ओली सरकारका १०० दिन : कामभन्दा विवाद धेरै

सरकार बनेको सय दिनसम्मलाई ‘हनिमुन पिरियड’का रूपमा चर्चा गरिन्छ । आमनागरिकलाई प्रभावित पार्न केही नवीन काम थाल्ने महत्वपूर्ण अवधि पनि यसैलाई मानिन्छ । सरकारले समेत सय दिनमा गर्ने कामको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्दै प्रतिबद्धता नै जनाएको हुन्छ । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकार सय दिनमा काम कम, विवादमा धेरै मुछिएको छ । 

३१ साउनमा पदभार ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसयता बारबार जनाएको एउटा मौखिक प्रतिबद्धता छ, ‘भ्रष्टाचारप्रतिको शूल्य सहनशीलता सरकारको नीति हो । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ तर, त्यसयता बारबार जनाएको एउटा मौखिक प्रतिबद्धता छ, ‘भ्रष्टाचारप्रतिको शूल्य सहनशीलता सरकारको नीति हो । म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ ।’ तर, यो मौखिक प्रतिबद्धतालाई ओलीले सरकारको सय दिन नपुग्दै व्यवहारबाटै खुलेआम उल्लंघन गरेका छन् । सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका र प्रधानमन्त्रीमातहतकै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागबाट अनुसन्धान भइरहेका विवादास्पद व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट पार्टी कार्यालय बनाइदिने गरी जग्गा दानमा लिएर ओली विवादमा तानिएका छन् । 

देशमा सुशासन कायम गर्ने र संविधान संशोधन गर्ने ‘एजेन्डा’मा दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले एक भएर प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ मतले बनेको शक्तिशाली सरकारको विवादास्पद काम यतिमै सीमित छैन । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा परेको देशलाई पूर्ण रूपमा मुक्त गराएका, नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका पाँच दशकभन्दा लामो अवधिमा नेपाललाई पहिलोपटक नाफा दिलाएका, बंगलादेशलाई नेपाली विद्युत् बेच्ने अर्को ऐतिहासिक सम्झौता गराउन सफल नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन ‘डे वन’बाट अनेक प्रपञ्च गरिरहेको छ । आमसर्वसाधारणले दिनमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ खेप्नुपरेको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् उपभोग गरेर वर्षौँसम्म प्रिमियम महसुल नबुझाएका उद्योगको लाइन काट्दा कुलमान ओली सरकारको तारोमा परेका हुन् । 

विपत्मा नागरिकको जिउधनको सुरक्षा तथा क्षतिपछिको उद्धार र राहतमा पनि सरकारले बेमतलब देखायो । मौसम पूर्वानुमान विभागले चार महिनाअघि नै बाढीपहिरोको पूर्वानुमान गरेर सूचित गराउँदा पनि पूर्वतयारी नगरेको सरकारले विपत्ति निम्तिएपछि पनि जिम्मेवारी बिर्सियो । अरू त अरू सिंहदरबारबाट केही किलोमिटरको दूरीमा उपत्यकाकै नक्खु खोलामा आएको बाढीमा फसेपछि टहराको छानामा गएर चार घण्टासम्म गुहार माग्दा पनि उद्धार नभएर चारजना बाढीमा बग्नुपरेको दृश्यले सरकारको गैरजिम्मेवारी स्पष्ट झल्कायो । बग्दाबग्दैका तीनजनालाई धन्न प्रत्यक्षदर्शीले आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर जोगाए, एकजना अझै बेपत्ता छन् । उता तीनजनाको उद्धार हुँदैगर्दा, यता सिंहदरबारमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘उनीहरूलाई बचाउन सकिएन’ भन्दै गैरजिम्मेवार प्रतिक्रिया दिन भ्याएका थिए । पछि गल्ती स्विकार्नुको सट्टा फेरि अर्को अभिव्यक्ति दिए– ‘भिजिबिलिटी’का कारण हेलिकोप्टर पठाउन सकिएन ।’ 

