विधायिकी कार्यमा संसदीय समितिलाई सक्रिय बनाइने

बजेट अधिवेशन अन्त्य भएदेखि नै ठप्प संसदीय समितिलाई विधायिकी कार्यमा सक्रिय गराउन संसद्का पदाधिकारी सहमत भएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार बोलाएको समिति सभापति र राष्ट्रिय दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकको बैठक समिति सक्रिय बनाएर विचाराधीन विधेयक टुंग्याउने निष्कर्षमा पुगेको हो । यसका लागि पदाधिकारीले आ–आफ्नो तहबाट भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

३१ भदौमा अधिवेशन अन्त्य भएपछि विपत् र चाडपर्व देखाएर समिति बैठक बसेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाका समितिमा १५ र राष्ट्रिय सभाका समितिमा चार गरी १९ विधेयक विचाराधीन छन् । सरकारले हिउँदे अधिवेशनको तयारी गरिरहँदा समितिमा विधेयक अड्केर सदनका लागि बिजनेस नै छैन । समितिमा लामो समय विधेयक रोकिएर बिजनेसविहीन हुने परिस्थिति बनेपछि सभामुख घिमिरेले सभापति र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका हुन् । 

छलफलमा सभामुख घिमिरेले अब बस्ने पाँचौँ अधिवेशनमा सबै विधेयक पास गरेर पेस गर्न निर्देशन नै दिएका थिए । गहन र जटिल खालका विशेष ध्यान दिन उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘खासगरी शिक्षा र निजामतीसम्बन्धी विधेयक जटिल देखिएका छन् । दुवै विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पनि छन् । संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेका वेला संसद्ले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक नै बनाएको छैन । समयक्रममा अहिले हामी त्यो दायित्वमा छौँ,’ घिमिरेले भने । 

मितिहरूले विधेयकका जटिल प्रावधान के–के छन् भन्ने छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘जटिल छन् भनेर मात्रै हुँदैन । कुन–कुन विषय जटिल छन्, त्यसमा सभामुखले के मध्यस्थता गर्ने हो म तयार छु,’ उनले भने, ‘समितिका सभापति, कानुनमन्त्री र विभागीय मन्त्री बसेर छलफल गर्नुहोस् । समितिको बैठकमा घनीभूत छलफल गर्नुहोस् । शीर्ष नेताहरूसँग, प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गर्नुपर्ने विषयमा मैले सहयोग गर्छु ।’

छलफलमा समिति सभापतिहरूले बैठकका लागि कोरम नपुग्दा समितिको विधायिकी कार्य प्रभावित हुन पुगेको गुनासो राखेका थिए । ‘सबै समितिको साझा समस्या कोरम नपुग्ने भन्ने आएको छ । अधिवेशन सकिएपछि सांसदहरू क्षेत्रतिर लाग्नुहुन्छ । कोरम पुगिरहेको छैन । बैठक बस्न अप्ठेरो छ,’ उद्योग समिति सभापति अब्दुल खानले भने । 

बैठक बस्दा चिया नास्तामा समेत समितिलाई अप्ठेरो रहेको र सरोकारवाला र सांसदलाई दिन सक्ने अवस्था नरहेको पनि सभापतिहरूले राखेका थिए । ‘बैठक चलाउन चिया–खाजा नै छैन । क्षेत्राधिकारको ठाउँमा अनुगमन गर्न पनि बजेट छैन । यो विषय साझा रूपमा उठेको छ । भ्रमण भत्ता नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने साझा धारणा बनेको छ,’ अर्थ समिति सभापति सन्तोष चालिसेले भने । छलफलमा सभापति चालिसेले आव ०८१÷८२ को प्रिबजेट छलफलका क्रममा होटेल सोल्टीमा बसेको बैठकको लागत भुक्तानी नभएकोमा आक्रोश पोखेका थिए ।