पुँजीगत खर्चको मापदण्ड पूरा गर्न सरकार असफल : मध्य फागुनसम्म ५५ प्रतिशत खर्च गरिसक्नुपर्नेमा २३ प्रतिशत पनि पुगेन

सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको भए हालसम्ममा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भइसकेको हुने थियो । तर, तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सरकार असफल भएको छ । 

सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भन्दै ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ बनाएको हो । २३ माघमा सार्वजनिक मापदण्डअनुसार पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिनामा १०–१० प्रतिशतका दरमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ मापदण्डअनुसार सरकारले हालसम्म ५५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको मापदण्डको आधा पनि खर्च हुन नसकेको सरकारी तथ्यांक छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, २३ फागुनसम्ममा विनियोजित बजेटको २२.१७ प्रतिशत अर्थात् ७८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च हुन सकेको छ । उसो त प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको छ । चालू आवमा पुँजीगत खर्च विनियोजनको ८५ प्रतिशत मात्रै अर्थात् दुई खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । 

पुँजीगत खर्चका सन्दर्भमा नियम, कानुन, कार्यविधि र मापदण्ड धेरै भए पनि त्यसले परिणाम दिन नसकेको अर्थशास्त्री एवं योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । खासगरी बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममै समस्या रहेको उनले बताए । ‘हाम्रो बजेट निर्माण नै वैज्ञानिक हुँदैन, पूर्वतयारी नै सम्पन्न नभएका परियोजनामा बजेट हालिन्छ, तीन तहका सरकारबिच समन्वय छैन,’ उनले भने, ‘अर्कातर्फ कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कर्मचारीमा समस्या छ, अझ निर्माण व्यवसायीको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता पनि कमजोर छ ।’ यस्ता आधारभूत समस्या समाधान नभएसम्म पुँजीगत खर्च गर्न नसकिने उनी बताउँछन् । 

पुँजीगत खर्च मासिक १० प्रतिशत गर्नुपर्ने मापदण्ड
२३ माघमा सार्वजनिक नयाँ मापदण्डअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा न्यूनतम १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेछ । ‘आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल हुने गरी कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले विकास आयोजनाको अनलाइन अनुगमन गरी विनियोजित बजेटअनुरूप खर्च हुने पद्धति सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ ।’ सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्ययोजनाको प्रगतिको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने मापदण्डमा तोकिएको छ ।

त्यसअघि गत कात्तिक ०७८ मा पनि सरकारले यस्तै मापदण्ड बनाएको थियो । सरकारी निकायले आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मासिक कार्य विभाजनसहितको वार्षिक कार्ययोजना बनाएर असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल गर्नुपर्ने तीन वर्षअघिको मापदण्ड कार्यान्वयन नै हुन सकेन । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ जारी गर्दै मासिक १० प्रतिशत र असार मसान्तसम्ममा शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दासमेत उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । न त मासिक १० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ, न त असार मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च शतप्रतिशत नै पुर्‍याउन सकेको छ । 

विशेष टोली परिचालन गर्न सुझाव
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले गत पुस अन्तिममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पेस गरेको अन्तरिम प्रतिवेदनमा पुँजीगत खर्च बढाउने सुझावसमेत दिइएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न १० करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन भएका सबै आयोजनाको नियमित अनुगमन र स्थलगत रूपमा समस्याको समाधान गर्ने अधिकारसम्पन्न टोली परिचालन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।

किन हुन सकेन पुँजीगत खर्च ?
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्चमा अपेक्षाअनुसार सुधार गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा उनले पुँजीगत खर्च सुस्त हुने विगतको प्रवृत्तिमा सुधार हुन नसकेको बताएका छन् । ‘समीक्षा अवधिमा समग्र खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १७.६६ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि, आर्थिक वृद्धिको परिचालकका रूपमा रहेको पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको मध्यसम्म सुस्त रहने विगतको प्रवृत्तिमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन,’ समीक्षामा उनले भनेका छन्, ‘पूर्वतयारी सम्पन्न नभएका आयोजना बजेटमा समावेश गर्ने, वन क्षेत्रको उपयोगमा प्रक्रियागत जटिलताले स्वीकृति प्राप्त गर्न समय लाग्ने, खरिद कानुनमा रहेको जटिलता तथा अन्तरनिकाय समन्वयमा कमीलगायत कारणले लक्ष्यअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न सकिएको छैन ।’

हाम्रा नियम, कानुन, कार्यविधि र मापदण्डले परिणाम दिन सकेका छैनन् : प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी, अर्थशास्त्री
पछिल्लो समय कुल बजेटमा पुँजीगत बजेटको हिस्सा नै कम हुँदै गएको छ । एकातर्फ विनियोजन नै कम गर्ने अनि अर्कातर्फ विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने समस्याले हाम्रो विकास र पुँजी निर्माणको गति सीमित पारिरहेको छ । बजेटका सन्दर्भमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन छ । खर्चका लागि विभिन्न मापदण्ड र निर्देशिका पनि छ । तर, ती नियम, कानुन, कार्यविधि र मापदण्डले परिणाम दिन सकेका छैनन् । खासगरी बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्ममै समस्या छ । हाम्रो बजेट निर्माण नै वैज्ञानिक हुँदैन, पूर्वतयारी नै सम्पन्न नभएका परियोजनामा बजेट हालिन्छ, तीन तहका सरकारबिच समन्वय छैन । अर्कातर्फ कार्यान्वयन क्षमता कमजोर छ, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र कर्मचारीमा समस्या छ । अझ निर्माण व्यवसायीको आर्थिक र प्राविधिक क्षमता पनि कमजोर छ । यस्ता आधारभूत समस्या समाधान नभएसम्म पुँजीगत खर्च गर्न सकिँदैन । परियोजना बैंक वैज्ञानिक बनाउने, त्यसकै आधारमा बजेटलाई वैज्ञानिक बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने संस्थालाई बलियो बनाउने हो भने मात्रै पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ ।