प्रहरी संगठनमा सरकारको निरन्तर हस्तक्षेप : गृह मन्त्रालयको दबाबपछि एआइजीले दिए राजीनामा 

सरकारले नीतिगत रूपमै प्रहरी संगठनमाथि नियन्त्रण जमाउन खोजेको भनेर पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूले विरोध गरिरहेकै वेला प्रहरीका सरुवा–बढुवामा समेत सरकारको हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । आफूनिकट डिआइजी जनक भट्टराईलाई बढुवा गर्न एआइजी रविन्द्र केसीलाई अवकाश हुनुअघि नै राजीनामा दिन लगाइएको एक ताजा उदाहरण हो । 

निरन्तर दबाब आएपछि केसीले आइतबार राजीनामा दिएका छन् । २६ पुसमा एआइजीमा बढुवा भएका उनको जागिर अवधि अब ३९ दिन मात्र बाँकी थियो । एआइजी बनाउन लागिएका भट्टराई उनकै ब्याचका हुन् । 

‘बढुवा गर्ने वेलामा नै राजीनामा दिने सर्त राखिएको रहेछ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सोही सर्तका आधारमा अहिले दबाब आएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको भन्ने सुनिएको छ ।’ केसीले भने यस विषयमा बोल्न चाहेनन् । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले एआइजी केसीले राजीनामा दिएको पुष्टि गरे । तर, कारणबारे जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । 

पदमा रहेकालाई राजीनामा दिन लगाएर अवकाश हुनै लागेका डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गर्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ‘एक एआइजीले मात्र विशिष्ट श्रेणीको सुविधा पाउनेमा अब राज्यले दुईजनालाई दिनुपर्ने हुन्छ,’ ती प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘एक व्यक्तिको फाइदाका लागि राज्यस्रोतको दोहन मात्र होइन, संगठनमाथि सरकारको नांगो हस्तक्षेप देखिएको छ ।’ 

यसरी अवकाशको मुखमा एआइजीमा बढुवा गर्न लागिएको यो पहिलो घटना भने होइन । पछिल्लो ६ महिनामा पटक–पटक यस्ता विकृति प्रहरी संगठनमा देखिएका छन् । 

५ पुसमा भरतबहादुर बोहरालाई एआइजीमा बढुवा गरिएकोमा उनले १४ पुसमा अवकाश पाए । उनलाई नौ दिनका लागि एआइजी बढुवा गरिएको थियो । त्यस्तै, ७ मंसिरमा एआइजी भएका केदार ढकाल २१ मंसिरमा अवकाशमा गएका थिए भने १३ कात्तिकमा एआइजी भएकी किरण राणाले दुई दिनपछि अवकाश पाएकी थिइन् । 

डिआइजी र एआइजीमा पेन्सनको मात्र होइन, सुरक्षाकर्मी पाउने सुविधा पनि फरक छ । डिआइजीबाट अवकाश हुँदा चालक र परिचर पाउँदैनन् । तर, एआइजीबाट अवकाश हुँदा चालक र परिचरको सुविधा पाउने भएकाले यसरी राज्यलाई आर्थिक भारसँगै सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग बढिरहेको छ । 

हरेक सरुवा–बढुवा विवादित 
दुई साता अघिदेखि नेपाल प्रहरीमा डिएसपीका ७५ पद रिक्त थिए । जसमा ७९ इन्स्पेक्टरबिच प्रतिस्पर्धा थियो । रिक्त संख्या ठुलो भएकाले केही दिनमै बढुवा हुने अपेक्षा प्रहरी अधिकारीको थियो । तर, दुई साता रोकेर आकांक्षीहरूलाई बढुवामा छुट्ने त्रास देखाएर शक्तिकेन्द्र धाउन लगाइयो । 

गत शुक्रबार बढुवा सिफारिस भयो जसमा घुससहित पक्राउ परेका, तीनपटकसम्म कारबाही भोगेकाहरू सिफारिस हुँदा पहुँच नभएकाहरू छुटे । घुससहित पक्राउ परेका लोकबहादुर जिसी, मधु नेपाल तथा तीनपटकसम्म विभागीय कारबाही भोगेका बदनाम हिरासिंह महरा बढुवा सूचीमा पर्दा पञ्चलाल गोले, वसन्त गौतम, अनिल पण्डित र होमप्रकाश चौधरी छुटेका छन् । 

प्रहरीका पछिल्ला बढुवामा चर्काे असन्तुष्टि छ । डिएसपीबाट एसपी बढुवा सबैभन्दा विवादित देखियो । जसमा अघिल्लो ब्याचका सातजनालाई छुटाएर जुनियर ब्याचलाई बढुवा गरिएको थियो । ०६१ मा इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका रविन कार्की, अनिलकुमार खड्का, महेन्द्र नेपाल, वीरेन्द्र थापा, ज्ञानेन्द्र बस्नेत र दीपेन्द्र पञ्जियारलाई छुटाएर ०६२ मा भर्ना भएका ब्याचलाई बढुवा गरियो । एसपीबाट एसएसपी बढुवामा पनि त्यसैगरी सिनियरहरू छुटेपछि विवाद भएको थियो । 

सरुवामा कतिसम्म हस्तक्षेप छ भने रिक्त भएका स्थानमा काज खटाउनसमेत आइजिपीलाई दिइएको छैन । एसपी बढुवापछि काठमाडौंको महाराजगन्ज वृत्त, जनसेवा वृत्त तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, दोलखालगायत कार्यालयमा इन्चार्ज रिक्त छ । रिक्त भएको एक साता हुँदा पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यहाँ इन्चार्ज खटाउन सकेको छैन । ‘यति काज खटाउन पनि गृह मन्त्रालयले रोकेको छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने । 

दबाबकै भरमा यसअघि कतिपय काजसमेत रद्द गरिएको थियो । गत असोजमा मोरङका एसपी नवराज कार्कीलाई हटाएर राजन लिम्बूलाई खटाउने निर्णय भयो । तर, शेखर कोइरालाको दबाबपछि लिम्बूको काज रद्द गरेर नारायण चिमोरियालाई खटाइएको थियो । 

चितवनमा कार्यरत एसपीलाई दुई साताअघि पर्सामा खटाइयो । चितवनबाट पर्सामा एसपीको सरुवा भएको घटना सम्झना नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

सरुवा मात्र होइन, पदस्थापनमै समेत यसपटक अचम्म भएको थियो । गत मंसिरमा बढुवा भएका १० डिआइजीको पदस्थापन हुनै १० दिन लागेको थियो । अत्यधिक चलखेलको कारण पदस्थापनसमेत समयमा हुन सकेको थिएन । हरेक सरुवा–बढुवामा दबाबका कारण प्रहरी नेतृत्वसमेत आजित भइसकेको छ । 

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी भने सरुवा–बढुवामा गृह मन्त्रालयको हस्तक्षेप अस्वीकार गर्छन् । ‘मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा सुपरिवेक्षण मात्र गर्ने हो, व्यक्तिविशेषको सरुवा–बढुवामा चासो दिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘बढुवामा रिक्त सिट थोरै हुने, तर आकांक्षी धेरै हुने भएकाले केही असन्तुष्टि भइहाल्छ ।’ 

सशस्त्र प्रहरीमा पाँच महिनादेखि बढुवा ठप्प 
हस्तक्षेपकै कारण सशस्त्र प्रहरी बलमा पाँच महिनादेखि बढुवा रोकिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा गत १६ भदौमा डिआइजीका दुई दरबन्दी रिक्त भएका थिए । हाल तीन रिक्त छन् । लामो समय डिआइजी पदमै बढुवा अवरुद्ध हुँदा तल्लो तहसम्म रोकिएको छ । 

स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका पिए भानु देउवाका बहिनीज्वाइँ एसएसपी दीपेन्द्र कुँवरका कारण यसरी पाँच महिनादेखि संगठनका बढुवा अवरुद्ध भएका छन् । कुँवर सशस्त्र प्रहरीको सि.सं. २ (इन्स्पेक्टरका दोस्रो ब्याच)का अधिकृत हुन् । सि.सं. १ (इन्स्पेक्टरका पहिलो ब्याच)का एसएसपीलाई उछिनेर उनलाई बढुवा गर्न दबाब दिइएको छ । त्यसरी बढुवा गर्दा संगठनमा थिति ध्वस्त हुने भन्दै सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले बढुवा नै रोकेर राखेको छ । यसअघि पनि दबाबकै भरमा कुँवरलाई पहिलो नम्बरमा एसएसपी बनाइएको थियो । 

यसरी डिआइजी बढुवा रोकिँदा बढुवाको प्रतीक्षामा रहेका तल्लो तहसम्मका अधिकारी मारमा परेका छन् ।