सरकारले पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा १०–१२ असोजको बाढीपहिरोमा २५० को मृत्यु भयो, १८ अझै बेपत्ता छन् भने १७८ घाइते भए । त्यस्तै, पाँच हजार ९१६ निजी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त, १२ हजार ४७७ घरमा आंशिक क्षति र १० हजार ८०७ परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित भए । उक्त विपत्मा ४६ अर्ब चार करोेडको क्षति भयो । त्यति वेला अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमण छोट्याएर स्वदेश आउने दायित्व त निभाएनन् नै ढिलो गरी फर्किएपछि पनि पीडित नागरिकको आँगनमा होइन, आफ्नै पार्टी कार्यालय अवलोकनमा गए । च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा पनि खोला पसेको थियो । घरबार गुमाएर बिचल्लीमा परेका बाढीपहिरोपीडितलाई राहत घोषणा गर्न पनि सरकारले २१ दिन लगायो, तर अझै राहत पाएका छैनन् । 

सहकारीपीडितको न्यायका लागि पनि सरकार गम्भीर देखिँदैन । किनभने, सहकारी संस्था बचत दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले एक महिनाअघि मात्रै ४० सहकारीमा ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको औँलयाए पनि सरकार गोरखा मिडियासँग जोडिएको सहकारी र गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमा मात्रै केन्द्रित छ । लामिछानेलाई पक्राउ गरेको सरकारले सहकारीकै रकम अपचलनमा मुछिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र लेखा समिति सभापति एमाले सांसद ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालालाई अनुसन्धानबाटै टाढा राखेको छ । गुरुङ ललितपुरको मितेरी सहकारीको झन्डै १५ करोड हिनामिनामा र अञ्जला मोरङको उमागौरी कृषि सहकारीको १४ करोड ५६ लाख हिनामिना प्रकरणमा प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले एकीकृत समाजवादीलाई फुटाएर केही सांसद भित्र्याई एमालेलाई संसद्कै ठुलो दल बनाउने र संविधानको धारा ७६(३) अनुसारको सरकार बनाउने रणनीतिअन्तर्गत ‘दल फुटाउने’ अध्यादेशसमेत ल्याउन लागेका थिए । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको मौका छोपेर राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई अध्यादेशबाट संशोधन गर्ने र साना दलहरूलाई विभाजन गराउने उनको चाहनामा कांग्रेसले ‘अंकुश’ लगाएपछि तत्कालका लागि असफल भएका छन् । उनले २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद्ले नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने र यसरी फुटेर बनेको दल पाँच वर्षभन्दा कम अवधिमा पनि दल विभाजन हुन सक्ने व्यवस्था राखेर मस्यौदा ‘ड्राफ्ट’ गरिसकेका थिए । 

त्यस्तै, सरकारले नौ सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गरेर विगतमा निजीकरण गरिएका संस्थानको जस्तै सम्पत्ति दुरुपयोगको बाटो लिएको छ भने पशुपतिको गौशाला धर्मशाला पुनः कौडीको भाउमा मारवाडी सेवा समितिलाई दिने चलखेल गरेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन व्यवस्थापन गर्न २० असोजमा काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, धर्मशाला खाली गराउन पुगेको महानगरको टोलीलाई प्रहरीले रोकेको थियो । अहिले महानगरलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने निर्णय रोकेर अध्ययन गर्न भन्दै पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन भएको छ । मारवाडी सेवा समितिलाई नै धर्मशाला जिम्मा लगाउन यो समिति गठन गरिएको आरोप छ । 

आफैँ कुलपति रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारमा प्रधानमन्त्री नै बाधक बनेका छन् । १५ साउनमा त्रिवि सभामार्फत आउनुपर्ने ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले रोकेका थिए । नीति तथा कार्यक्रमविनै बजेट पास हुँदा सर्वत्र आलोचना भयो । त्यसयता त्रिवि सभाका कुनै पनि बैठकमा प्रधानमन्त्री कुलपतिका रूपमा उपस्थित भएका छैनन् । अघिल्लो सरकारले त्रिवि सुधारको प्रयासस्वरूप पहिलोपटक प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्त गरेको थियो । 

त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउने स्वार्थले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पनि सरकारले निसाना बनायो । उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने, नमाने दुईतिहाइ बहुमतबाट हटाएर आफ्नो उपसभामुख ल्याउने र संवैधानिक परिषद्मा अनुकूलता बनाउने योजनासहित सत्तारूढ दलहरू अघि बढेका थिए । तर, चौतर्फी दबाबका कारण पछि हट्न बाध्य भएको थियो । रानाले पाँच व्यक्तिलाई अमेरिका लैजान अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखेको विषय विवादमा आएको थियो । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री रहँदा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा आफैँले थालनी गरेको अभ्यासमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘ब्रेक’ लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण तयार रहे पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यस्ता छन् विवादित निर्णय र कामका शृंखला

