किन आकर्षक बन्न सकेन प्रहरी सेवा ? 

कार्यबोझका आधारमा न्यून पारिश्रमिक, प्रहरीको नागरिकप्रति असल व्यवहारको कमी, प्रहरीप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा, वृत्ति विकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अनियमिततामा प्रहरीको संलग्नताका कारण आकर्षण घटेको प्रहरी अध्ययनकै निष्कर्ष

कानुनी अधिकार कटौती भएको जुनियर प्रहरी अधिकृतको गुनासो 

गत वर्ष नेपाल प्रहरीले एक सय ४६ प्रहरी निरीक्षकको भर्ना खुलाउँदा आवेदन दिने जम्मा दुई हजार सात सय ९० जना थिए । ०७६ मा एक सय ४९ जनाको माग हुँदा दुई हजार सात सय ६७ जनाको आवेदन परेको थियो । पछिल्लो १३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा प्रहरी निरीक्षकको भर्नामा एकपटक मात्र तीन हजारभन्दा धेरै आवेदन परेको छ । 

बेरोजगारी समस्या व्यापक भए पनि धेरै युवाले प्रहरीमा प्रवेश गर्न रुचि देखाएका छैनन् । प्रहरीको जागिरमा किन न्यून आकर्षण ? अध्ययनले असाध्यै महत्वपूर्ण र संवेदनशील कारण देखाएको छ । नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको भर्नामा त अझै कम आवेदन पर्छ । 

सुरक्षा निकायको जागिरमा आकर्षण घटेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै एक अध्ययन गरेर युवावर्गलाई प्रोत्साहन बढाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ । शुक्रबार गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल प्रहरीमा युवा आकर्षणको अवस्था, २०७९’ शोध अध्ययनले कार्यबोझको तुलनामा सेवा–सुविधा र पारिश्रमिक थोरै पाउने भएकाले प्रहरी सेवा नरोज्ने गरेको निष्कर्ष छ । प्रहरी जागिरमा दुःख धेरै हुने, तर त्यसअनुसारको पारिश्रमिक नहुने भएकाले नै धेरै युवा–युवतीले प्रहरी जागिर नरोजेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

भविष्यमा प्रहरीमा भर्ना हुनयोग्य युवा जनशक्तिको नेपाल प्रहरी सेवा प्रवेशसम्बन्धी चेतना, चाहना र जागरुकताको स्तर सम्बन्धमा सो अध्ययनमार्फत प्रहरीले धारणा बुझेको हो । १५ जिल्लालाई नमुना छनोट गरी एक हजार तीन सय ६१ जनामा प्रहरीले यस्तो सर्वेक्षण गरेको थियो । कक्षा १०, ११, १२ र स्नातक तहका विद्यार्थीमाझ भएको सर्वेक्षण प्रहरी सेवामा आकर्षण नबढ्नुको कारण खोज्न केन्द्रित थियो । ‘यस अध्ययनबाट अधिकांश युवा नेपाल प्रहरीमा सेवा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया तथा प्राप्त हुने सेवा–सुविधाको सम्बन्धमा कम अवगत रहेको पाइएको छ,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा छ । समग्रमा भने प्रहरीको कामप्रति युवाहरू सकारात्मक नै रहेको समेत अध्ययनले देखाएको छ । 

सेवा–सुविधाको कमीका साथै प्रहरीले नागरिकलाई राम्रो व्यवहार नगर्ने भएकाले नागरिकले प्रहरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएको, अनियमितताका कारण प्रहरीको छवि बिग्रिएको, भर्नाको छनोट प्रक्रिया तथा वृत्ति विकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेजस्ता कुराले प्रहरी सेवामा आकर्षण नदेखिएको औँंल्याइएको छ । 

कानुनी अधिकार कटौती भएको जुनियर प्रहरी अधिकृतको गुनासो 
प्रहरीका जुनियर प्रहरी अधिकृत (वरिष्ठ नायब निरीक्षक, नायब निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक)हरूले विद्यमान कानुनमा आफ्नो अधिकार कटौती गर्दा मनोबल खस्किएको गुनासो गरेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको अध्ययनमा एकातर्फ अधिकार कटौती भएको र अर्काेतर्फ बढुवामा ढिलाइ, कामको उचित मूल्यांकन नभएको तथा समान अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन् । 

