श्रीलंकाली नवराष्ट्रपतिका चुनौती

श्रीलंंका एक ऐतिहासिक मोडमा छ । उसले महामन्दी र मुलुकको पहिलो ऋण दिवालियापनपछिको सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गर्दै छ । सन् २०२२ मा अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शनले पूर्वराष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई अपदस्थ गर्‍यो । र, सन् २०१९ को चुनावमा ३.८ प्रतिशत मत मात्र प्राप्त गर्ने अनुरा कुमारा दिसानायकेले हाल राष्ट्रपतिका रूपमा शपथग्रहण गरेपछि राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ विकास भइरहेको छ ।

नयाँ राष्ट्रपति जनता विमुक्ति पेरामुना (जेभिपी) पार्टीका नेता र मध्य–वामपन्थी राष्ट्रिय जनशक्ति (एनपिपी) गठबन्धनका अगुवा हुन् । जेभिपी सन् १९७० र १९८० को दशकमा दुई ठुला विद्रोहको नेतृत्व गरेको हिंस्रक विगतबाट आएको हो । र, अहिले जेभिपी माक्र्सवाद–लेनिनवाद र सिंहाली राष्ट्रवाद मिश्रित मूलधारमा सरेको छ । मूलतः मुलुकको दक्षिणी ग्रामीण इलाकामा जरा गाडेको पार्टीले भ्रष्टाचारमा ध्यान केन्द्रित गरेर मध्यम वर्गलाई लोभ्याउँदै उपनगर र साना सहरमा आफ्नो आधार विस्तार गरेको थियो । जनता राजनीतिक परिवर्तनको धैर्यपूर्वक पर्खाइमा रहेको र त्यसैवेला भएको अभूतपूर्व आर्थिक संकटले सत्तामा जेभिपीको उदय सम्भव भएको हो ।

विकासोन्मुख मुलुकमा सामाजिक कल्याण कटौतीलाई प्रोत्साहन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सम्झौतासँग जोडिएको गम्भीर मितव्ययिताका उपाय लागू भइरहेका वेला जेभिपीको जित सम्भव भएको हो । अघिल्लो सरकारले आइएमएफको सिफारिस पालना गर्‍यो, उच्च मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), बढ्दो ऊर्जा लागत, ज्याला कटौती, र जीवनयापनको दोब्बर लागतको बोझ बोकेको थियो, जसले अभिजात वर्गलाई मात्र फाइदा पुर्‍यायो । अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र धारकले धकेलिएको घरेलु ऋण पुनर्संरचनालाई आइएमएफको ऋण दिगोपन विश्लेषण पूरा गर्न आवश्यक थियो । किनभने यसले १६ वर्षमा कामदारको सेवानिवृत्ति कोषलाई ५० प्रतिशतले घटाउनेछ जब कि धनी वित्तीय लगानीकर्ता यसबाट अप्रभावित रहनेछन् ।

दिसानायकेको प्राथमिक चुनौती आइएमएफसँग थप अनुकूल सम्झौता सुरक्षित गर्नु हो । सामाजिक सुधारका लागि जोड दिने नयाँ राष्ट्रपति र विश्वव्यापी वित्त एवं बजारको हितप्रति अझै बफादार रहेको आइएमएफबिचको तनाव आगामी साता या महिनामै प्रकट हुने अपेक्षा गरिएको छ । संसदीय चुनावका लागि केवल सात साता मात्र बाँकी छ र दिसानायकेको आइएमएफसँग लाभ उठाउने सम्झौता गर्न संसद्मा उनको शक्ति र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने क्षमतामा निर्भर हुनेछ । नतिजा यसले देशको अभिजात वर्गलाई चुनौती दिने र अर्थपूर्ण परिवर्तनका लागि धक्का दिने उनको क्षमतालाई असर गर्नेछ ।

राष्ट्रपतिले आर्थिक सहयोगका लागि आइएमएफ कार्यक्रमलाई मन नपराए पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दबाब र अलगावका डरले स्विकार्नेछन्

