रविविरुद्ध संगठित मुद्दा नचलाएको भन्दै चितवनका सरकारी वकिलको सरुवा

सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध पूर्वाग्रहपूर्ण अनुसन्धान र अभियोजन गरिरहेको सरकारले सरकारी वकिलमाथि पनि प्रतिशोध साधेको छ । रविविरुद्ध संगठित अपराधको कसुरमा मुद्दा दर्ता नगरेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता शान्तिप्रसाद लुइँटेलको सरुवा गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार मानिन्छन् । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा मंगलबार लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कसुरमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यसबाट आक्रोशित महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले लुइँटेलको सरुवा गरेका हुन् । उनलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा तानिएको छ । चितवनमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलमा कार्यरत रवि न्यौपानेलाई पठाइएको छ । 

स्रोतका अनुसार रविविरुद्ध जसरी पनि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध मुद्दा चलाउन लुईंटेलमाथि दबाब थियो । तर, संगठित अपराध निवारण ऐनको व्याख्या गरी रविमाथि यो कानुन आकर्षित नहुने सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष थियो । 

‘संगठित अपराधको कसुर आकर्षित हुन आपराधिक समूहको सदस्य भई जानीजानी गम्भीर अपराध गरेको हुनुपर्ने भन्ने ऐनमा छ,’ सरकारी वकिल कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, उनको हकमा यो प्रावधान आकर्षित हुने नदेखिएपछि त्यही आधारमा हामीले कानुनअनुसार निर्णय गर्‍याैँ, तर एक्कासि शान्ति सरको सरुवा भएको सुन्यौँ ।’ सरुवापछि लुइँटेलले भने यस विषयमा बोलेका छैनन् । 

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले चितवनका जिल्ला न्यायाधिवक्ता लुइँटेलको सरुवा भएको पुष्टि गरे । ‘उहाँको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा काजसरुवा भएको छ,’ उनले भने । रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दाको कारण नभई एक वर्ष अवधि पुग्न लागेकाले सरुवा भएको उनको दाबी छ । 

यो प्रकरणले रविविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आरोपलाई समेत बल पुगेको छ । रविविरुद्ध प्रमाणका आधारमा भन्दा सरकारको निर्देशनका आधारमा मुद्दा चलाएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसअघि काठमाडौं, कास्की र रुपन्देहीमा उनीविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा चलेको थियो । कास्कीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समेत कसुर लगाइएको छ । लामिछानेलाई गोर्खा मिडियाको तत्कालीन सञ्चालक भएकै आधारमा मुख्य आरोपीका रूपमा तीन महिनासम्म थुनामा राखेर पाँच जिल्ला घुमाएर प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको हो । 

संसदीय छानबिनदेखि प्रहरी अनुसन्धानले सहकारीको पैसा गोर्खा मिडियामा लैजाने प्रक्रियामा उनको कुनै संलग्नता नभएको औँल्याएको छ । तर, गोर्खा मिडियाको तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक भएकै आधारमा मुख्य आरोपीका रूपमा अभियोग दायर भएपछि आलोचना हुँदै आएको छ । 

चितवनको साहारा सहकारी मुद्दामा सरकारी वकिल कार्यालयको निष्कर्ष : रविविरुद्ध संगठित अपराध आकर्षित हुने अवस्था देखिएन 
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीको रकम अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध संगठित अपराध आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको निष्कर्षसहित मुद्दा दायर गरेको छ । रविविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा मंगलबार सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा दायर गरेको हो । रविविरुद्ध यो चौथो मुद्दा हो । 

गोर्खा मिडियाको सञ्चालक भएकै आधारमा संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको अवस्था नभएको भन्दै उनीविरुद्ध संगठित अपराधको मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको हो । ‘हामीले प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमै मुद्दा दायर गरेका हौँ,’ मुद्दा दायर गरेपछि मंगलबार दिउँसो जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनका प्रमुख शान्तिप्रसाद लुइँटेलले नयाँ पत्रिकासँग भनेका थिए, ‘उनी (रवि) सरकारीको सदस्य वा सञ्चालक भएको तथा सरकारीको रकम अन्य कम्पनीमा लैजाने कार्यमा संलग्न भएको पनि देखिएन । अन्य तीन जना संलग्न देखिएकाले ठगी र संगठित दुवै मुद्दा चल्यो ।’

यसअघि पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा रविविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । ती सबै मुद्दामा उनी अदालतको आदेशमा धरौटीमा रिहा भएका छन् । 

चितवनमा रविसहित १५ विरुद्ध सहकारी रकम अपचलनमा पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको छ । पहिलो चरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । सहकारीबाट पैसा गएका ६ कम्पनीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । ३८ करोड नौ लाख ७९ हजार १७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको लुइँटेलले बताए । 

रविसहित छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, रविना रिमाल, विशाल तामाङ, नवीन अछामी, कविता तामाङ, दीपक लामा, असरफ अली सिद्दिकी, भगवती बमजन, लक्ष्मीप्रसाद पौडेल, विज्ञान राई, नेत्रपाणि बाँस्तोला, शिवबहादुर गुरुङ र प्रगति श्रेष्ठविरुद्ध मुद्दा थपिएको छ । जिबी राईका एकभन्दा धेरै कम्पनीमा साझेदार रहेका र सहकारीका सञ्चालकविरुद्ध भने सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा दायर गरिएको छ । 

लुइँटेलका अनुसार साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा १० करोड ८० लाख १९ हजार १५१ रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा गएकोमा चारजना सञ्चालकलाई बराबर हुने गरी १० करोड ८० लाखको बिगो कायम गरिएको छ । जसअनुसार रविविरुद्ध करिब दुई करोड ७० लाखबराबरको बिगो दाबी गरिएको छ । गोर्खा मिडियाका अन्य सञ्चालकमा जिबी राई, छविलाल जोशी र कुमार रम्तेल छन् । उनीहरू सञ्चालक रहेका अन्य कम्पनीमा पनि सहकारीको पैसा गएको देखिएपछि उनीहरूको हकमा संगठित अपराधको मुद्दा पनि चलेको छ । 

जिबी राईसहित सागर केसी, हेमन्त राई, भूपेन्द्र राई, आशिष आनन्द, अनन्तबाबु राई, छत्रमणि भट्टराई, देवेन्द्रबाबु राई, दिनेश रोका, तीर्थराज लामिछाने, मनोज गुरुङ, दीपा न्यौपाने, शिवप्रसाद आचार्य, कुमार रम्तेल, वीरबहादुर रानाभाट, शरण विश्वकर्मा र थानबहादुर बुढामगरविरुद्ध भने गत ८ असोजमै मुद्दा दायर भएको थियो । त्यति वेला सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नलाई प्रहरीले मुद्दा चलाएको थियो । यसपटक सहकारीबाट गएको रकम खर्च गर्ने भूमिकामा रहेकालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । तर, सूर्य थापा नेतृत्वको संसदीय छानबिन समितिले सहकारीबाट पैसा लैजाने भूमिकामा रविकोे संलग्नता नदेखिएको भनेर प्रतिवेदन दिँदा पनि उनलाई मुद्दा चलाइएको रास्वपाको दाबी छ । 

रवि तानिएको पर्साको सानो पाइला सहकारीमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारी वकिललाई फाइल बुझाउने तयारी गरेको छ । जिबी राईको समूहले सञ्चालन गरेका विभिन्न सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडियामा लगिएको र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि पनि त्यो रकम खर्च गर्ने भूमिकामा रहेको भन्दै उनलाई तानिएको छ । रास्वपाले भने राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गरिएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ ।