लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मुस्लिम समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सशक्तिकरणको लागि समानता र अधिकार सुनिश्चित गरेर सरकारले काम गरिरहेको दाबि गरेका छन्। रुपन्देहीको भैरहवामा मुस्लिम समुदायको अधिकारको बारेमा आयोजना गरिएको प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले मुस्लिम समुदायको विकास तथा सशक्तिकरणका लागि समानता र अधिकार सुनिश्चित गरेर प्रदेश सरकार अघि बढेको बताए ।
मुस्लिम समुदायका बालबालिकाको शिक्षामा समान पहुँच बढाउन छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको, छोरीहरुलाई शिक्षामा पहुँच बढाउन छात्रावास स्थापना गरेको उनले बताए। ‘प्रदेश स्थापना भएपछी मदरसा शिक्षालाई जोड दियौं । मदरसाको भौतिक सुधार गर्यौं । त्यहाँ शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न पनि ध्यान दियौं । मुस्लिम विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र छात्रावासको समेत निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले लगानी गरेको छ’,उनले भने,‘शिक्षा क्षेत्रमा अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले पुगेसम्मको सहयोग गरेको छ ।’
छोरीहरुको शिक्षामा मुस्लिम समुदायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।‘छोरीहरुलाई शिक्षामा अगाडि बढाउन समुदायबाटनै विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले वातावरण निर्माण गरेको छ। छात्रावास बनाएको छ । छात्रावृत्ति दिएको छ। छोरीहरुलाई विद्यालयमा पढ्न पठाउनुस’ उनले भने,‘समुदायका अगुवाहरुनै बढी संवेदनशिल हुन जरुरी छ।’समुदायका विपन्न नागरिकहरुलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन व्यवसायिक तथा सीप अभिवृद्धिको कार्यक्रम अघि बढाउने, निरोगिताको लागि स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच बढाउने, सामाजिक चेतना अभिवृद्धिका अभियानहरु व्यापक बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
धार्मिक सद्भाव कायम राखौं, सबै धर्मको सम्मान गरौं भन्ने मुख्य सन्देशसहित ओल्मा काउन्सिल नेपाल रुपन्देही शाखाको आयोजनामा ‘तहफ्फुजे हुकुके मुस्लिम व तालीमी वेदारी’ सम्मेलन २०८१ सुरु भएको छ। ओल्मा काउन्सिल रुपन्देहीका अध्यक्ष मौलाना अब्दुलनबी भाटको अध्यक्षता सम्पन्न सम्मेलन उद्घाटन अवसरमा पिछडिएको समुदायलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउनेगरी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बाेधन गर्न माग राखिएको थियो ।
मुस्लिम समुदायभित्र आर्थिक वा सामाजिक रूपमा पछाडि परेका व्यक्तिको विकास र सशक्तीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुस्लिम समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम बनाउन समेत प्रदेश सरकार संग अनुरोध गरिएको छ ।
मुस्लिम समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा सशक्तीकरण गर्न, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, राज्यले उपलब्ध गराउने स्रोत तथा साधनहरुमा मुस्लिम समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धनलगायतका विषयहरु उठान गरिएको थियो ।