दसैँअघि मेलम्चीको पानी उपत्यका आउने सम्भावना न्यून, पानी लैजान नदिने संघर्ष समितिको घोषणा 

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले दसैँअघि नै उपत्यकावासीको धारामा मेलम्चीको पानी पठाउने तयारी गरिरहेको वेला मेलम्ची खानेपानी बाढीपीडित संघर्ष समितिले आफ्ना माग पूरा नभई पानी लैजान नदिने घोषणा गरेको छ । संघर्ष समितिले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकै कारण हेलम्बुवासीले प्राकृतिकसँगै मानवीय जोखिमसमेत व्यहोर्नुपरिरहेको भन्दै माग पूरा गरेर मात्रै पानी लैजान चेतावनी दिएको हो । 

संघर्ष समतिका अनुसार १ असार ०७८ मा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीले भेमाथाङदेखि आलामाराङ भिरसम्म प्राकृतिक रूपमा ठुलो क्षति पुर्‍याएको थियो । साथै मेलम्ची आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्यांकन प्रतिवेदनविपरीत काम गरेका कारण स्थानीयवासीले बाढीबाट थप क्षति व्यहोरेका थिए । आयोजनाले सुरुङभित्रको सामग्री सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन नगरेको र सुरुङको पानी खोलामै छाड्दा तल्लो क्षेत्रमा धेरै क्षति भएको भनाइ छ । 

संघर्ष समितिका सचिव छिरिङ ग्याल्बु लामाले हेलम्बु क्षेत्रको पर्यावरण, प्रकृति र मानव जीवनसँग परोक्ष सम्बन्ध राख्ने सिंगो मेलम्ची क्षेत्र काकाकुल बनेर पनि काठमाडौंमा पानी पठाउन यहाँका बासिन्दा तयार भएका थिए । तर, सरकारले यहाँका नागरिकको जीवन र पीडालाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । ‘१ असार, १६ र १७ साउन ०७८ मा आएको बाढीले आयोजनाको मुख्य हेडवक्र्सभन्दा तल्लो क्षेत्रका मुख्य सडक, झोलुंगे पुल, पुलेसा, पाटीपौवा, बस्ती, हजारौँ रोपनी खेतीयोग्य जमिन, होटेल, पसल, व्यवसाय तहसनहस भए,’ उनले भने, ‘उपत्यकावासीको प्यास मेटाउन तयार भएका यहाँका नागरिकको पीडासँग एकाकार हुनुपर्नेमा राज्य संवेदनशील बनेन । यसले हामी अत्यन्तै चिन्तित र गम्भीर बनेका छौँ ।’ उनले विभिन्न निकायमा मेलम्चीवासीको माग समेटेर मागपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे । यही कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको र अब माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । संघर्ष समितिले आन्दोलनस्वरूप १ असोजदेखि आयोजनाका गाडी आयोजनास्थलसम्म पुग्न रोक लगाएको छ । साथै, हेलम्बु क्षेत्रमा दिनहुँजसो दबाबमूलक र्‍याली, सभालगायत कार्यक्रम आयोजना गरिरहेको छ । 

यस्ता छन् संघर्ष समितिका माग 
समितिले बाढीले बगाएका घरको क्षतिपूर्तिबापत प्रतिघर २० लाख रुपैयाँ अनुदान दिनुपर्नेदेखि मेलम्चीको पानीको लेबी तिनुपर्नेलगायत १७ बुँदे माग राखेको छ । यस्तै, बाढीले बगाएर ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई १० लाख दिनुपर्ने, बाढीभन्दा अगाडि भएका खेतीयोग्य जमिनलाई दीर्घकालीन सोचका साथ पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने, पीडितका जग्गा प्राविधिक हिसाबले कित्ता छुट्याइदिनुपर्ने माग पनि गरेको छ । बाढीबाट प्रभावित विभिन्न व्यवसायलाई पुनर्स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने, बाढी जानुअघि बैंकबाट कर्जा लिई बनाएका घर र सञ्चालन गरेका व्यवसायका ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग पनि समितिले गरेको छ ।

आन्दोलन र मनसुनबाहेक पानी ल्याउन समस्या छैन : समिति 
संघर्ष समितिले आयोजनाको सामान बोक्ने गाडी प्रवेशमा रोकलगायत विभिन्न गतिविधि गरिरहेको छ । त्यसैले संघर्ष समितिको आन्दोलन र मनसुन लम्बिनुबाहेक उपत्यकामा पानी ल्याउन समस्या नभएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक रत्न लामिछानेका अनुसार दसैँअगाडि नै उपत्यकामा पानी ल्याउन समिति प्राविधिक रूपमा तयार छ । ‘हामी प्राविधिक रूपमा पानी ल्याउन तयारी अवस्थामै छौँ । तर, संघर्ष समितिले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन थालेको छ । मनसुन पनि लम्बिने देखिएको छ ।

यी दुईबाहेक उपत्यकामा पानी ल्याउन कुनै समस्या छैन । हैरौँ, अब मन्त्रालयले कस्तो निर्णय गर्छ,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक लामिछानेले भने । मनसुन सुरु भएसँगै समितिले १० असार ०८१ देखि मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउन बन्द गरेको थियो । १ असार ०७८ र सोही वर्ष १६ र १७ साउनमा मेलम्चीमा आएको बाढीबाट आयोजनाको अम्बाथानस्थित मुहानको ढोका, हेडवक्र्स र पहुँच मार्गलगायत संरचना पूर्ण रूपमा क्षति भई मुख्य प्रणाली बन्द भएको थियो । मेलम्चीको १७ करोड लिटर पानी उपत्यकामा आउन छाडेपछि ट्यांकर व्यवसायीको मनोमानी बढेको थियो ।