आफैँले छानबिन गरिरहेका अभियुक्तसँग प्रधानमन्त्री ओलीले अर्बभन्दा धेरै दान लिए
प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहत रहने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । ललितानिवासको सरकारी जग्गा आपूmसहित व्यक्तिका नाममा लैजाने कार्यमा अदालतबाटै उनी दोषी ठहर भइसकेका छन् । यही विषयमा उनीमाथि किर्तेसहित दुई मुद्दा विचाराधीन छन् । यस्ता अभियुक्तसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमालेको कार्यालय भवनका लागि अर्बभन्दा धेरैको सम्पत्ति दानमा लिए । जसको सार्वजनिक वृत्तमा मात्रै होइन, सत्तासाझेदार दल र एमालेभित्रै पनि विरोध भएको छ ।

उद्योगहरूले नतिरेको अर्बौँको बक्यौता उठाउन खोज्दा कुलमानलाई पहिलो दिनदेखि नै लखेट्यो
घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउनेदेखि दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पछिल्लो समय उद्योगहरूले नतिरेको अर्बौँ बक्यौता उठाएर सरकारी ढुकुटीमा ल्याउँदै थिए । तर, नयाँ सरकारको ‘डे वन’बाटै उनी निशानामा परे । प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का खुलेरै उद्योगीहरूको पक्षमा उत्रिए र कुलमानलाई हटाउन प्रयासरत छन् । 

कुलपतिका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले त्रिवि सभामा नीति तथा कार्यक्रम नै रोकिदिए
पहिलोपटक उपकुलपति खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्रीले फेरि हस्तक्षेप सुरु गरे । १५ साउनमा त्रिवि सभामार्फत आउनुपर्ने ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम कुलपतिका हैसियतमा ओलीले रोकिदिए । कार्यक्रमविनैको बजेट पास भएपछि चौतर्फी आलोचना भयो ।

सहकारीपीडितको वास्तविक मुद्दा ओझेलमा, प्रत्यक्ष नजोडिएका रविलाई समाते, जोडिएका धनराज र ऋषिकेशलाई जोगाए
संसदीय छानबिन विशेष समितिले ४० सहकारीबाट ८७ अर्ब ८९ करोड अपचलन भएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । तर, सरकार पीडितहरूका वास्तविक समस्याप्रति बेपर्वाह छ । बरु, राजनीतिक हिसाबमा पूर्वाग्रही देखिएको छ । सहकारी ठगीमा प्रत्यक्ष नजोडिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ । तर, सीधै जोडिएका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ र एमाले सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई अनुसन्धानकै दायरामा ल्याएको छैन । बरु, पीडितले दिएको उजुरीबाट उनीहरूको नाम काटेर संरक्षण गरिरहेको छ ।

बालमन्दिर, बाँसबारी र टीकापुर जग्गा हिनामिनाको अनुसन्धान रोकियो, नक्कली शरणार्थीको छानबिन गरिरहेका प्रहरीको सरुवा
कांग्रेसबाट गृहमन्त्री भएको केही दिनमै रमेश लेखकले सिआइबीका तत्कालीन प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीलाई हटाए । उनको नेतृत्वमा बालमन्दिर, बाँसबारी र टीकापुर जग्गा हिनामिनालगायत ठुला मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको थियो । नयाँ सरकार आएपछि टीकापुरको विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गरियो भने अन्य दुईमा संलग्नमाथि मुद्दा नचलाउने गरी सिआइबीले ‘उन्मुक्ति’को प्रयास गरिरहेको छ । त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले शरणार्थी प्रकरणका मुख्य बिचौलिया मानिएका बेचन झालाई भारतबाट पक्राउ गरी ल्यायो । तर, गृहमन्त्रीमा लेखक आएपछि उनीमाथि विस्तृत अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर भयो । जसकारण त्यसमा मुछिएका थप ‘हाइप्रोफाइल’माथि अनुसन्धान नै हुन सकेन ।  

