Skip This
बागमती प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन :  २३ दिनमा ३६ बैठक, ६ विधेयक पारित
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ कार्तिक १० शनिबार
  • Saturday, 26 October, 2024
२o८१ कार्तिक १० शनिबार १९:oo:oo
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार

बागमती प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन :  २३ दिनमा ३६ बैठक, ६ विधेयक पारित

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८१ कार्तिक १० शनिबार १९:oo:oo

बागमती प्रदेशको गत ३१ वैशाखमा आह्वान भएको चौथो अधिवेशनमा प्रदेश सभाका ३६ वटा बैठक बस्दै ६ वटा विधेयक पारित भएका छन्। २३ दिनमा ५५ घण्टा ३८ मिनेट बसेको बैठक गत १६ असोजमा अन्त्य भएको थियो। बैठकले दुईवटा सालबसालीसहित ६ वटा विधेयक पारित गरेको छ।

प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोज गुप्ताका अनुसार यस अवधिमा दुईवटा सालबसाली, तीनवटा मूल विधेयक र एउटा संशोधन विधेयक पारित भएका छन्। उनले  प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनामा भने दुईवटा सालबसालीसहित जम्मा चारवटा विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिए। 

चौथो अधिवेशनमा दर्ता भएका दुईवटा सालबसाली विधेयकमा अर्थ विधेयक र विनियोजन विधेयक पारित हुँदा प्रदेश उच्च शिक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाअन्तर्गतको संसदीय समितिमा छलफल हुन नसकी निष्क्रिय भएको छ। यस्तै, दर्ता भएको प्रदेश खेलकुद विकास ऐन, ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा टेबुल हुन बाँकी छ। प्रदेश सभाबाट प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, ०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छन्। विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनबाटै पारित भएको प्रवक्ता गुप्ताले जानकारी दिए।

प्रदेश सभाबाट पारित भएका सालबसालीसहितका ६ वटा विधेयकमध्ये पाँचवटा विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भई प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेका छन्। एउटा विधेयक प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट सन्देशसहित प्रदेश सभामै फिर्ता भएको छ। 

फिर्ता भएको विधेयक गत ७ असोजमा प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक रहेको छ। उक्त विधेयकलाई प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले १ कात्तिकमा सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका हुन्।

प्रदेश प्रमुख देवकोटाले प्रमाणीकरणका लागि प्राप्त उक्त विधेयकका केही प्रावधान स्पष्ट नभएको भन्दै पुनः विचारका लागि संसदमा फिर्ता गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ।