अन्तरजातीय जोडीमाथि राज्यको ज्यादती प्रकरण : गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग

सांसदहरूले अन्तरजातीय विवाह गरेको जोडीमाथि राज्यसंयन्त्रबाटै भएको अत्याचारका विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गरेका छन् । यता अधिकारकर्मीहरूले सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत गृहमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी दिएका छन् । प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि उनीहरू सरकारी वकिल कार्यालय पुगेका हुन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र दलित आयोगमा पनि उजुरी परेको छ । 

आइतबारको संसद् बैठकमा माओवादी सांसद रणेन्द्र बरालीले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरे । ‘अन्तरजातीय विवाह गर्ने सर्लाहीका सत्येन्द्र राम र नेहा रौनियार अझै सुरक्षित छैनन् । कतिवेला अजित मिजारको हालत हुने हो थाहा छैन । यो अत्याचारबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दछु,’ उनले भने, ‘अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई ३० हजार धरौटी लिने जिल्ला न्यायाधीश, गैरकानुनी रूपमा विदेश गएर पक्रने एसपी रुगम कुँवर, निर्देशन गर्ने प्रहरी महानिरीक्षकलगायतलाई कारबाही गर्न नसक्ने गृहमन्त्रीलाई सडकबाट ‘राजीनामा दे’ भन्दा हुन्न भनेर हामीले कसरी भन्ने ?’ 

यसअघि शुक्रबारको संसद् बैठकमा एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रकाश ज्वालाले पनि गृहमन्त्री लेखक र अन्य संलग्नमाथि छानबिनको माग गरेका थिए । ‘सत्येन्द्र–नेहाको विवाहलाई सर्वोच्च अदालतले वैधता दिएको छ । सर्वोच्च अदालतप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । नेपालमा न्याय मरेको छैन भन्ने पुष्टि भएको छ । तर, मुम्बईबाट पक्राउ गरी यातना दिन निर्देशन दिने गृहमन्त्री र अन्य संलग्न व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका थिए । 

अधिकारकर्मीहरू गृहमन्त्रीविरुद्ध जाहेरी दिन सुरुमा प्रहरीकहाँ पुगेका थिए । तर, प्रहरीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेपछि आइतबार उनीहरूले सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंमा जाहेरी दिएका हुन् । 

प्रहरीले जाहेरी बुझ्न निमाने सरकारी वकिलको कार्यालयमा दर्ता गर्न सकिने नियम छ । सरकारी वकिलले प्रहरीलाई पत्र नै पठाएर छानबिनको आदेश दिन सक्छ । यो अवस्थामा प्रहरीले छानबिन अघि बढाउनुपर्छ ।

‘प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि सरकारी वकिलकोमा दिएका हौँ,’ दलितका लागि दलित अभियानका संयोजक खगेन्द्र सुनारले भने, ‘गृहमन्त्रीकै कारण दलित युवक र उनीसँग विवाह गर्ने युवतीमाथि ज्यादती भएको छ, यो जातीय विभेद हो, गृहमन्त्रीमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ ।’ 

अभियानले आइतबारै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा पनि गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग राखेर उजुरी दिएको छ । मानव अधिकार आयोगले यो घटनामा पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा एक महिनाअघिदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

‘हाल प्रहरी अधिकारीको बयान लिइरहेका छौँ,’ आयोगका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आवश्यक पर्‍यो भने गृहमन्त्रीलाई पनि बोलाउँछौँ ।’ 

गत शुक्रबार दलित अधिकारकर्मीले सत्तारूढ कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर प्रदर्शन गर्दै गृहमन्त्री लेखकमाथि छानबिनका लागि ‘चेतावनीपत्र’ बुझाएका थिए । तर, अझै यसमा गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिनका लागि चासो दिएका छैनन् । गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक नै मुछिएकाले छानबिन हुन नसकेको हो । 

प्रहरीले पटक–पटक पक्राउ गरी यातना दिएको सत्येन्द्र र नेहा स्वयंले बताउँदै आएका छन् । दुई प्रहरीलाई भारतको मुम्बईसम्म पठाएर आफूहरूलाई पक्राउसँगै कुटपिट गरेको, नेहाका बुबासँग गृहमन्त्रीले बैठक गरेको, प्रहरीले शैक्षिक प्रमाणपत्रदेखि गरगहनासम्म खोसेर अहिलेसम्म गायब पारेको उनीहरूले बताएका छन् । गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा मुम्बईसम्म प्रहरी पठाएर उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक छानबिनमा पनि खुलिसकेको छ । 

गृहमन्त्री लेखक, आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवर र अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुका तत्कालीन एसएसपी सानुराम भट्टराईको निर्देशनमा सोही कार्यालयका तत्कालीन डिएसपी रुगम कुँवर र सहायक हवल्दार इन्द्रमणि पोखरेल मुम्बई पुगेर सत्येन्द्र र नेहालाई पक्राउ गरेका थिए । गृहमन्त्री लेखक भने घटनाको विषयमा आफूलाई सामान्य जानकारीसमेत नभएको प्रतिक्रिया दिएर पन्छिदै आएका छन् । 