चार महिना अघिदेखि विपत्को पूर्वसूचना थियो, तर व्यवस्थापनमा चुक्यो सरकार 
१० देखि १२ असोजको बाढीपहिरोमा सरकारको चरम लापरबाही देखियो । पूर्वसूचना हुँदाहुँदै तयारी गरेन । बाढीमा फसेका नागरिकको उद्धार नभएर ज्यान गयो । त्यति मात्र होइन, घरबार गुमाएर सडकमा पुगेका पीडितलाई राहतको घोषणा गर्न पनि सरकारले २१ दिन लगायो । अझै पाएका छैनन् ।

पशुपतिको सम्पत्ति कौडीको भाउमा पुनः मारवाडी सेवा समितिलाई दिने तयारी
कौडीको भाउमा पशुपतिको सम्पत्ति लिजमा लिएर व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाइरहेको मारवाडी सेवा समितिको प्रभावमा पनि सरकार पर्‍यो । सुरुमा समितिबाट धर्मशालासहितका सम्पत्ति फिर्ता लिएर महानगरलाई सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता नै गर्‍यो । तर, महानगरले धर्मशाला खाली गराउन खोजेपछि प्रहरी लगाएर महानगरका डोजर नै नियन्त्रणमा लियो । मारवाडी सेवा समितिको आर्थिक प्रभावमा परेर पुनः निर्णय उल्ट्याउने तयारी पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेको छ । 

नेपाल–अमेरिका टिफा बैठकको चार दिनअघि सचिव सरुवा
नेपाल–अमेरिकाबीचको व्यापार तथा लगानीसम्बन्धी दुईपक्षीय वार्ता तथा बैठकको चार दिनअघि मात्रै सरकारले वाणिज्य सचिव सरुवा गर्‍यो । गत ३१ भदौंमा भएको वार्ताको संयोजक (नेतृत्वकर्ता) तोकिएका तत्कालीन वाणिज्य सचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीलाई सरकारले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा सरुवा गरेर उनको ठाउमा बागमती प्रदेशका तत्कालिन प्रमुख सचिव गोविन्दबहादुर काकीर्लाई ल्यायो । सरकारले महत्वपूर्ण दुईपक्षीय वार्ताको चार दिनअघि मात्रै सचिव सरुवा गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मै नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको भनेर मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूले गुनासो गरे । शुरुमा नेपालले बुर्लाकोटीको नेतृत्वमा बैठकमा सहभागी हुने जानकारी गराएको थियो, उनकै नेतृत्वमा पूर्वतयारी समेत गरियो तर बैठकको चार दिनअघि एकाएक सचिव सरुवा गरियो । 

साना दल फुटाउन संसद् छलेर अध्यादेशको तयारी, अन्तिममा रोकियो
एकीकृत समाजवादीलगायतका साना दललाई फुटाएर एमालेलाई संसद्कै ठूलो दल बनाउने योजनाअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका थिए । एकीकृत समाजवादी फुटाएर पाँच सांसद र अशोक राई नेतृत्वको जसपालाई एमालेमा मिसाएर ठूलो दल बनाउने ओलीको रणनीति थियो । अध्यादेशको ड्राफ्ट पनि बनाइसकेका थिए । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश जारी गर्ने तयारी थियो । तर, अन्तिम समयमा सत्तासाझेदार कांग्रेसले असहमति जनाएपछि ओली रोकिन बाध्य भए । र, बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि स्थगित गरियो । 

एनसेलाई १६ अर्ब तिर्न कानुनमै नभएको किस्ताको सुविधा 
सरकारले मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको अनुमतिपत्र नविकरण शुल्क ४ किस्तामा तिर्ने गरी कानुनमै नभएको सुविधा दियो । महालेखाले किस्ताबन्दी सुविधा दिन नहुने भन्दै औल्याउँदै आएको भएपनि एनसेललाई २० अर्ब रुपैयाँ नविकरण शुल्क भुक्तानीको लागि किस्ता सुविधा दिएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्‍याउन उपसभामुखमाथि पनि लगाए निसाना
संवैधानिक परिषद्को अंकगणितलाई मध्यनजर गरेर ओली सरकारले उपसभामुख इन्दिरा रानामाथि निसाना साँध्यो । उनलाई राजीनामा गर्न बाध्य बनाउने, नमाने दुईतिहाइ बहुमतबाट हटाएर आफ्नो उपसभामुख ल्याउने र संवैधानिक परिषद्मा अनुकूलता बनाउने योजनासहित सत्तारूढ दलहरू अघि बढेका थिए । तर,चौतर्फी दबाबका कारण गठबन्धन यसबाट ब्याक भएको थियो । यसबाहेक सुशासनको काम छाडेर महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहसँग समेत विवादमा उत्रिएको बिषयले पनि ओली आलोचनाको सिकार बने ।

