- वि.सं २o८१ माघ २९ मंगलबार
गत शुक्रबार चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेर कृष्णबहादुर कार्की बिदा भएपछि रिक्त रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न अर्थ मन्त्रालयले चासो दिएको छैन ।
मातहतका संस्थानहरूमा कार्यकारी प्रमुखको पदपूर्ति गर्ने वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रहेका दुईजना सहसचिव दीर्घराज मैनाली र नारायण रिसाल नेप्से सिइओ नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेका छन् । संस्थान महाशाखाको नेतृत्व गरिरहेका मैनालीले त वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन इकाइले नेप्सेमा नियुक्तिको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए ।
नेप्सेको क्षेत्राधिकार वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायबाट नै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘हामीले यहाँबाट (संस्थान समन्वय) सिइओ नियुक्तिको तयारी गरेका छैनौँ । यो वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार हो । त्यसैले उतैबाट अघि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने ।
मैनालीलाई अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले गत भदौमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट अर्थमा ल्याएका थिए । वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाको नेतृत्वमा रहेका सहसचिव नारायण रिसाललाई नहटाई सोही महाशाखामा मैनालीलाई समेत राखिएको छ । जसकारण एउटा महाशाखालाई दुई भाग लगाइएको छ ।
मैनालीले संस्थान समन्वयको कार्यक्षेत्र र रिसालले वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापनतर्फको जिम्मेवारी हेरिरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्र महाशाखाका कर्मचारी भने संस्थानको पदपूर्र्ति संस्थान समन्वय क्षेत्र हेर्ने सहसचिवबाटै हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘नियुक्ति प्रक्रिया त संस्थान समन्वय कार्यक्षेत्र तोकिएकै ठाउँबाट हुनुपर्ने हो,’ ती कर्मचारीले भने । दुई सहसचिवको टकरावले अहिले नेप्से प्रमुख नियुक्ति अन्योलमा पुगेको अर्थका कर्मचारीको बुझाइ छ ।
नेप्से प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले मापदण्डअनुसार नै सिइओ नियुक्ति हुने विश्वास रहेको बताए । उनले भने, ‘यसपालि पनि मापदण्डअनुसार नै सिइओ नियुक्ति हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
सरकारी स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज कमजोर बनाएर निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने गृहकार्य
धितोपत्र बजार सञ्चालन, सूचकांक नियमन, सार्वजनिक कम्पनीको सूचीकरण र विकास गर्दै आएको सरकार स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई बलियो बनाउने गरी अढाई वर्षअघि प्रस्ताव गरिएको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयले दराजमै थन्क्याएको छ । अहिले सिइओ नियुक्ति गर्न ढिलाइ गरेर नेप्सेलाई थप कमजोर पार्न खोजिँदै छ । बरु, नेप्सेको प्रतिस्पर्धी हुने गरी निजी क्षेत्रलाई अर्को स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स बाँड्ने गृहकार्य सरकारले अघि बढाएको छ ।
नयाँ स्टकको लाइसेन्स जारी गर्ने सर्तमा नै धितोपत्र बोर्डमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । उनले बोर्ड बैठकबाट नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिने विषयमा अध्ययन गर्न समितिसमेत गठन गरिसकेका छन् । संस्थागत भ्रष्टाचारमार्फत अर्बौँको चलखेल गरेर स्वार्थ समूहलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सदनमा खबरदारीसमेत गर्दै आएको छ । विज्ञहरूले पनि सरकारको प्राथमिकता नेप्से सुधारमै हुनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन् ।
नेप्से पुनर्संरचना गराउन सक्ने सिइओ ल्याउन कर्मचारीको माग
नेप्से कर्मचारी संघले संस्थालाई पुनर्संरचना गराउन सक्ने व्यक्तिलाई कार्यकारी प्रमुख पदमा नियुक्त गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले कार्कीको म्याद सकिनुअगावै नयाँ सिइओ नियुक्तिबारे चासो दिएका थिए ।
संघले २२ माघमा नेप्से संस्था स्वयंको पुनर्संरचना गर्ने, साना तथा मझौला कम्पनीको सेयर कारोबार गराउने, नयाँ कारोबारयोग्य औजार ल्याउने, प्रविधिलाई अद्यावधिक गराउनेलगायत चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ‘समग्र पुँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितमा प्रभावकारी कार्य गर्न पुँजी बजारको विषयमा ज्ञान भएको सक्षम नेतृत्वको खाँचो रहेको हामीले अनुभव गरेका छौँ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट नियुक्त गरिने नेप्सेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुँजी बजारको विषयमा ज्ञान–सीप, व्यावसायिक क्षमता भएको नैतिकवान् साथै पुँजी बजारको विकास, लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा प्रतिबद्ध र नेप्सेको पुनर्संरचना कार्य गर्न तथा गराउन सक्ने व्यक्तिलाई छनोट गरी पठाउन उनीहरूले माग राखेका हुन् ।
