सल्यानका अधिकांश स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च कमजोर
सबैभन्दा कम कुमाख गाउँपालिकाको ५३.१८ प्रतिशत र धेरै कपुरकोट गाउँपालिकाको ८९.४६ प्रतिशत १० स्थानीय तहमध्ये सातले मात्रै सार्वजनिक गरे वित्तीय विवरण…
सल्यानका अधिकांंश स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च न्यून
सल्यानका अधिकांश स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटको खर्च न्यून देखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को अन्तिम वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार…
भुक्तानीको अन्तिम दिनसम्म ४४.५१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च
बिहीबार एकै दिनमा ३३ अर्ब १६ करोड निकासा, राजस्व संकलन १२ खर्ब नाघ्ने अर्थको अनुमान
नौ दिनमा पाँच खर्ब ३५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने चुनौतीमा सरकार
१६ असारसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३५.३२ प्रतिशत मात्रै
लुम्बिनीमा १० महिनामा ३८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा पुँजीगत खर्च जम्मा ३८.०९ प्रतिशत गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेट खर्च ३९.९१…
बजेट रोक्काले विकासे मन्त्रालय प्रभावित, पुँजीगत खर्चमा १७% गिरावट
चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा पुँजीगत खर्चमा १७ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । चालू आवमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बजेट छुट्याइ…
सुदूरपश्चिमको पुँजीगत खर्च १.४२% मात्रै
चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को चार महिनामा सुदूरपश्चिम सरकारले पुँजीगत बजेटको डेढ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्…
लुम्बिनी प्रदेशमा निराशाजनक पुँजीगत खर्च : स्वास्थ्य मन्त्रालयको ६३ प्रतिशत प्रगति, चार मन्त्रालयको खर्च शून्य
पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भए पनि कात्तिक मसान्तसम्ममा ९.७३ प्रतिशत मात्रै प्रगति
सरकारी भुक्तानी बन्द हुने अन्तिम दिन साढे १९ अर्ब खर्च
मंगलबारसम्म पुँजीगत खर्च ५२.९६ प्रतिशत मात्रै
१० महिनामा एकतिहाइ मात्रै पुँजीगत खर्च
पुँजीगत बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक पौने तीन अर्ब खर्चिनुपर्ने, १० महिनामा ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सरकारलाई बाँकी दुई महिनामा ६५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्…
पुँजीगत खर्चको मापदण्ड पूरा गर्न सरकार असफल : मध्य फागुनसम्म ५५ प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्नेमा २३ प्रतिशत पनि पुगेन
सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको भए हालसम्ममा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भइसकेको हुने थियो । तर, तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न …
पुँजीगत खर्च बढाउन लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटको कार्यान्वयन र भुक्तानीलाई विशेष ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।…
७ महिनामा पुँजीगत खर्च १९.४२% मात्र : खर्च निराशाजनक हुँदा अर्थतन्त्रको चक्रमै प्रभाव
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को आधाभन्दा बढी समय अर्थात् सात महिना बितिसक्दा पनि संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च भने साढे १९ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । चालू आवमा सर…
खर्च गर्न नसक्ने ‘दीर्घरोग’ प्रदेशमा पनि
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दा प्रदेशहरूको औसत पुँजीगत खर्च १३.१४ प्रतिशत मात्रै
६ महिनामा पुँजीगत खर्च निराशाजनक
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ६ महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता न्यून देखिएको छ । यो अवधिमा ५६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाए…
पहिलो त्रैमासको पुँजीगत खर्च पाँच वर्षयताकै उच्च
अघिल्लो वर्षको तुलनामा खर्चसँगै बढ्यो राजस्व, कुल खर्च साढे १७ प्रतिशत, राजस्व दुई खर्ब ४८ अर्ब उठ्यो
जुम्लाको पुँजीगत खर्च ७८ प्रतिशत
संघीय सरकारबाट प्राप्त जुम्लाको पुँजीगत खर्च ७८.९६ प्रतिशत भएको छ। संघबाट पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ८२ करोड ५९ लाख विनियोजन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय जुम्ला…
लुम्बिनीको पुँजीगत खर्च ६८.९३ प्रतिशत, सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि डेढ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६६.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणसहित बजेट खर्च ६६.१४ प्रतिशत देखिएको हो । यहाँ तीन अ…
चार महिनामा प्रदेशको पुँजीगत खर्च ६ प्रतिशत मात्रै
सातवटा प्रदेशको औसतमा ८.८९ प्रतिशत मात्रै कुल खर्च, संघलाई दोष देखाउँदै पन्छिन्छन् प्रदेशका अधिकारी
दुई महिनामा दुई अर्ब बढ्यो पुँजीगत खर्च, २१ अर्ब घट्यो चालू खर्च
दुई महिनामा कुल बजेटको ७.४९ प्रतिशत खर्च, राजस्व संकलनमा देखिएन सुधार