गृह प्रशासनबाटै प्रताडित प्रेमिल अन्तरजातीय जोडीको बिलौना : शान्तिसँग बाँच्न पाऔँ, यस्तो अत्याचार कसैले भोग्न नपरोस्

अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेकै कारण राज्यबाटै चरम अत्याचार भोगिरहेका सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– १० का सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र १७ की नेहा रौनियारले शान्तिपूर्वक बाँच्ने वातावरण मिलाइदिन याचना गरेका छन् । जातकै कारण आफूहरूले जस्तो यातना कसैले भोग्न नपरोस् भनेर राज्य र समाजसँग आग्रह पनि गरेका छन् । प्रहरीको डरले लुकिछिपी बसिरहेका सत्येन्द्र र नेहा बुधबार राति नयाँ पत्रिकाको सम्पर्कमा आएका छन् । उनीहरूले अदालतमा विवाह दर्ता भइसक्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्ने, कुटपिट गर्ने, धम्की दिने र विभिन्न मुद्दा चलाउने काम गर्दै आएकाले लुकिलुकी बस्नुपरेको बताएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखककै निर्देशनमा खटिएको प्रहरीले भारतको बम्बैदेखि काठमाडौंको टीकाथलीसम्म आफूहरूमाथि ज्यादती गरेको उनीहरूको भनाइ छ । प्रहरीले गरेको अत्याचारको बेलिविस्तार उनीहरूले यसरी सुनाए:

हामीले प्रेम गरेका थियौँ, तर त्यसमा राज्यसंयन्त्रकै आँखा लाग्यो । त्यति वेलादेखि जारी हामीमाथिको अत्याचार विवाह गरिसकेपछि पनि यथावत् छ । गत मंसिरमा हामी बम्बै घुम्न गएका थियौँ । विदेशी भूमिमा पनि हामीमाथि राज्यशक्तिको दुरुपयोग रोकिएन । नेपालबाट गएका दुई प्रहरीले हामीलाई ‘मोस्ट वान्टेड’ भन्दै लेखटी–लखेटी पक्राउ गरे । पक्राउ मात्रै गरेनन्, कुटपिटसमेत गरे । के दलित र गैरदलितबिच प्रेम हुनु, विवाह गर्नु यति ठुलो अपराध हो ? गृहमन्त्री र प्रहरीलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ– बम्बैसम्म पछ्याएर पक्राउ गर्नुपर्ने हामीले के अपराध गर्‍यौँ ? 

दिल्ली हुँदै नेपाल लैजाने भन्दै हामीलाई बम्बैबाट हिँडाए । उनीहरूले आफूहरू गृहमन्त्री रमेश लेखकको आदेशमा आएको र नेपाल लगेर ‘कोर्ट म्यारिज’ गरिदिन्छौँ भनेका थिए । मनमा झन् त्रास बढ्यो– कतै लगेर दुवैजनालाई मारिदिन्छन् कि ! तर, दिल्ली पुगेपछि भाग्यले साथ दियो । केही पेपर नमिलेपछि दिल्ली विमानस्थलमा सोधपुछ भयो । उनीहरूले नक्कली पेपर बनाएका रहेछन् । त्यहाँको पुलिसले ‘बात क्या हे’ भनेर सोधे । हामीले सबै घटना सत्य–सत्य भनिदियौँ । 

फेक डकुमेन्टका कारण फस्ने डर भएपछि हामीलाई पक्राउ गर्ने नेपाली प्रहरी दिल्ली विमानस्थलबाट भागे । अब त बाँचियो भनेर हामी ढुक्क भयौँ । तर, उनीहरूले हाम्रो पैसादेखि सबै सामान लगेका थिए । धन्न नागरिकता साथमै रहेछ । अनि नेपाल फर्किन पायौँ । हामीले कपिलवस्तु जिल्ला अदालत आएर ३ पुसमा ‘कोर्ट म्यारिज’ गर्‍यौँ । 