विवाह दर्ता गरिसकेको अवस्थामा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरी पक्राउ गरिएको पनि मानव अधिकार आयोगको छानबिनमा खुलेको छ । प्रहरीले सत्येन्द्रलाई मात्र होइन, नेहालाई पनि पक्राउ गरेको थियो । नेहालाई पक्राउ गरी परिवारको जिम्मा लगाइएकोमा गत २० माघमा सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि मात्र उनी सत्येन्द्रसँग बस्न पाएकी छिन् । राजीखुसीसाथ उमेर पुगेर उनीहरूले बिहे गरेको भन्दै सर्वाेच्चले नेहालाई सत्येन्द्रको जिम्मा लगाएको थियो । तर, असुरक्षाका कारण उनीहरू अझै भूमिगत बस्न बाध्य छन् । उनीहरूको सर्लाहीको बरहथवास्थित घरमा समेत ताला लागेको छ । सुरक्षाका लागि प्रहरीले कुनै चासो दिएको छैन । 

दलित अधिकारकर्मीहरूले घटनाको छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरी देशव्यापी रूपमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

संवेदनशील विषयमा मौन दलित आयोग
आयोग अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मालाई अधिकारकर्मीको प्रश्न– गृहमन्त्रीको दबाबमा विज्ञप्ति पनि निकाल्न सक्नुभएन ?

सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गर्दागर्दै गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिए, त्यसकारण आयोगले ती निकायलाई थप भनिरहनुपरेन– अध्यक्ष विश्वकर्मा

अन्तरजातीय विवाह गरेको जोडीमाथि राज्यबाट भएको ज्यादती सार्वजनिक भएको एक सातासम्म चुप बसेको राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकारकर्मीले खबरदारी गरेका छन् । तर, आयोग अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर अधिकारकर्मीसँग नोकझोक गरेका छन् । कांग्रेस कोटाबाट आयोग अध्यक्ष भएका विश्वकर्माले अधिकारकर्मीलाई हप्कीदप्की गरे । 

‘दलितका लागि दलित अभियान, नेपाल’का संयोजक खगेन्द्र सुनार नेतृत्वको टोलीले आइतबार कुपन्डोलमा आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्मालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन् । पत्रमा अधिकारकर्मीले ‘दलितको मानव अधिकार रक्षाका लागि स्थापना भएको आयोगले गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयको दबाबमा विज्ञप्ति पनि निकाल्न नसकेको हो ?’ प्रश्न गरे । 

अध्यक्ष विश्वकर्माले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइने बताएपछि टोलीले असन्तुष्टि जनाएको थियो । टोलीका एक सदस्यले ‘दलित आयोग सरकारको प्रभाव परेको देखिन्छ’ भनेपछि आयोग अध्यक्ष तत्काल प्रतिवाद गर्दै विज्ञप्तिभन्दा काम ठुलो हुने बताए । 

‘तपाईंले भनेको गलत हो । हचुवा र हतारमा जे–जे आफूलाई लाग्छ, मनोगत रूपमा आयोगले गर्दैन । आवश्यक अनुसन्धान गरेर अगाडि बढ्छौँ । विज्ञप्ति निकाल्नु ठुलो कुरा होइन, विज्ञप्तिभन्दा ठुलो काम हो,’ आयोग अध्यक्ष विश्वकर्माले भने । 

त्यसपछि टोलीका सदस्यले यत्रो दिन भइसक्दा पनि आयोगले विज्ञप्ति पनि निकालेन, मानव अधिकार हनन भएको हो–होइन भन्दै प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने तयारी गर्दागर्दै गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले स्पष्टीकरण दिए । त्यसकारण आयोगले ती निकायलाई थप भनिरहनुपरेन । बोलेर होइन, काम गरेर देखाउछौँँ । बोल्दैमा सबैको मानव अधिकार संरक्षण हुने होइन ।’

त्यसपछि ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेकाले ‘अध्यक्षको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएन र, आयोग स्वतन्त्र छैन र, राज्यका विरुद्धमा एक शब्द पनि बोल्न नसक्ने भन्ने हुन्छ र ?’ भन्दै प्रतिवाद गरे । त्यसपछि पनि अध्यक्ष विश्वकर्माले आफूहरू बोल्ने नभई काम गर्ने हो भन्दै दोहोर्‍याए ।

त्यसपछि टोलीका सदस्यले जातीय विभेदका घटनामा कहाँकहाँ के काम गर्नुभयो भनेर सोधे । आक्रोशित बनेका अध्यक्ष विश्वकर्माले ‘तपाईंले देखेको मात्र काम हो’ भन्दै भने, ‘हाम्रो काम देख्नुभएको छैन भने ओके, हाम्रो केही पनि काम छैन । म तपाईंलाई काम भन्दैन ।’ 

अभियानले ध्यानाकर्षणपत्रमा भनेको छ, ‘दलित आयोगले गृहमन्त्रीको अस्वाभाविक र अपमानजन्य हस्तक्षेपविरुद्ध न्याय दिलाउन काम गर्नेछ भन्ने विश्वास छ ।’ 

पक्रेर प्रहरीले दायित्व पूरा गरेको हो, हामीले प्रश्न गर्न मिल्दैन

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले सत्येन्द्र र नेहा रौनियारलाई प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरेको विषयमा आफूहरूले प्रश्न गर्न नमिल्ने बताए । ‘कस्तो खालको निवेदन थियो । उजुरी परेको खण्डमा प्रहरीले तपाईं–मलाई पनि पक्रन सक्छ । नेपाल प्रहरीको दायित्वमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर, के आधारमा मुम्बईबाट पक्राउ गरेर ल्याइयो । यस विषयमा अब अनुसन्धान गर्छाैँ ।’