चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को चार महिनामा सुदूरपश्चिम सरकारले पुँजीगत बजेटको डेढ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन । साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म प्रदेशको पुँजीगत खर्च १.४२ प्रतिशत र चालू खर्च ११.६३ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फको १९ अर्ब ८२ करोड ५२ लाख बजेटमध्ये कात्तिकसम्म २८ करोड १८ लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिनापछि बजेट ल्याउँदा पनि सरकारले यही अवधिमा पुँजीगत खर्च ६.२७ प्रतिशत गरेको थियो । प्रदेशका कतिपय क्रमागत योजनामा काम भइरहे पनि नयाँ योजना कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् । हालसम्म भएको खर्च पनि क्रमागत योजनाकै रहेको प्रदेश लेखाले जनाएको छ । हालसम्म कुल खर्च भने ५.५६ प्रतिशत छ ।
सरकारको झन्डै आधा बजेट १५ अर्ब ३२ करोड पाएको प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले चार महिनामा पुँजीगततर्फ २३ करोड १२ लाख मात्र खर्च गरेका छन् । यो मन्त्रालय र मातहतका निकायको कुल खर्च २.२३ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च १.५७ प्रतिशत छ ।
‘जेन–जी आन्दोलनपछि फरक परिस्थिति बन्यो, सरकारले योजना कटौतीको निर्णय गरेपछि कुन योजना कार्यान्वयन गर्ने, कुन नगर्ने भन्ने अन्योलले पनि योजना कार्यान्वयनमा जान सकेनन्,’ पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख दीपक नेगीले भने, ‘यो महिनाभित्रै योजना टेन्डरमा गइसक्छन् ।’
प्रदेश सरकारले खर्च कटौतीका लागि चालू वर्षको बजेटमा समावेश १० लाखभन्दा कम लागतका योजना कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ । यस वर्ष शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सामाजिक विकास मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायले पाएको ६ अर्ब ९४ करोड बजेटमध्ये चार महिनामा ३४ करोड १४ लाख मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखाको तथ्यांंकअनुसार उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र यो मन्त्रालयमातहतका निकायले दुई अर्ब ३३ करोड ४० लाख बजेटको ८.८६ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तीन अर्ब २९ करोड ७० लाख बजेटको ४.५१ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले यस वर्ष पहिलो चौमासिकको बजेट खर्च निकै कमजोर रहेको बताए । ‘गत वर्ष दुई महिना ढिलो बजेट आउँदा पनि चौमासिक खर्च राम्रो थियो । अहिले जेन–जी आन्दोलनपछिको अवस्थाले योजना कार्यान्वयनमा अलमल देखिएकाले पनि खर्च कम भएको हो,’ उनले भने ।
प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले अहिले धेरैजसो योजनाहरू टेन्डरमा गइसकेकाले पुसबाट काम सुरु हुने बताए । उनले आन्दोलनका कारण योजना कार्यान्वयनको नियमित प्रक्रिया प्रभावित भएको र कर्मचारी सरुवा पनि एक महिना पछि सरेकाले योजनाहरू कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको बताए ।