हरेक वार्ताको केन्द्रमा आइएमएफका लक्ष्य हुनेछन् । यी लक्ष्यअनुसार श्रीलंकाले आफ्नो सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ९५ प्रतिशतमा झार्नुपर्नेछ र आइएमएफ कार्यक्रम समाप्त भएपछि एकपटक जिडिपीको ४.५ प्रतिशत वार्षिक बाह्य ऋण सेवामा खर्च गर्नुपर्नेछ । यो रकम सेवा ऋणमा जाने सबै सरकारी राजस्वको ३० प्रतिशत हो । श्रीलंकाको आन्तरिक र विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदातालाई १२ अर्ब ५५ करोड डलर तिर्न बाँकी छ । तर, थोरै ऋण राहतको अवस्थामा श्रीलंका फेरि दिवालियापनमा जाकिन सक्छ ।

यस सन्दर्भमा दिसानायकेले आइएमएफसँग जोडिइरहन बढ्दो दबाबको सामना गरिरहेका छन् । कोलम्बोका अभिजात वर्गदेखि पश्चिमी मिडियासम्म पूर्वमाक्र्सवादीले आइएमएफलाई सहयोग गर्न र विध्वंश भइरहेको अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छन्् कि सक्दैनन् भन्नेमा व्यापक शंका गरिरहेका छन् । तथाकथित ‘आइएमएफ बेलआउट’ (जमानत) कार्यक्रमले एक महिनामा लगभग ६ करोड डलर मात्र उपलब्ध गराउँछ जब कि श्रीलंकाको निर्यात, सेवा र कामदार रेमिट्यान्सबाट मासिक विदेशी आम्दानी लगभग ३० गुणाले बढी छ अर्थात् एक अर्ब ८० करोड डलर छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा राष्ट्रपतिले आर्थिक सहयोगका लागि आइएमएफ कार्यक्रमलाई मन नपराए पनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दबाब र अलगावका डरले स्विकार्नेछन् ।

यहाँनेर अन्यत्रबाट सिक्नुपर्ने पाठ छ । विशेषतः केन्याबाट पाठ सिक्न सकिन्छ । केन्या राष्ट्रपति विलियम रुटो आइएमएफ सम्झौताको एक वर्षपछि सन् २०२२ मा निर्वाचित भएका थिए र अन्ततः नवउदारवादी कार्यक्रममा अडिग रहन वासिङटनमा उनका लागि रातो कार्पेट बिछ्याइएको थियो । तैपनि दुई वर्षभित्र मितव्ययिता र राज्य दमनविरुद्ध भएको व्यापक विरोधले मुलुकलाई नै अस्तव्यस्त बनाइदियो । ऋण संकटमा रहेका विश्वका लगभग ७० विकासशील देशमध्ये एक श्रीलंकामा पनि यस्तै प्रश्न उठ्नेछन् । के नयाँ सरकारले आफ्ना राष्ट्रिय नीतिलाई ऋणपत्रधारक र आइएमएफमा धितो राख्छ वा विकास वित्तको वैकल्पिक मार्ग खोज्छ र आइएमएफका कार्यक्रमबाट बाहिर निस्कने बाटो खोज्छ ?

दिसानायकेलाई तरबारको धारमा हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्वतन्त्रतापछि विस्थापनको सबैभन्दा खराब चरणको सामना गरिरहेको देश र जनताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एकताले राष्ट्रको पुनर्निर्माणका लागि अर्थपूर्ण समर्थन र ठाउँ प्रदान गर्नुपर्छ । यदि दिसानायकेले नागरिकलाई एकताबद्ध गर्न र अगाडि बढाउन असफल भएमा श्रीलंकालाई दशकौँदेखि तहसनहस गर्ने विभेदवादी र ध्रुवीकरण गर्ने शक्ति परिस्थितिको दोहन गर्न तयार हुनेछन् जसले सम्भावित रूपमा विभाजन र द्वन्द्वको पुनरुत्थान गर्नेछ । यो महत्वपूर्ण मोडले सबै समुदायबिच समावेशिता र समझदारीलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि एकजुट प्रयासको माग गर्छ ।

(कादिरगामर राजनीतिक अर्थशास्त्री एवं जाफ्ना विश्वविद्यालयका वरिष्ठ लेक्चरर हुन्) द गार्डियनबाट