राहत र पुनर्स्थापनामा पनि नचुकौँ

भीषण वर्षा र बाढीपहिरोको पूर्वसूचना समयमै पाउँदा पनि सरकारका तर्फबाट प्रतिकार्यका लागि पर्याप्त तयारी हुन नसक्दा ठुलो क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो

नेपाल बाढीपहिरो, भूकम्प तथा जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्राकृतिक प्रकोपका सन्दर्भमा उच्च जोखिममा रहेको हामी सबैलाई अवगत छ । यसपटक जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले १० असोजमा एक विशेष बुलेटिन प्रकाशित गर्दै देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावनाबारे सचेत गराएको थियो । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समेत वर्षाका कारण आउन सक्ने सम्भावित बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लामा रात्रिकालीन बस सञ्चालन नगर्न तथा अत्यावश्यक अवस्थामा सतर्कता अपनाएर मात्र यात्रा गर्नसमेत सूचना जारी गरेको थियो । तर, सरकारका तर्फबाट प्रतिकार्यका लागि तयार रहन सुरक्षा निकायलाई वेलैमा ‘अलर्ट’ तथा ‘मुभ’ गराउन नसक्दा धादिङको झ्याप्ले खोला, ललितपुरको नक्खु, काठमाडौंको बल्खु, भक्तपुरको हनुमन्ते र काभ्रेको पनौतीदेखि सिन्धुलीको खुर्काेटसम्म बाढी र पहिरोले ठुलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो । प्राकृतिक विपत्बाट भएका विनाश र जनधनको क्षतिबाट गम्भीर शिक्षा लिएर तात्कालिक र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने विषयतर्फ यस आलेखमार्फत सम्बन्धित निकायको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

११ र १२ असोजको अविरल वर्षाबाट भएको क्षति 
हालसम्म सार्वजनिक भएको बाढीपहिरोले निम्त्याएको क्षतिको विवरणअनुसार २४२ जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ । २२ जना बेपत्ता र १२८ जना गम्भीर घाइते भएको तथ्यांक सार्वजनिक छ । एक हजार सात सय घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । हजारौँ परिवार विस्थापित भएका छन् । बाढीपहिरो र डुबानबाट पृथ्वी राजमार्ग, बिपी राजमार्गलगायत दर्जनौँ सडकमा ठुलो क्षति भएको छ । कतिपय स्थानमा राजमार्गको नक्सा नै नभेटिने अवस्था छ । बाढीपहिरोबाट २५ वटा पुल नष्ट भएका छन् । सञ्चालनमा रहेका साना, मझौला र ठुला गरी १२ वटा हाइड्रो र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १५ वडा हाइड्रोमा क्षति पुगेको छ । उत्पादन दिइरहेका ६०३ मेगावाट र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका १००९ मेगावाट उत्पादनमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । हजारौँ हेक्टर जमिनमा रहेको अन्नबाली नष्ट भएको छ । लाखौँ हेक्टर जमिन बगरमा परिणत भएको छ । सरकारले बागमती, कोशी र मधेश प्रदेशका २० जिल्लाका ७१ स्थानीय तहलाई तीन महिनाको अवधि तोकेर विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

विपत्बाट उत्पन्न समस्या हल गर्न तत्काल गर्नुपर्ने काम
१. बेपत्ताहरूको खोजी र घाइतेहरूको उपचारमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

२. विपत्बाट पीडित बागमती मधेश र कोशीका २० जिल्लाका ७१ वडा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहज ढंगले तिहारअगाडि नै राहत वितरण गरिनुपर्छ । 

३. राहत वितरण गर्दा सुत्केरी, गर्भवती, बालबालिका, वृद्धवृद्धा, असहाय र वास्तविक पीडितले पहिलो प्राथमिकतामा पाउनुपर्छ ।

४. बाढीग्रस्त क्षेत्रमा महामारीको खतरा छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, सरसफाइ, अस्थायी शौचालय, स्वस्थ खानेपानी र पोसिलो खानेकुराको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

५. आवासविहीन भएका सबै पीडितको आगामी मङ्सिर महिनाभित्र अस्थायी आवास निर्माण भइसक्नुपर्छ ।

६. भत्किएका सडकको पुनर्निर्माण कार्यमा युद्धस्तरमा तीव्रता दिनुपर्छ ।

७. अलपत्र परेका सवारी साधन उठाउने र सवारी साधनको बिमालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

८. विपत्मा परेर अलपत्र परेका यातायात मजदुरका लागि राहत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

९. विपत्बाट भएको भौतिक क्षतिको मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

१०. प्रकोपपीडित व्यवसायीलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न आवश्यक आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

११. तामाकोशी जलविद्युत् केन्द्रको हेडवक्र्समा भएको क्षतिबाट विद्युत् उत्पादन पूरै बन्द भएको छ । क्षतिग्रस्त संरचनालाई छिटोभन्दा छिटो मर्मत गरी विद्युत् उत्पादनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

