मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ माघ २९ मंगलबार
  • Tuesday, 11 February, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८१ माघ २९ मंगलबार oo:o७:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

एमालेकी प्रदेश सांसद शर्मालाई सरकारी वकिलबाट ‘उन्मुक्ति’  

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ माघ २९ मंगलबार oo:o७:oo

बाल श्रमशोषणको कसुरमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखा शर्मालाई सरकारले ‘क्लिन चिट’ दिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उनलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल, कार्यालय, काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमा पठाएका छन् । 

सरकारकै दबाबमा यो घटनाको अनुसन्धान प्रभावित भएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले यसअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि प्रश्न गरेका थिए । सांसद शर्माविरुद्ध महानगरपालिकाले नै जाहेरी दिएको हो । 

सरकारकै दबाबका आधारमा प्रहरीले पक्राउ नगरेको आशंका गर्दै बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत  प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए ।  

जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा शर्माविरुद्ध बालबालिकाविरुद्धको कसुर मुद्दामा जाहेरी दर्ता भएको  थियो । बालिकालाई घरेलु कामदारमा राखी दुर्व्यवहार गर्दै आएको भन्दै जाहेरी परेको थियो । हिंसा भोग्दै आएकी बालिकालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले गत १४ जेठमा उद्धार गरी सामाजिक संस्थामा पठाएको थियो । 

पढाइदिने भन्दै बालिकालाई घरमा राखेकोमा अत्यधिक काममा लगाउने गरेको गुनासोका आधारमा उनको  महानगरले उद्धार गरेको थियो ।   
जाहेरी दर्ता भएपछि त्यसविरुद्ध सांसद शर्मा उच्च अदालत गएकी थिइन्। सुरुमा अदालतले धरपकड नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकोमा २३ साउनमा दाबी नपुग्ने फैसला भएपछि अनुसन्धानका लागि बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि पनि प्रहरीले दबाबकै भरमा अनुसन्धान गरेन । 

उद्धारपछि बालिकाका बुबाले छोरी आफूलाई बुझाउनुपर्ने भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले बालिकाको इच्छालाई नै केन्द्रमा राखी अभिभावकको समेत सहमतिमा उनलाई संस्थामै राख्न परमादेश दियो ।  सोहीअनुसार बालिका हाल एक संस्थामा बसेर पढ्दै आएकी छिन् ।  

काठमाडौं महानगरपालिकाले परिवारबाहिर आफन्त तथा अन्य व्यक्तिहरूको घरमा बसेका बालबालिकामाथि अध्ययन गर्दा बालश्रम शोषणको घटना पत्ता लागेको हो ।  महानगरपालिकाकी बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीका अनुसार अरूको घरमा बसेर सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने २५५ जना विद्यार्थीलाई फर्म भर्न लगाएर अध्ययन भएको थियो। । जसमध्ये २९ जनाले आफूले गम्भीर प्रकृतिको हिंसा भोग्दै आएको बताए। तीमध्ये महानगरपालिकाले २० जनाको उद्धार गरिसकेको छ । नेता, प्रहरी, प्राध्यापकका घरबाट बालबालिकाहरूको उद्धार भएको छ । कतिपयलाई यसअघि मुद्दासमेत दायर भइसकेको छ ।