प्रेमविवाहलाई कानुनी वैधता दिएपछि राज्यको दुरुपयोग अन्त्य हुने आशा पलायो । अनि टीकाथली (ललितपुर) आएर डेरामा बस्यौँ । तर, हामीमाथिको अत्याचार रोकिएन । प्रहरीहरू डेरामै आएर कुटपिट गरे । हामीले विवाहको ‘डकुमेन्ट’ देखाउँदा पनि कुटपिट गर्न छाडेनन् । तेरो (नेहा) भविष्य सकाइदिन्छौँ भन्दै कुटपिट गरे । थप दुःख दिन बालविवाहको मुद्दा दायर गरे । हामीजस्ता सामान्य युवायुवतीको प्रेमविरुद्ध राज्यले नै यति ठुलो षड्यन्त्र रच्यो ।

भारतको बम्बईदेखि टीकाथलीसम्म हामीलाई कुटपिट गर्ने प्रहरी रुगम कुँवर र इन्द्रमणि पोखरेल हुन् । बम्बईमा पक्राउ पर्दा त उनीहरू प्रहरी हुन् भन्ने हामीलाई थाहा नै थिएन । टीकाथलीमा पक्राउ गर्न पनि उनीहरू नै आएपछि मात्रै थाहा भएको हो । उनीहरूले कक्षा १० र १२ को शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि खोसे (नेहाको) । मंगलसूत्रदेखि सबै गहना पनि लुटे । प्रहरीले गहना कहाँ लगे अहिलेसम्म थाहा छैन । 

टेकुमा पुर्‍याएपछि रुगम र इन्द्रमणिले ‘तिमीहरूका कारण बम्बई जाँदा हाम्रो यत्रो धेरै खर्च भयो’ भनेर पैसासमेत मागे । इन्द्रमणिले ‘मेरो गृहमन्त्रीसँग पहुँच छ’ भन्थ्यो । मानव अधिकार आयोगमा पनि उसले गृहमन्त्रीकै आदेशमा पक्राउ गरिएको हो भनेर बयान दिएको सुनेका छौँ । उनीहरूमाथि कारबाही होस् । 

हाम्रो सम्बन्ध टुटाउन बुबा सुरेन्द्र रौनियार (नेहाका)को पछाडि बसेर गाउँकै रामनारायण यादव भन्ने व्यक्तिले भूमिका खेलेको छ । उसले नै जातको विषय निकालेर यस्तो गरेको हो । उसैले बुबालाई काठमाडौं लगेर गृहमन्त्रीसँग भेट गराएको पनि थाहा पाएका छौँ । 

सरकारलाई यति मात्र भन्न चाहन्छौँ कि हामीलाई शान्तिपूर्वक बाँच्न दिइयोस् । जातकै कारण हामीले जस्तो दुःख कसैले भोग्न नपरोस् । हामीले प्रहरी र समाजका कारण धेरै दुःख पायौँ । सुरक्षाकर्मीबाटै असुरक्षित भएपछि साह्रै दुःख लाग्दोरहेछ । कोर्ट म्यारिज गरेपछि सर्लाही, रौतहट, धनुषा सबैतिर हामीले पेपर पठाएका थियौँ, तैपनि सुनुवाइ भएन । ६ महिनादेखि लुकिलुकी बस्नुपरेको छ । पढ्नसमेत पाएका छैनौँ । हाम्रो परिवारले दुःख पाइरहेका छन् । परिवार र हामी सबै शान्ति चाहन्छौैँ । 

हामीले आँट गरेर यो कुरा उठायौँ, अरू भएको भए मारिन पनि सक्थे । हाम्रो समाजमा यस्ता धेरै घटना भएको सुनेका छौँ । ठिक छ, हामीले प्रेमविवाह गर्‍यौँ, हामीलाई छुटाएर समाजले के पाउँछ ? प्रहरीले के पाउँछ ? दलित जातिमाथि किन यस्तो विभेद भइरहेको छ ? हामी सरकार र समाजलाई सोध्न चाहन्छौँ ।

गृह र प्रहरीको दाबी अनि यथार्थ : अन्तरजातीय जोडीमाथि राज्यसंयन्त्रबाट गरिएको अत्याचारको समाचारबारे गृह मन्त्रालय र प्रहरीले खण्डन गरे पनि यथार्थ यस्तो छ 

