सल्यानका अधिकांश स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेटको खर्च न्यून देखिएको छ। आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को अन्तिम वित्तीय प्रगति विवरणअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतभन्दा कम गरेका छन् भने चालूतर्फको खर्च भने ८५ देखि ९३ प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
सडक, भवन, खानेपानी, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका योजनाका लागि छुट्याइएको बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा विकास निर्माणको गति अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसकेको देखिएको छ ।सल्यानका १० स्थानीय तहमध्ये सात स्थानीय तहले मात्र वित्तीय प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । शारदा नगरपालिका, बागचौर नगरपालिका र सिद्धकुमाख गाउँपालिका वित्तीय प्रगति सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
उपलब्ध विवरणअनुसार कुमाख गाउँपालिकाले चालूतर्फ ८३.३६ प्रतिशत खर्च गरेको भए पनि पुँजीगत खर्च ५३.१८ प्रतिशत मात्र गरेको छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको बजेटको झन्डै आधा रकम खर्च हुन बाँकी रहेको देखिन्छ ।
वनगाड कुपिन्डे नगरपालिकाले कुल ७९ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये ६२ करोड ३७ लाख ४५ हजार ३९९ रुपैयाँ खर्च गर्दै ७८.८७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । चालुतर्फ ८५.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च ७८.८७ प्रतिशत रहेको छ ।
त्रिवेणी गाउँपालिकाले चालूतर्फ ८५.०४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुँजीगत खर्च ६६.९५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । चालू खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च करिब १८ प्रतिशतले कम रहेको देखिएको छ ।कालीमाटी गाउँपालिकाले चालूतर्फ ८९.६४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७८.५० प्रतिशत खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको समग्र वित्तीय प्रगति ८६.४१ प्रतिशत रहेको छ । छत्रेश्वरी गाउँपालिकाले कुल ५२ करोड ७५ लाख २८ हजार १९४ रुपैयाँ बजेटमध्ये ४४ करोड ७१ लाख ३८ हजार ७७८ रुपैयाँ खर्च गर्दै ८४.७६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । चालूतर्फ ९०.६३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत खर्च ७२.७० प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
दार्मा गाउँपालिकाले कुल ४६ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ४० करोड २५ लाख ७८ हजार ५२७ रुपैयाँ खर्च गरी ८६.८३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ । चालूतर्फ ८७.५९ प्रतिशत खर्च भएको भए पनि पुँजीगत खर्च ७५.३४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।
कपुरकोट गाउँपालिकाले चालूतर्फ ९२.८५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ८९.४६ प्रतिशत खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यद्यपि, विनियोजनका आधारमा हेर्दा गाउँपालिकाको समग्र वित्तीय प्रगति ८३.३३ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय प्रगति विवरणले स्थानीय तहहरूले नियमित प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी खर्चलाई प्राथमिकता दिए पनि विकास निर्माणका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न अझै चुनौती रहेको देखाएको छ । पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माण, सेवा विस्तार तथा विकास योजनाको प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।