सार्वजनिक संस्थानलाई धराशायी बनाउने ‘नियति’ दोहोर्‍याउने बाटोमा
सरकारले थप नौ सार्वजनिक संस्थानलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेर सार्वजनिक संस्थानलाई धराशायी बनाएर निजीकरण गरिएको ०५० र ०६० को दशकको ‘नियति’ दोहोर्‍याउने बाटो लिएको छ । निजीकरण समितिको बैठकले विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौँडा कपडा उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिलाई विभिन्न सर्तमा निजीकरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ओलीको अहिलेको सरकार बिर्सनलायक भयो : कृष्ण पोखरेल, विश्लेषक 
सरकार गठनका लागि आवरणमा सातबुँदे सहमति देखाइयो । सहमति कार्यान्वयनका लागि भन्दा पनि दुई ठुला दल (कांग्रेस–एमाले) मिलेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्ममा सत्ता बाँडफाँट गर्ने उद्देश्यले बनाइएकाले त्यो त देखाउने दाँत मात्र थियो । सरकारको १०० दिनको काम हेर्दा अहिलेसम्म केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेका चारवटा सरकारमध्ये बिर्सनलायक अहिलेकै सरकार देखिन्छ । किनभने मूल मुद्दाबाट अन्तै ध्यान मोड्न पार्टीहरू फुटाउन अध्यादेश ल्याउन प्रयास भयो । जग्गा दान लिएको विवादलाई डाइभर्ट गर्न सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गर्नेजस्ता काम भए । सरकार कतै टालटुल र जोडबल गरेर दिन काट्नेतिर मात्र लागेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेको मूल्यांकनमा सरकारका १०० दिन : स्थिरता र सुशासनको दिशामा ओली सरकार सफल  

सत्तारूढ प्रमुख दुई दलले शान्ति, स्थिरता, सुशासन र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने मूल प्रतिबद्धतामा केपी ओली नेतृत्वको अहिलेको सरकार सफल रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस र एमालेले १०० दिने अवधिमा सातबुँदे सहमति, साझा संकल्प र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको दिशामा मूल रूपमा सरकार सफल रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन् । 

२० असारमा कांग्रेस–एमालेबिच भएको सातबुँदे सहमतिपछि ओली ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन गरेर परिणाममुखी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । ६ असोजमा विश्वासको मत लिएर विशेष सम्बोधनसहित ५ वटा मुख्य प्रतिबद्धता जनाएका प्रधानमन्त्री ओलीले २ असोजमा सात पेजको आठबुँदे साझा संकल्प तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका थिए । 

विशेष सम्बोधनका पाँच प्राथमिकतालाई समेटेर सरकारले नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले थालेको काम सक्ने, बढ्दो व्यापार घाटा कम गरी स्वदेशी उद्योग र उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने, कृषिको आधुनिकीकरण र युवा पलायन कम गर्ने, बजेट कार्यान्वयन र अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मूल प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 

ओली नेतृत्वको सरकारले सातबुँदे सहमति र मूल प्रतिबद्धता पूरा गर्ने दिशामै काम गरिरहेको कांग्रेस र एमालेको दाबी छ । १०० दिने अवधिमै अहिलेको सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको टुंगो लगाएको, अस्थिरताको दुष्चक्रबाट देशमा स्थिरताको सन्देश दिएको र संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने दिशामा सकारात्मक काम गरेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । 

कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढेर सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने स्थिरताको सकारात्मक सन्देश दिएको र सुशासन कायम गर्ने दिशामा काम गरेको दाबी गरे । ‘मुख्य कुरा, पूर्ण कार्यकाल काम गर्छ भन्ने स्थिरताको सन्देश दिएर सरकार अघि बढेको छ । अहिले नै ठ्याक्कै ऐतिहासिक काम भयो भन्ने वेला भइसकेको छैन । तर, भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही अगाडि बढाएर सुशासन मापनको सूचकांकको दायरामा अघिल्लो सरकारभन्दा अहिलेको सरकार धेरैअगाडि देखिएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको टुंगो लगाएको छ ।  केही गरेन, गर्दैन भन्नेहरूका लागि अहिले यो नै ठुलो जवाफ हो भन्ने मलाई लाग्छ । हामी सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्छौँ ।’ 

एमालेले स्थिरताको सन्देश दिँदै सरकारले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने जनतामा भरोसा जगाएको भन्दै मूल प्रतिबद्धतामा प्रधानमन्त्री ओली सफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले स्थिरता, सुशासन, अर्थतन्त्र सुधार, वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलन र संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने काममा सरकार सफल भएको तर्क गरे । 

‘समग्रमा सरकारको १०० दिनको कार्यकाल सन्तोषजनक छ । तीन÷चारवटा मुख्य प्राथमिकतामध्ये अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने पहिलो प्राथमिकतामा केही प्रगति भएको छ । यद्यपि, अझै धेरै गर्न बाँकी नै छ । देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ । दोस्रो, १०० दिनमा दुई मुख्य पार्टी सम्मिलित सरकारले स्थायित्वको सन्देश दिएको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी लामो समयदेखि अल्झिएको विषय टुंग्याउने काम पनि भएको छ । सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि संसद्ले सर्वसम्मत पारित गरेको सहकारीसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन अगाडि बढाएको छ । चौथो, बाह्य सम्बन्धलाई सन्तुलित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।’ 

‘सरकारले १०० दिने कार्यकालको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमार्फत बुधबार १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयारी गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेलले बताए । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टुंगो लगाउने काम, सुशासन स्थापनाका लागि सहकारी ठगी अध्ययनसम्बन्धी संसद्को प्रतिवेदन कार्यान्वयन, निःशुल्क धरहरा सञ्चालन, गत वर्षको तुलनामा राजस्व संकलनमा भएको वृद्धि, अर्थतन्त्र सुधारका लागि भइरहेका प्रयास, राससको २४सै घण्टा समाचार सेवा, कर्मचारीलाई कार्यालय अवधिमा सेयर कारोबारमा रोकलगायतका विषय उपलब्धिमा समेट्ने सरकारको तयारी छ । 

विपक्षी दलको नजरमा सरकार हरेक कोणबाट असफल : सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने वेला आएको निष्कर्ष 

विपक्षी दलहरूले सुुरुवाती सय दिनमा सरकार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका र सुशासनलगायत हरेक कोणबाट पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । विपक्षी दलका नेताहरूले सेवा प्रवाहमा सरकारले उपस्थिति नै देखाउन नसकेको बरु एक पछि अर्को बदमासी गरेको आरोप लगाए । 

विपक्षी दलहरूका अनुसार बाढीपहिरोमा उपस्थिति देखाउन नसकेको सरकार दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन केन्द्रित बनेको छ । सरकार राजनीतिक प्रतिशोध साधेर अघि बढेको निष्कर्षसमेत उनीहरूको छ । प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप अन्य दल विभाजन गराएर एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउने र फेरि संसद् विघटन गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको दाबी विपक्षी दलहरूको छ ।

सरकारको सय दिन पुगेकाले विपक्षी दलहरूले आन्दोलतको तयारीसमेत गरेका छन् । सरकारलाई गलत काम गर्न नदिन दबाब दिनुपर्ने वेला आएको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ । सरकारले जनविरोधी काम गरेकाले खबरदारी गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको दाबी छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीले यही १० कात्तिकमा ‘भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध खबरदारी’सहित प्रदर्शन गर्दै छ । रास्वपा आन्दोलनमा उत्रिसकेको छ भने राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आजपाले पनि आन्दोलनको तयारी गरेका छन् ।