१. सुरुमा नेहाका बुबा सुरेन्द्रले सत्येन्द्रविरुद्ध प्रहरीकहाँ ‘छोरीलाई अपहरण’ गरेको उजुरी लगेर गएका थिए ।  पछि २५ कात्तिकमा बालविवाहको मुद्दा दर्ता गरे । प्रहरीले सत्येन्द्रलाई फसाउने नियतसहित तत्काल मुद्दा लियो र हतारमा त्यही दिन जिल्ला अदालत सर्लाहीबाट पक्राउ पुर्जी पनि जारी गरायो । जबकि, सत्येन्द्र र नेहाले त्यतिवेला विवाह नै गरेका थिएनन् । 

२. नेहाका बुबा सुरेन्द्रको ‘माथि’सम्मै राजनीतिक पहुँच थियो । सत्येन्द्र र नेहा घुम्न मुम्बई गएका वेला गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग उनले मिटिङ नै गरे । त्यसपछि गृहमन्त्रीले आइजिपीलाई निर्देशन दिए र अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट तत्कालीन डिएसपी रुगम कुँवरको नेतृत्वमा विशेष टोली नै उनीहरूलाई पक्राउ गर्न भारत पठाइयो । जबकि, गम्भीर अपराधका फरार अभियुक्त पक्राउ गर्न गृहमन्त्री र आइजिपीको निर्देशनमा मात्रै यस्तो टोली पठाइने गरिन्छ । तर, प्रेमविवाह गर्न खोजेका जोडीलाई छुट्याउन मात्रै होइन, फसाउने नियतसहित राज्यसंयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरियो ।

३. भारत पठाइएको प्रहरी टोलीको सम्पूर्ण खर्च नेहाका बुबा सुरेन्द्रले व्यहोरेका थिए । त्यति मात्रै होइन, सत्येन्द्र र नेहालाई पक्राउ गरेपछि प्रहरी टोलीले ‘हाम्रो यत्रो खर्च भयो, त्यो पैसा पनि चाहिन्छ’ भनेर उनीहरूसँग पनि रकम माग गर्‍यो । नियत सफा थियो भने सुरेन्द्रको खर्चमा किन प्रहरी टोली पठाइयो ? 

४. प्रहरीले मुम्बईदेखि दिल्लीसम्म उनीहरूलाई ल्याई पनि सकेको थियो । तर, दिल्ली विमानस्थलमा कागजात मिलेको नदेखिएपछि भारतीय प्रहरीले सोधपुछ गर्‍यो । त्यही क्रममा नेहाले हल्ला गरेपछि सम्भवतः ‘विवादमा आउने’ डरले प्रहरी पछि हट्यो । र, उनीहरूलाई उतै छाडेर नेपाल फर्कियो । 

५. सत्येन्द्र र नेहाले ३  पुसमा जिल्ला अदालत कपिलवस्तुमा विवाह दर्ता गरे । त्यति मात्रै होइन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीलाई लिखित जानकारी गराउँदै ‘आफूहरू असुरक्षित रहेको र सुरक्षाको वातावरण बनाइदिन’ आग्रहसमेत गरे । यस्तै लिखित आग्रह छिमेकी जिल्लाहरूलाई पनि गराए । तर, नियोजित रूपमा गृह प्रशासन नै परिचालन गरिएकाले त्यसको सुनुवाइ हुने कुरै भएन ।

६. राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै कति अत्याचार गरियो भने अदालतमा विवाह दर्ता गरेपछि र स्थानीय प्रशासनलाई लिखित जानकारी गराउँदासमेत प्रहरी रोकिएन । ९ पुसमा प्रहरीले जिल्ला अदालतमा सत्येन्द्रविरुद्ध बालविवाहसम्बन्धी मुद्दा दायर गर्‍यो । रोचक त के छ भने अदालतले पनि कुनै कागजपत्र नहेरी सत्येन्द्रसँग ३० हजार धरौटी माग्यो । 

