चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा भएको २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तनसँगै विकास खर्चसमेत प्रभावित भएको छ । खासगरी २१ फागुनको निर्वाचनपछि सरकार परिवर्तनसँगै राजनीतिक कोर्समा आएको परिवर्तनपछि पनि विकास निर्माणकेन्द्रित पुँजीगत खर्च कमजोर नै देखिएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को २५ असारसम्म पुँजीगत खर्च ५९.१३ प्रतिशत थियो । तर, चालू आवको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च ४४.५१ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यद्यपि, विगतमा झैँ यसपालि आर्थिक वर्षको अन्तिम भुक्तानी हुने दिनमा खर्चमा चाप भने बढेको छ । अन्तिम दिन बिहीबार एकै दिनमा ३३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । २५ असारसम्ममा कुल बजेट खर्च १५ खर्ब ६५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो कुल विनियोजनको ७९.६९ प्रतिशत हो ।
पुँजीगततर्फ एक खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल पुँजीगततर्फको विनियोजनको ४४.५१ प्रतिशत हो । सरकारले यो वर्ष चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड पुँजीगत खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो । बिहीबार एकै दिनमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ३९ करोड खर्च भएको थियो । चालूतर्फ १० खर्ब ४२ अर्ब ८४ करोड खर्च भएको छ । यो कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोडको विनियोजनमा ८८.३ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीले आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसैले २५ असारमा भुक्तानीको चाप बढेको देखिन्छ ।
बजेट रोक्काले पुँजीगत खर्च थप प्रभावित
आयोजना छनोटमा मापदण्ड पालना नभएको र राजनीतिक दबाबमा विनियोजन गरिएको भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को ५ असोजको बैठकले ५३ वटा टुक्रे तथा तयारी नपुगेका आयोजनामा विनियोजित एक खर्ब १४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट रोक्का गरेको थियो । खासगरी जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ध्वंस भएका सरकारी भवनको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन भन्दै रोक्का गरिएको थियो । पछि विषयगत मन्त्रालयहरूको आग्रहमा पुँजीगत बजेटतर्फको रोक्का गरिएको एक खर्ब १४ अर्ब ५३ करोडमध्ये १५ माघसम्म ४२ अर्ब ६८ करोड फुकुवा भएको थियो ।
राजस्व १२ खर्ब नाघ्ने अर्थको अनुमान
चालू आर्थिक वर्ष सकिन सात दिन बाँकी रहँदा ११ खर्ब ७५ अर्ब ८७ करोड राजस्व संकलन भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ७९.४५ प्रतिशत हो । यो वर्ष १२ खर्बभन्दा बढीको राजस्व संकलन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ ।
खासगरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्राप्त हुने लाभांशलगायतका प्राप्तिले राजस्व संकलन बढ्ने अनुमान गरिएको छ । २५ असारसम्ममा कर राजस्वतर्फ १० खर्ब ६३ अर्ब ६ करोड संकलन भएको छ । गैरकरतर्फ एक खर्ब १२ अर्ब उठेको छ ।