‘नेपाल प्रहरीमा कार्यरत जुनियर प्रहरी अधिकृतहरू शोध प्रतिवेदन, २०७९’ अध्ययनले उनीहरूका गुनासा र समस्या बाहिर ल्याएको हो । प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ, ‘स्पष्ट वृत्ति विकास प्रणालीको अभाव, पदोन्नतिमा ढिलाइ, प्रहरी सेवाबाट पारिवारिक आर्थिक अवस्था सबल नहुनु, विद्यमान कानुनमा जुप्रअहरूको कानुनी अधिकार कटौती गरिनु आदि कारणले गर्दा जुप्रअहरूको कार्य सन्तुष्टि र कार्य उत्प्रेरणाको स्तरमा केही ह्रास आएको देखिएको छ ।’ 

प्रधान कार्यालयले कार्य वातावरण, कार्य सन्तुष्टि, कार्य उत्प्रेरणा र कार्य सम्पादनजस्ता विषयमा केन्द्रित रही अध्ययन गरेको थियो । एक हजार तीन सय ८६ प्रहरीबीच सर्वेक्षण, अन्तर्वार्ता र छलफलबाट सो निष्कर्ष निकालिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कामको उचित मूल्यांकन, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता, असल नियतले गरेको कार्यमा संरक्षण गर्ने, नेतृत्व गर्ने समान अवसरलगायतका पक्षहरूमा पर्याप्त ध्यान नपुग्दा जुनियर प्रहरी अधिकृतको कार्य सम्पादनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारेको निष्कर्ष छ । 

अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य र निष्कर्षका आधारमा वृत्ति विकासमा प्रणालीगत सुधार, कार्य सम्पादन मूल्यांकन, सेवा–सुविधा वितरण तथा पुरस्कार–सजायमा निष्पक्षताजस्ता सवालहरूमा प्रस्तुत भएका अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव आगामी नीतिहरूमा कार्ययोजनामार्फत समावेश गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

मापदण्डका आधारमा सरुवा–बढुवा गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकासका लागि मापदण्ड तयार गरी लागू गरिने बताएका छन् । मापदण्ड र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा बढुवा र सरुवा गर्ने–गराउने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गरिने उनको प्रतिबद्धता छ । शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षणपछि निर्देशन दिँदै उनले प्रहरी संगठनमा आफ्नो हस्तक्षेप नहुने र सिस्टमका आधारमा चलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गरिने र कुनै प्रहरी आर्थिक लेनदेनमा मुछिए सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई सुरुमा कारबाही गरिने उनको चेतावनी छ । 

आफूमाथि जनताको धेरै अपेक्षा रहेको भन्दै चुस्त तरिकाले काम गर्न उनले आग्रह गरेका छन् । प्रहरीको सेवा–सुविधा बढाउने र महँगीअनुसारको रासनको व्यवस्था नहुने अवस्थाको अब अन्त्य गरिने उनको भनाइ छ । राजनीतिक दलका आवरणमा संरक्षित गुन्डागर्दीविरुद्ध निर्मम भएर कारबाही गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उनले निर्मला हत्या घटनाको प्रगति विवरणबारे ब्रिफिङ लिएका थिए । ब्रिफिङपछि सिआइबीमा कार्यरत डिआइजी दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा नयाँ अनुसन्धान समिति गठन भएको छ । मनोचिकित्सकलगायतलाई समावेश गरी अनुसन्धान समिति बनेको हो । अहिले पनि सिआइबीले इन्स्पेक्टर नेतृत्वको टोली कञ्चनपुरमा खटाएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

सुदूरपश्चिम र मधेसमा धेरै आकर्षण

प्रहरी भर्नामा मधेसी समुदाय र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा धेरै आकर्षण रहेको पाइएको छ । ‘समुदायगत रूपमा मधेसी तथा दलित समुदायका युवाहरू प्रहरी सेवा प्रवेश गर्न उत्साहित रहेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट अहिले पनि संगठनमा धेरै रहेका र त्यहाँका युवामा प्रहरी सेवाप्रति बढी रुचि देखिएको छ । त्यस्तै, पुरुषको तुलनामा महिलामा भर्नाको आकर्षण कम छ । ग्रामीण क्षेत्रका र सामुदायिक विद्यालय पढेका विद्यार्थीमा प्रहरी भर्नाप्रति बढी आकर्षण रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ । प्रहरी कार्यलाई पेसागत रूपमा उत्कृष्ट बनाउने उद्देश्यले शोध र अध्ययन गरिएको र प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी सेवामा युवाहरूको आकर्षण बढाउने रणनीति तय गरिने प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले बताए ।