- वि.सं २o८१ माघ २९ मंगलबार
केपिलासगढी गाउँपालिकामा सञ्चालित हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिएको भन्दै संघर्ष समितिले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण संघर्ष समिति केपिलासगढी गाउँपालिका खोटाङले दिक्तेलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित तीववटा हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले तत्काल जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टले स्थानीय जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिएको संघर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले जानकारी दिए । ‘हाइड्रोपावर कम्पनीहरू मुनाफाका लागि सञ्चालन गरिएको हो । उनीहरूले स्थानीय जनतालाई ठगी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका थियौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । जग्गाधनीहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति नदिएको खण्डमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्छौँ ।’
केपिलासगढी गाउँपालिकाको विभिन्न तीनवटा ठाउँमा हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्नेक्रममा बैनास्वरूप केही रकम लिएको लामो समय बित्दासमेत हाइड्रोपावर कम्पनीहरूबाट बाँकी रकम नपाएको जग्गाधनीहरूले गुनासो गरेका छन् । क्षतिपूर्ति नपाएका जग्गाधनीहरूले रोविन राईको संयोजकत्वमा वडास्तरीय संघर्ष समितिसमेत गठन गरेका छन् ।
विद्युत् विकास विभागले निजी जग्गाहरू नियमअनुसार खरिद गरेर मात्र निर्माणको काम अगाडि बढाउन भनी दिएको निर्देशनसमेत हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले पालना नगरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेडद्वारा सञ्चालित हाइड्रोपावर कम्पनीले विद्युत् उत्पादन गरेर बिक्री–वितरण गरेको लामो समय बितिसक्दासमेत क्षतिपूर्ति नदिएको बताइएको छ ।
हलेसी ऊर्जा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी निर्माणाधीन रहेको र उक्त कम्पनीले समेत प्रक्रिया पूरा नगरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी ऊर्जा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले आठजना व्यक्तिको निजी ४५ रोपनी तथा ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा ओगटेको संघर्ष समितिका संयोजक राईले जानकारी दिए ।
गाउँपालिकामा सञ्चालित हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले १० प्रतिशत पानी अनिवार्य खोलामा छाड्नुपर्ने प्रावधान भए पनि नछाडेकोसमेत बताइएको छ । खोला नै सुक्ने गरी निजी कम्पनीले हाइड्रोपावर सञ्चालन गर्दा जलचरहरू नष्ट हुनुका साथै पर्यावरणमा ठुलो असर पुगेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले हलेसी ऊर्जा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई ट्रान्समिसन लाइन रु. ३० लाखमा बिक्री गरे पनि रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरिएको क्षेत्रका जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति नदिएको जनाइएको छ । उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने ६२ जना व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरेर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गरिएकाले तत्काल क्षतिपूर्ति नदिएको खण्डमा विद्युतसमेत अवरुद्ध गर्ने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ।
