । त्यहाँबाट पनि अनुसन्धान प्रक्रियाका लागि आदेश भएन ।

त्यसपछि काठमाडौं परिसर र सरकारी वकिल कार्यालयविरुद्ध उनी रिट लिएर उच्च अदालत पाटन पुगिन् । गत ९ माघमा उच्चले मुद्दा दर्ता गर्न आदेश गरेको छ । तर, आदेश हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । 

जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी अपिल बोहराले उच्चको आदेश अध्ययन गरेपछि थप भन्न सकिने बताए । ‘उच्चको आदेशका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर मात्रै भन्न सकिएला । मैले बुझेसम्म अदालतको आदेशमा मुद्दा नै दर्ता गर्नु भनेर प्रस्टसँग भनेकोजस्तो लाग्दैन । भाषा अरू नै प्रयोग भएकोजस्तो लाग्छ । यद्यपि, अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने ।