चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को आधाभन्दा बढी समय अर्थात् सात महिना बितिसक्दा पनि संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च भने साढे १९ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।
चालू आवमा सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, माघ मसान्तसम्म ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको १९.४२ प्रतिशत मात्रै हो ।
पुँजीगत खर्च प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माणसँग जोडिएको हुन्छ । जति धेरै पुँजीगत खर्च हुन्छ, त्यति धेरै विकास निर्माणका काम भएको मान्न सकिन्छ । पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ । तर, समीक्षा अवधिमा भएको खर्चले विकास निर्माणका काम आवश्यकताअनुसार नभएको संकेत गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । साथै, बजेट सक्ने नाममा अबका दिनमा जथाभावी असन्तुलित रूपमा खर्च हुने जोखिम पनि बढेको उनीहरूको तर्क छ । अब बाँकी पाँच महिनामा सरकारले ८०.५८ प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्नेछ ।
नरबहादुर थापा, अर्थविद्
यो एकदमै निराशाजनक पुँजीगत खर्च हो । १२ महिनामा खर्च गर्नुपर्ने बजेट हुन्छ । सात महिनामा कम्तीमा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने हो । तर, २० प्रतिशत पनि भएको देखिएन । यो स्केलको पुँजीगत खर्चले आर्थिक विकास, रोजगारीलगायतका लक्ष्य प्राप्ति हुने देखिन्न ।
अर्थविद् तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले पुँजीगत खर्च एकदमै निराशाजनक भएको बताए । यस्तो पुँजीगत खर्चले आशा गर्ने ठाउँ पनि नदेखाएको उनको भनाइ छ ।
‘यो एकदमै निराशाजनक पुँजीगत खर्च हो । १२ महिनामा खर्च गर्नुपर्ने बजेट हुन्छ । सात महिनामा कम्तीमा ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने हो । तर, २० प्रतिशत पनि भएको देखिएन । यो स्केलको पुँजीगत खर्चले आर्थिक विकास, रोजगारीलगायतका लक्ष्य प्राप्ति हुने देखिन्न,’ उनले भने, ‘पछिल्लो बाढीपहिरोले सडकलगायतका भौतिक संरचनामा ठुलो क्षति पुगेको छ । यो वेला मर्मत–सम्भारका लागि पनि पुँजीगत खर्च हुन आवश्यक छ । यो वेला पुँजीगत खर्च बढाएर क्षतिग्रस्त भौतिक संरचना बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यो भएन ।’
सार्वजनिक वित्त व्यस्थापनमा सुधार ल्याउने गरी विभिन्न माध्यमबाट प्रविधिहरूको विकास हुँदासमेत पुँजीगत खर्च न्यून हुनु राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधारका लागि गरिएको खर्च बालुवामा पानी खनाएजस्तै भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा पनि पछिल्लो समय शिथिल भएको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रहरू पनि पछि परेका छन् । बैंकबाट पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । यस्ता समस्याको मुख्य कारण पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु नै हो ।’
यद्यपि, सरकार आफैँले चालू आवमा लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च नहुने अनुमान गरेको छ । २४ माघमा बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन गर्दै पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ, जुन लक्ष्यको ८५ प्रतिशत हो । तर, त्योअनुसार पनि पुँजीगत खर्च हुनेमा चुनौती भइरहेको बताउँछन् ।
चालू खर्च भने झन्डै ४६% पुग्यो
समीक्षा अवधिमा चालूतर्फ भने ४५.८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालू आवमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसमा समीक्षा अवधिमा पाँच खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । असार मसान्तसम्म पुग्दा चालूतर्फ लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशत अर्थात् १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।
यस्तै, समीक्षा अवधिमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले ४४.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले वित्तीय व्यवस्थातर्फ यो वर्षका लागि तीन खर्ब ६२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसमा हालसम्म एक खर्ब ६३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आगामी असार मसान्तसम्म पुग्दा यसअन्तर्गत भने एक खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, जुन लक्ष्यको ९९.०९ प्रतिशत हो । चालू र वित्तीय व्यवस्थामा उच्च खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने कम देखिएको छ ।
कुल खर्च साढे ४० प्रतिशत
यसरी समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल खर्च भने ४०.५८ प्रतिशत देखिएको छ । यो वर्ष १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । त्यसमा माघ मसान्तसम्म सात खर्ब ५४ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आगामी असार मसान्तसम्म १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।
लक्ष्यअनुसार संकलन भएन राजस्व
समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन भने ६ खर्ब ५९ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन लक्ष्यको ४४.८३ प्रतिशत मात्रै हो । यो खर्चभन्दा ९५ अर्ब ११ करोड ७८ लाख रुपैयाँ कम पनि हो । राजस्वले नपुग्ने खर्च सरकारले ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । सरकारले समीक्षा अवधिमा १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समीक्षा अवधिमा कर राजस्व पाँच खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ, गैरकर राजस्व ७७ अर्ब २१ करोड तीन लाख रुपैयाँ, अनुदान आठ अर्ब ८२ करोड ६० लाख रुपैयाँ र अन्य आम्दानी आठ अर्ब पाँच करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो वर्ष सरकारको कर राजस्व मात्रै १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने संशोधित अनुमान छ ।