७. त्यसपछि पनि अरू मुद्दामा फसाउने भन्दै प्रहरीले धाकधम्की दिइरहेकै छ । त्यसैले सत्येन्द्र र नेहा भूमिगत रूपमा बसिरहेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा घटना विवरण सुनाउन पनि उनीहरू बुधबार लुकी–लुकी जानुपर्‍यो । 

सत्येन्द्र र नेहाले मानव अधिकार आयोग पुगेर भने–  प्रहरीबाटै असुरक्षित भयौँ

अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण पटक–पटक पक्राउ परेका सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– १० का सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र बरहथवा– ५ की नेहा रौनियारले मानव अधिकार आयोगमा पुगेर प्रहरीबाटै असुरक्षित भएको भन्दै सुरक्षाको माग गरेका छन् । असुरक्षाकै कारण मंगलबार आयोगमा जान नसकेका उनीहरू बुधबार कानुन व्यवसायीको सहयोगमा उपस्थित भएर आफूहरूको सुरक्षाका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

आफूहरूलाई छुटाउन प्रहरीले तीनपटक पक्राउ गरेर यातनासमेत दिएको भन्दै सत्येन्द्रले गत २१ पुसमा आयोगमा प्रहरीविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीमा अनुसन्धानका लागि आयोगले दुवैजनालाई मंगलबार नै छलफलमा बोलाएको थियो । तर, मंगलबार असुरक्षाका कारण उपस्थित हुन नसकेका उनीहरू बुधबार कानुन व्यवसायी अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरको साथ लागेर अदालत पुगेका हुन् । 

सत्येन्द्र र नेहाले आफूहरूमाथि राज्यबाट भएको अत्याचारबारे आयोगमा विस्तृत खुलाएका छन् । सत्येन्द्रले प्रहरीबाटै भएको असुरक्षाका कारण आफूहरूविरुद्धको मुद्दामा तारेख बुझ्न अदालतसमेत जान नसकेको गुनासो गरे । उनीहरूविरुद्ध जिल्ला अदालत सर्लाहीमा बालविवाहको मुद्दा छ । ३ पुसमै कपिलवस्तु जिल्ला अदालतमा ‘कोर्ट म्यारिज’ गरेका उनीहरूविरुद्ध ९ पुसमा बालविवाहको मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

‘माघ १४ गते जिल्ला अदालत सर्लाहीमा मेरो तारेख थियो, तर असुरक्षाका कारण जान सकिनँ,’ सत्येन्द्रले आयोगसमक्ष भने । त्यस्तै, नेहाले १६ पुसमा प्रहरीले पक्राउ गर्दा आफूमाथि दुव्र्यवहार गरेको आयोगलाई बताएकी छिन् । उनीहरूले मुद्दा–मामला र असुरक्षाका कारण अध्ययनलाई समेत निरन्तरता दिन नसकेको दुःखेसो पोखेका छन् । सत्येन्द्रले साइन्स र नेहाले म्यानेजमेन्ट विषयमा १२ कक्षासम्मको पढाइ पूरा गरे पनि स्नातक तह पढ्न पाएका छैनन् । डरधम्कीका कारण लुकी–लुकी बस्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ । 

अधिवक्ता अम्बेडकरका अनुसार नेहाका बुबा सुरेन्द्रले प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग गरी बारम्बार थुनाउने गरेकाले उनीहरूले अझै असुरक्षित महसुस गरेका छन् । ‘प्रहरीले धम्क्याउने र पक्राउ गर्ने मात्र होइन, यातनासमेत दिने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता घटनाका पीडितलाई प्रहरीले संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टो यातना दिएपछि उनीहरू मानव अधिकार आयोगमा उपस्थित हुनसमेत डराएको अवस्था छ ।’

अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण प्रहरीबाटै सत्येन्द्र र नेहाले खेपेको अत्याचारका विषयमा आयोगले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका दुई प्रहरीलाई झिकाएर बयानसमेत लिइसकेको छ । थप प्रहरीलाई पनि बोलाउने तयारी भइरहेको आयोग स्रोतले बतायो । उनीहरूलाई दुईपटक पक्राउ गर्ने कार्यालयका सहायक हवल्दार इन्द्र पोखरेलले माथिल्लो तहकै निर्देशन पालना गरेको आयोगसमक्ष बताएका छन् । नेहाका बुबा सुरेन्द्रकै खर्चमा उनीहरूलाई पक्राउ गर्न मुम्बई गएको पनि उनले स्वीकार गरेका छन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री रमेश लेखककै निर्देशनमा गत २१ मंसिरमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका तत्कालीन डिएसपी रुगमबहादुर कुँवर नेतृत्वको टोली मुम्बई पुगेर सत्येन्द्र र नेहालाई पक्राउ गरेको थियो । टोलीले उनीहरूलाई मुम्बईबाट दिल्लीसम्म ल्याएको थियो । तर, दिल्लीबाट नेपाल ल्याउने क्रममा टिकटमा नाम नमिलेपछि तथा सत्येन्द्र र नेहाले त्यहाँको सुरक्षाकर्मीसमक्ष समेत गुनासो गरेपछि प्रहरी टोली त्यसै नेपाल फर्किएको थियो । 

अन्तरजातीय जोडीलाई न्यायिक लडाइँमा सघाउँदै आएका अधिवक्ता अम्बेडकर भन्छन्– युवक दलित भएकै आधारमा जबर्जस्ती मुद्दा चलाइएको छ 

युवा–युवतीले उमेर पुगेर राजीखुसीले विवाह गरेको अवस्थामा समेत बालविवाहको मुद्दा चलाउनु मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । यो घटनामा प्रहरीले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको छ । गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा उनीहरूलाई मुम्बईबाट पक्राउ गरिएको भन्ने विभिन्न निकायबाट सुनेका छौँ । घुम्न गएका केटाकेटीलाई पक्राउ गर्न मुम्बईसम्म प्रहरी टोली पठाउनुको उद्देश्य के हो ? यो कुनै हाइप्रोफाइल केस हो र ? केटा दलित भएकै कारण सम्बन्ध छुटाउनका लागि पक्राउ गरेर प्रहरीले यातना दिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा समेत पुगेर यो मुद्दा टुंगिसकेको छ । १६ पुसमा प्रहरीले पक्राउ गरी नेहालाई परिवारको जिम्मा लगाएपछि नेहाको तर्फबाट सत्येन्द्रले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा २० माघमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले दुवैको उमेर पुगेर विवाह गरेकाले नेहालाई सत्येन्द्रकै जिम्मा लगाइसकेको छ । १६ पुसमा पक्राउपछि आफूलाई बन्धक बनाएर यातना दिएको र विवाह बदरको मुद्दासमेत दायर गर्न लगाएको बयान नेहाले सर्वोच्चको बन्द इजलासमा दिएकी थिइन् । 

समाचारमा प्रहरीको आपत्ति

अन्तरजातीय विवाह गरेका जोडीमाथि प्रहरीबाट भएको धरपकडको घटनाको प्रहरीले पनि बचाउ गरेको छ । बालविवाहको कसुरमा पक्राउ गरिएको भन्दै जातीय विभेदको घटनाको अनुसन्धानबाट पन्छिने प्रयास गरेको छ । सत्येन्द्र र नेहालाई प्रहरीले तीनपटकसम्म पक्राउ गरेको थियो । घुम्न मुम्बई गएका वेला डिएसपीको टोली उहीँ पुगेर पक्राउ गरेको थियो । त्यस्तै, उनीहरूले अदालतमा ‘कोर्ट म्यारिज’ गरिसकेपछि अदालतमा बालविवाहको मुद्दा दायर गरियो । यो विषयमा नयाँ पत्रिकाले विवरण बाहिर ल्याएपछि प्रहरीले विज्ञप्ति जारी गरी खण्डन गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सत्येन्द्रविरुद्ध बालविवाह मुद्दाका प्रतिवादी भएकाले पक्राउ गरिएको उल्लेख गरेको छ । तर, उनीहरूलाई पक्राउ गर्न मुम्बईसम्म टोली पठाइएकोदेखि जातकै आधारमा विभेद गरी शक्तिको आडमा बालविवाह मुद्दामा फसाइएको विषयमा विज्ञप्ति मौन छ ।