‘भ्रष्टाचारीको पक्षमा खुलमखुला सरकार खडा भयो । गणतन्त्र स्थापना भएदेखि आजसम्म यति नग्न तरिकाले जनतालाई अपमान गरेको सरकार बनेको थिएन । सरकारको गतिविधिले संसद्को पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउनु संसदीय मूल्य–मान्यता प्रतिकूल छ, अधिनायकवादतर्फ परिलक्षित छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ,’ माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले भने, ‘सरकारले एकपछि अर्को जनविरोधी काम गर्दै आएको छ । राजनीतिक प्रतिशोध साधेर अगाडि बढेको छ । सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने र राम्रो काम गर्नेलाई तेजोवध गर्ने काम भएको छ । बिचौलिया, दलाल पुँजीपति र भ्रष्टाचारीको पक्षमा सरकार खुलमखुला ढाल बनेर उत्रियो । सरकार सञ्चालन गर्नेमा अलिकति लाजसरम हुनुपर्छ । लोकले के भन्छ भन्ने डर पनि हुनुपर्छ । यहाँ त खुलमखुला हाँक दिने, जनतालाई चुनौती दिने काम भयो ।’

अदालतमा मुद्दा चलिरहेको, प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको विवादित व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीले पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि जग्गा र पैसा लिनु अनुचित भएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले त्यो स्तरको सहयोग एउटा व्यवसायीसँग लिने कुरा नै सबैभन्दा गलत छ । व्यवसायीले करोड दिएर अर्ब असुल्ने हिसाबले नै सोच्ने गर्छन् । त्योभन्दा पनि गम्भीर एकपटक अदालतबाट दोषी भइसकेको, प्रधानमन्त्रीमातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गरिरहेको, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीले पैसा लिने भनेपछि भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको ठहर्छ,’ सापकोटाले भने ।

रास्वपाका कार्यबाहक महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले सरकारको सयदिने अवधिको धेरै समय कसरी रास्वपा र रवि लामिछानेलाई फसाउने भन्ने हिसाबले र बाँकी समय विदेश डुलेर बितेको दाबी गरे । सरकारले सामान्य दैनिक प्रशासन पनि राम्रोसँग चलाउन नसकेको उनको आरोप छ । 

‘सयदिने अवधिको धेरै समय कसरी रास्वपा र रवि लामिछानेलाई फसाउने भन्ने हिसाबले ‘मिडिया ट्रायल’ गर्दैमा बित्यो । त्यसपछिको अधिकांश समय विदेश डुलेर बित्यो । त्यसबाहेक सरकारले सामान्य दैनिक प्रशासन पनि राम्रोसँग चलाउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यही समयमा बाढीपीडितको काठमाडौंमै भएको बिजोग सबैले देख्यौँ । तत्कालको राहत र उद्धारमा त सरकार नराम्ररी चुक्यो नै । त्यसपछि गर्नुपर्ने काम पनि केही गर्न सकेको छैन । सरकार भए पनि जनताले आभास गर्न पाएका छैनन् ।’

उनले सरकार राजनीतिक प्रतिशोध साधेर अघि बढेकाले आन्दोलनको विकल्प नभएकोसमेत बताए । ‘सरकारले रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध साधेर जसरी हिरासतमा राखेको छ, त्यो बिल्कुल गलत छ । सरकारले प्रतिशोध राखेर काम गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको अन्यायपूर्ण कदमविरुद्ध उठ्नुपर्ने, जाग्नुपर्ने अवस्था छ । अब फरक–फरक मोडालिटीमा आन्दोलन अगाडि बढाउँछौँ ।’

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारको काम सन्तोषजनक नरहेको बताए । ‘सुशासनदेखि विपत् व्यवस्थापनसम्म सरकार चुक्यो । दुईतिहाइ विश्वासको मत पाएको सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन्,’ उनले भने । 

एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव एवं संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीले सरकार देश र जनताप्रति पूरै गैरजिम्मेवार देखिएको बताए । ‘आफूले गरेको भ्रष्ट कार्य छोप्न बनेको सरकारले लोककल्याणकारी र सुशासनको काम गर्न सम्भवै थिएन । कुशासन, संस्थागत भ्रष्टाचार, अस्थिर राजनीति र नीतिगत भ्रष्टाचारबाहेक केही गर्न सकेको छैन । देश र जनताप्रति पूरै गैरजिम्मेवार देखिएको छ,’ उनले भने ।