४३ स्थानीय तह विपत् संकटग्रस्त घोषणा 

संकटग्रस्त घोषणा गरिएका पालिकामा केन्द्रित भई राहत र पुनर्निर्माणका काम गर्ने 

सरकारले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएका १२ जिल्लामा ४३ स्थानीय तहलाई विपत् संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ । शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो । 

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको शुक्रबार दिउँसो बसेको बैठकले कार्यकारी समितिको २६औँ बैठकले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित स्थानीय तहलाई विपत् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । संकटग्रस्त घोषणा गरिएका स्थानीय तहको नाम केही दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुने एक मन्त्रीले बताए । 

विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ मा गम्भीर प्रकृतिको विपत् भएमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सिमाना र अवधि तोकी विपत् संकटग्रस्त घोषणा गर्न सकिने उल्लेख छ । सोहीअनुसार संकटग्रस्त घोषणा गरेको हो । संकटग्रस्त घोषणा गरिएका पालिकामा केन्द्रित भई राहत र पुनर्निर्माणका काम गर्ने उद्देश्यले घोषणा भएको हो ।  

गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकले पाँचथर, ओखलढुंगा, उदयपुर, धादिङ, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, मकवानपुर र चितवनका स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

गत ११ र १२ असोजमा परेको पानीले बागमती प्रदेशका धेरै स्थानीय तहमा क्षति पुर्‍याएको थियो । दुई दिनको बाढी, पहिरो र डुबानले मात्र २३९ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १८ जना अझै बेपत्ता छन् । अर्बौँको भौतिक सम्पत्तिको क्षति गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो क्षति काभ्रे र ललितपुरमा भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

एक सातासम्म अत्यावश्यक सेवा नै सञ्चालन भएन, लगत संकलन र राहत पनि सुस्त 
बाढीपहिरोको एक साता हुँदा पनि प्रभावित बस्तीहरू अझै पानी, बिजुली, टेलिफोनजस्ता अत्यावश्यक सेवाबाट बन्चित छन् । धेरै गाउँ जाने सडकहरूसमेत अझै अवरुद्ध छन् । ढलेका विद्युत्का पोलहरू मर्मतमा ढिलाइ हुँदा विद्युत् सेवा अवरुद्ध भएको हो, जसकारण मोबाइल नहुँदा गाउँहरू सञ्चारबाट टाढा छन् । यसले प्रभावित गाउँका बासिन्दाको दैनिकी झनै कष्टकर बनेको छ । 

विद्युत् नहुँदा टुकी बाल्नुपर्ने अवस्था छ । तर, सडक अवरुद्ध हुँदा गाउँमा मट्टीतेल लिन जान सक्ने अवस्था नभएको पीडितहरूले बताएका छन् । 

साथै, एक साता हुँदा पनि पीडितहरूले राहत पाएका छैनन् । गृह मन्त्रालयले एक साताभित्र लगत संकलन गर्ने र त्यसको तीन दिनभित्र राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, अझै लगत संकलनमै ढिलाइ हुँदा राहत वितरण लम्बिएको हो ।