अन्तरजातीय बिहे गर्ने दलित युवामाथि अत्याचारको विषयमा प्रमुख दलहरूको चासो- सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग

राज्यशक्तिकै दुरुपयोग गरेर अन्तरजातीय विवाह भत्काउन खोजेको विषयमा प्रमुख दलहरूले चासो व्यक्त गर्दै सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रमुख दलहरूले ‘अन्तरजातीय बिहे गर्ने दलित युवामाथि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा अत्याचार’को विषय सदनमा उठाउने बताएका छन् । उनीहरूले संसद्बाटै सरकारको जवाफ माग्ने तयारी गरेका छन् । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीले सत्यतथ्य छानबिन गरेर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । जातीय कारणले कुनै पनि व्यक्तिमाथि अन्याय हुन नहुने उनले बताए । जेसुकै भए पनि संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरेर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

‘अन्तरजातीय विवाह गरेकै आधारमा दलित अपमानित हुनु भनेको सीधासीधा कानुनी दण्डको विषय हो । छुवाछुत र जातीय विभेदजस्तो अपराध नियन्त्रण गर्ने र कानुन पालना गराउने जिम्मेवारीमा रहनुभएका गृहमन्त्रीले जातीय विभेदमा भूमिका खेलेको भनेर जोडिएको छ । त्यसबारे हामीले पनि कुराकानी गर्‍यौँ । गृहमन्त्री आफैँ कानुनका पनि जानकार हुनुहुन्छ । उहाँले पदीय मर्यादा भुलेर गरेकोजस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा राज्यको तल्ला तहबाट पनि पदीय दुरुपयोग भएका हुन सक्छन् । जेसुकै भए पनि यो संवेदनशील विषयमा सत्यतथ्य छानबिन गरेर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ । अतिरञ्जना र राजनीतिक प्रोपोगान्डाको विषय बनाइनुहुँदैन । जातीयताका कारणले कुनै पनि व्यक्तिमाथि अन्याय हुनुहुँदैन ।’ 

एमाले पोलिटब्युरो सदस्य जित गौतमले संविधानको धज्जी उडाउने काम भएको बताए । उनले प्रहरी–प्रशासन र न्यायालयको दृष्टिकोण र व्यवहारले सबैलाई गम्भीर बनाएको भन्दै अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई राज्यले शान्तिपूर्ण जीवनयापनको वातावरण बनाइदिनुपर्ने माग गरे । ‘सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारबिचको अन्तरजातीय विवाह बिथोल्न परेको राज्यको कुदृष्टिले संविधानमाथि बलात् आक्रमण मात्र गरेको छैन, समाजलाई समेत बिथोलेको छ । घटनामा गृहमन्त्रीको संलग्नता छ वा छैन जानकारी भएन । तर, प्रहरी–प्रशासन र न्यायालयको दृष्टिकोण र व्यवहारले सबैलाई गम्भीर बनाएको छ । अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीलाई मुम्बईसम्म प्रहरी पठाएर पक्राउ गर्ने कार्य निन्दनीय छ । कपिलवस्तुको अदालतले विवाह दर्ता गर्ने र सर्लाहीको अदालतले बालविवाहको मुद्दामा पक्राउको आदेश गर्नेजस्तो द्विविधाग्रस्त व्यवहार देखियो । यसले नेपालको संविधान र कानुनकै धज्जी उडाएको छ । र, अदालतप्रतिको विश्वास धर्मराएको छ । उनीहरूको वैवाहिक सम्बन्ध स्वीकार गर्नुपर्छ । साथै, राज्यले उनीहरूको शान्तिपूर्ण जीवनयापनको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’

पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी नेता अजयशंकर नायकले संविधान र कानुनको खिलापमा कोही पनि जान नमिल्ने बताए । गृहमन्त्रीको विषयमा कुरा उठेपछि सदनमा जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए । ‘गृहमन्त्रीले कमजोरी गरेको छ भने कठघरामा उभिनुपर्छ । सदनमा जवाफ दिनुपर्छ । नैतिक कुरा पनि हो । अझ संवैधानिक र कानुनी कुरा आएपछि पदमा बस्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सांसदले संसद्मा कुरा उठाउनुभन्दा पहिला नै गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । संविधान, कानुनभन्दा माथि कोही छैन । कानुनलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ ।’ 

रास्वापका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले कल्पना गर्नै नसकिने गरी जातीय विभेद भएको बताए । कानुनभन्दा माथि कोही पनि भएको भन्दै उनले सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘अन्तरजातीय विवाहमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग भनेर जुन विषय बाहिर आएको छ, आजका दिनमा त्यस्तो किसिमका जातीय विभेदको विषय कल्पना पनि गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा गृहमन्त्रीकै संलग्नता भनिएको छ । तर, त्यो पुष्टि हुनुपर्छ । यदि कसैबाट कानुनविपरीतको काम भएको छ भने त त्यो दण्डनीय हो । कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन । प्रोपोगान्डा बनाइनुहुँदैन, सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्छ ।’ 

एकीकृत समाजवादीका सचिव गणेश विकले सदनमा कुरा उठाउने र सडक आन्दोलनबारे पनि छलफल भइरहेको बताए । ‘कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बसेकाहरूकै रवैयाका कारण जातीय छुवाछुत हट्न सकेको छैन । गृहमन्त्रीको कदम आपत्तिजनक छ । उहाँले संविधानविपरीत काम गर्नुभयो । आफैँ रक्षक, आफैँ भक्षक बन्नुभयो । उहाँलाई पदमा बस्ने छुट छैन । हामी गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्छौँ । सदनमा आवाज उठाउँछौँ । सडक आन्दोलन पनि गर्छौँ,’ उनले भने ।

नेपालको संविधान, जातीय छुवाछुत र भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६८ तथा विद्यमान ऐन कानुनअनुसार उक्त घटनाका दोषीहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन र दलितमाथिको आपराधिक घटनाहरूको स्थायी समाधानका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गर्न उनले माग गरे । 

सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– ४ का सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र बरहथवा– ५ की नेहा रौनियारलाई अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेकै कारण ज्यादती गरिएको थियो । उक्त घटनामा गृहमन्त्री र उच्च प्रहरी अधिकारीकै संलग्नता रहेको पाइएको छ । विवाह दर्तासमेत गरिसकेका उनीहरूको सम्बन्ध तोड्न राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिएको आरोप छ । गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रहरी शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक छानबिनको निष्कर्ष छ ।

दलित अधिकारकर्मीको प्रदर्शन, गृहमन्त्रीको राजीनामा माग
जातीय विभेदमा संलग्नलाई संरक्षण गरेर सरकारले पीडितलाई अन्याय गरेको विरोधमा दलित अधिकारकर्मीले आन्दोलन गरेका छन् । बुधबार माइतीघरमा आन्दोलन गरेका उनीहरूले त्यहीँ पत्रकार सम्मेलन गरेर गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामासमेत मागेका छन् । दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारलगायतले अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेका सर्लाहीका सत्येन्द्र रामलाई पटक–पटक पक्राउ गरी थुनामा राख्ने दोषीमाथि कारबाही गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गरे ।

‘अन्तरजातीय विवाहलाई राज्यले प्रोत्साहन र संरक्षण गरेर जिम्मा लिनुपर्थ्यो,’ सुनारले भने, ‘सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारको जोडीलाई छुटाउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले जुन किसिमको अपराध गरेका छन्, यो ६० लाख दलितहरूको आन्दोलनको इतिहासमा सबैभन्दा कालो काम गरेका छन्, यसविरुद्ध अब हाम्रो आन्दोलन यहाँबाट प्रारम्भ भएको छ ।’ त्यस्तै, एकीकृत दलित मुक्ति मोर्चा नेपाल, दलित महिला संघलगायतले पनि विज्ञप्ति निकालेर घटनाको निन्दा गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । 

सिफारिस

अन्तरजातीय बिहे गर्ने दलित युवामाथि गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा अत्याचार