निगमको २३ बिघा जग्गा पुनः नापजाँच गर्दा पनि सुल्झिएन विवाद

- सात वर्षअघि निगमलाई जग्गा बिक्री गरेका दुई स्थानीयले एक बिघा १७ कट्ठामा हकदाबी गर्दै गत चैतमा अदालतमा दिएका थिए रिट
- विवादित जग्गामा भारतको सिलगुडीदेखि पाइपलाइन बिछ्याएर भण्डारणगृहसमेत बनाउने योजना

पुरानै धनीले हकदाबी गरेर मुद्दा दायर गरेको झापास्थित आयल निगम लिमिटेडको २३ बिघा तीन कट्ठा १३ धुर जग्गा अदालतको आदेशपछि गत शनिबार पुनः नापजाँच गरिएको छ । 

प्रहरी प्रशासनको सुरक्षामा नापी अधिकृतहरूले सबै जग्गाको नापजाँच गरे पनि विवाद समाधान हुन नसकेको जिल्ला अदालत, झापाका स्रेस्तेदार किरणकुमार सिंहले जानकारी दिए । ‘२३ बिघाभन्दा बढी जग्गा हातको सहायताले फित्ताले दुई दिनसम्म नापजाँच गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, म्यानुअल नापजाँच भएकाले ठ्याक्कै नतिजा आउन सकेन ।’

यसअघि नापी कार्यालय, झापाका अधिकृतहरूले तीनपटकसम्म नापजाँच गरेर निगम स्वामित्वको जग्गा गत फागुनमा छुट्याइदिएका थिए । अमिनले छुट्याइदिएको जग्गामा निगमले तारजाली गरेर संरक्षणसमेत गरेको थियो । तर, तारजाली गरेकोमध्ये एक बिघा १७ कट्ठा जमिनमा साबिकका जग्गाधनी स्थानीय छत्रबहादुर कार्की र उनकी बिहिनी रीता कार्कीले आफ्नो हकदाबी गर्दै गत चैतमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले जिल्ला अदालतको रोहबरमा जग्गाको पुनः नापजाँच गर्न आदेश दिएको थियो । 

त्यसपछि गत शनिबार जिल्ला अदालत, झापाको रोहबर र प्रहरी प्रशासन, मालपोत तथा नापी अधिकृतको समन्वयमा नापजाँच भएको थियो । स्रेस्तेदार सिंहले चारै किल्लाबाट जग्गाको नापजाँच गर्दा कतै जग्गा अपुग हुने र कतै बढी हुने समस्या देखिएको बताए । ‘धेरै ठुलो जग्गा थोरै श्रम शक्तिले नाप्ने काम भएको थियो । अब छिटै डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी नापजाँच गरिनेछ ।’

नापी कार्यालय, झापाका सूचना अधिकारी रूपेश श्रेष्ठले अदालतको आदेशपछि निगमको जग्गा नापजाँच गर्ने काम भएको बताए । ‘अदालतको आदेशअनुसार जग्गाको नापजाँच गर्ने काम भएको छ । हामीलाई प्राविधिक सहयोग गर्नु भनेकाले सोहीअनुसार समन्वय भएको हो,’ उनले भने, ‘यसबारे थप निर्णय अदालतबाट होला ।’

जग्गा नापजाँचमा खटिएका निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादवले अमिनहरूले पटक–पटक नापजाँच गरेर छुट्याइदिएको जग्गा संरक्षण गर्न खोज्दा पुराना धनीले विवाद निकालेको बताए । ‘निगमले झापामा २३ बिघा तीन कट्ठा १३ धुर जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गाभन्दा एक धुर बढी पनि चाहिँदैन, एक धुर कम पनि लिँदैनौँ,’ यादवले भने, ‘अहिले अदालतमा विवाद पुगेको छ । त्यसैले अदालतबाट विवाद निरूपण हुने आशामा छौँ ।’

उक्त जग्गामा भारतको सिलगुडीदेखि पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछ्याएर तेल ल्याइने र भण्डारणका लागि टर्मिनलसमेत बनाउने निगमको योजना छ । उक्त परियोजनामा भारतले लगानी गर्ने विषयमा आउँदो १७ असोजमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग सम्झौतासमेत हुुँदै छ । त्यसैले जग्गा विवाद छिटो सुल्झाउनुपर्ने बाध्यता रहेको यादवले बताए ।

विवाद दुईवटा कित्तामा, तर सबै जग्गा नापजाँचको आदेश
स्थानीय छत्रबहादुर कार्कीले आफ्नो स्वामित्वको १४० कित्ता नम्बरको एक बिगा १० कट्ठा जमिन निगमले भोगचलन गर्न तारबार गरेकाले फिर्ता पाऊँ भनी अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । त्यस्तै, रीता कार्कीले कित्ता नम्बर १२६६ मा पर्ने आफ्नो सात कट्ठा जमिन निगमले प्रयोग गरेको दाबीसहित रिट दायर गरेकी थिइन् । दुवै रिटबारे गत १८ भदौमा तेजबहादुर खड्काको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

सुनुवाइका क्रममा कार्की दाजुबहिनीको मागअनुसार १४० र १२६६ कित्ता नम्बरको जग्गाको निरूपण गर्न इजालासले २३ बिघा तीन कट्ठा १३ धुर जग्गाको नै नापजाँच गर्न आदेश दिएको थियो । जसकारण विवाद नभएका थप २० कित्ता जग्गाको समेत नापजाँच गर्न अधिकृतहरू बाध्य भएका थिए । 

अदालतले कित्ता नम्बर नै खुलाएर ३०६, ५८, ५९, ६०, १०३९, १२६१, १०४१, १०४०, ७०९, ५७, ११९८, १२६५, ७७०, ७०६, ७७५, ७७६, ६४७, ११९९, १२६३ र १५४ पर्ने जग्गा पनि नापजाँच गर्न आदेश दिएको थियो । सो जग्गा नापजाँच गर्न दुई दिन अमिन र अदालतका प्रतिनिधि खटिएका थिए । विवाद भएको भन्दा बढी जग्गा नापजाँच गर्नुपर्दा समस्या समाधान हुन नसकेको निगम अधिकारीहरूको भनाइ छ ।