दीर्घकालीन दिगो विकासका लागि गर्नुपर्ने काम 
जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूलताको गहिरो अध्यन, अनुसन्धानविना निकुञ्ज तथा समग्र वन क्षेत्रभित्र सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन, नहर सिँचाइलगायत भौतिक पूर्वाधार विकासबाट जैविक विविधतामा के–कति र कस्तो असर परिरहेको छ ? समस्याको पहिचान तथा समस्या निराकरणको सही विधि अवलम्बन नगर्ने हो भने प्राकृतिक विपत्का अझ ठुल्ठुला विनाशकारी जोखिम हाम्रा अगाडि आउन सक्नछन् । प्राकृतिक विपत्बाट आउने समस्याको पूर्ण नियन्त्रण सम्भव नहोला । तर, ग्रामीण सडक विस्तारको प्रतिस्पर्धामा भौगर्भिक अवस्थितिको विनाअध्ययन, अनुसन्धान र विनाजाँचबुझ प्रक्रियागत आवश्यकतासमेत पूरा नगरी हचुवामा भूकम्पले खलबल्याएको जमिनमा हिउँदभरि जथाभावी डोजर चलाउने र बर्खाभरि पहिरो लडाउने परिस्थिति तत्काल रोकिनुपर्छ । साथै, जथाभावी खोला, नदी मिचेर बस्ती विस्तार गर्ने, नदीजन्य पदार्थको बेरोकटोक उत्खनन गर्ने, हिउँदभरि जंगलमा जथाभावी डढेलो लगाएर जंगल सखाप पार्ने, खोला बगर मिचेर दोहन गर्ने अराजक भँडुवा विकासवादी ‘डन प्रवृत्ति’का कारण बर्सेनि निम्त्याइने विपत्का समस्या नियन्त्रण गर्न अब पनी हाम्रो चेत नखुले कहिले खुल्ने ? सावधानीपूर्वक वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक नीति योजना र कानुन तर्जुमा भयो र त्यसको दृढतापूर्वक कार्यान्वयन भयो भने प्राकृतिक विपत्बाट हुने विनाश न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बोध गरी नीतिगत सुधारको प्रक्रियामा लाग्नु आवश्यक छ । यसका लागि निम्न नीतिगत सुधार ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ :

१. विपत् जोखिम न्यूनीकरण गर्न तेस्रो विश्व सम्मेलनबाट भएको ‘सेन्डाई ढाँचा’ र विपत् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनालाई आधार मानेर नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।

२. भौगर्भिक अध्ययन, अनुसन्धान र सिफारिसका आधारमा सडक पुल, बस्ती व्यवस्थापन, हाइड्रो परियोजना, ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने गरी नीति सुधार आवश्यक छ ।

३. भूगर्भविद्द्वारा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन हिसाबबाट बाढीको जोखिम के छ ? नदीको धार परिवर्तनको सम्भाव्यता के छ ? यससम्बन्धी भूगर्भविद्को सिफारिसका आधारमा नयाँ होटेल, रिसोर्ट, विद्यालय, बस्ती विस्तार, सरकारी कार्यालयका भौतिक संरचना निर्माणलगायतको अनुमति दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

४. तीव्र जलवायु परिवर्तनको असरलाई ख्याल गरी मौसम पूर्वानुमानलाई अझ प्रभावकारी पार्नुपर्छ र मौसम पूर्वानुमानका संरचना देशभरि खडा गर्नुपर्छ ।

५. काठमाडौं उपत्यकाको पानीको निकास व्यवस्थित गर्नुपर्छ । चोभारमा रहेको निकासलाई फराकिलो पार्नुपर्छ ।

६. अब भौतिक पूर्वाधार विकास विस्तारको नीति बनाउँदै गर्दा भौगर्भिक विधिद्वारा पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण, हिमाल, पहाड, तराई, मधेशलगायत समग्र विविधतायुक्त भूबनोट तथा भूराजनीति अवस्थाको गहिरो अध्ययन, अनुसन्धान, नापजाँच अनिवार्य गर्नैपर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । 

७. भूगर्भविद्को राय, सल्लाह र सिफारिसमा मात्र भूगोलभित्र सम्बन्धित भूगोलको प्राकृतिक अनुकूलता, पर्यावरणीय अवस्था, जैविक अवस्था वनजंगल र सिमसार क्षेत्रको अवस्था हेरी सडक सञ्जाल, हाइड्रो ट्रान्समिसन लाइन, भौतिक संरचना, बस्ती विस्तार, खनिज उत्खनन, नदीजन्य पदार्थ, बालुवा, गिट्टी, ढुंगा, माटो उत्खनन कार्य गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ । 

८. स्थानिय तहबाट आन्तरिक राजस्व उठाउने प्रतिस्पर्धामा विनाअध्ययन जाँचबुझ खोलाबाट बालुवा–गिट्टी उत्खनन गर्ने कार्यलाई नियमन गर्नुपर्छ । जोखिमयुक्त खोला, नदी र भूभागमा उत्खननकार्य पूर्ण निषेध गर्ने नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

९. प्राकृतिक स्रोत परिचालन गर्दा त्यसबाट पैदा हुने तत्कालीन र दीर्घकालीन असरलाई दृष्टिगत गरी, हिमाल, पहाड, तराई र मधेशका राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती वन क्षेत्र, तालतलैया र सिमसार, नदीनाला, खोला बगरलगायत जैविक विविधताको रक्षा गर्ने वैज्ञानिक नीति आवश्यक छ । वन, जंगल, खनिज पदार्थ, नदीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियमनकारी विधि अति जरुरी छ ।

१०. भौगर्भिक हिसाबले कमसल भूगोलमा पूर्वाधार विकास रोकथामको विधि अवलम्बन आवश्यक छ ।

११. कृषि र पशुपालनयोग्य भूमि, भौतिक पूर्वाधार र बस्ती विकासयोग्य भूमि पहिचान गरी व्यवस्थापनको वैज्ञानिक नीति आवश्यक छ । 

१२.स्रोत र साधन सम्पन्न शक्तिशाली भूकम्प मापन तथा अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्नु अत्यावश्यक छ । 

(अधिकारी राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्)