बाढीपहिरोपीडितलाई अस्थायी आवास बनाउन अनुदान दिने विपत् जोखिम न्यूनीकरण कार्यकारी समितिकाे निर्णय

राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले बाढीपहिरोपीडितलाई १० दिनभित्र अस्थायी आवास बनाउन अनुदान रकम  उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

सोमबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सात दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी त्यसको तीन दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

‘विपतमा घरवास गुमाएका परिवारहरूका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि विपत् प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि सात दिनभित्र लाभग्राही पहिचान गरी तीन दिनभित्र अस्थायी आवास निर्माण अनुदानसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ बमोजिमको अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउने,’ निर्णयमा भनिएको छ।

यसैगरी, १५ दिनभित्र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने गरी प्राधिकरणका सहसचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने गरी टास्क फोर्स गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।

सडक, खानेपानीलगायतका पूर्वाधार यथाशीघ्र सञ्चालन गरी सेवा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायले छिटो प्रक्रियाबाट आवश्यक व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने, रेडक्रसलगायतका साझेदार संस्थाहरूबाट सम्बन्धित क्लस्टर लिडको निर्णयबमोजिम सहायता परिचालन गर्ने, महामारीजन्य रोग फैलन नदिन सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविरलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ।

समितिको निर्णयमा टेकेर थप निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज साँझ ६ बजे बोलाइएको छ।