पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने संघीय सरकारको ‘दीर्घरोग’ प्रदेशमा पनि देखिएको छ । वित्तीय संघीयता सुरु भएको ६ वर्ष बितिसक्दा प्रदेशहरूले पुँजीगत खर्च बढाएका छैनन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेशहरूको औसत पुँजीगत खर्च १३.१४ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ, जुन संघीय सरकारको भन्दा ३.०२ प्रतिशत विन्दुले कमी हो । सरकार र राजनीतिक दल सत्ताको जोडघटाउमा बढी तल्लीन हुँदा विकासका काम प्रभावित हुने गरेको छ । यसले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुँजीगत खर्च ९.९७ प्रतिशत
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पुस मसान्तसम्म कुल बजेटको १४.८१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशमा पुँजीगततर्फ ९.९७ प्रतिशत र चालूतर्फ २१.९० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख बजेट ल्याएको सरकारले ६ महिनामा चार अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । कुल बजेटको चालूतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक यज्ञराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।
बजेट पारित गर्ने वेला सरकार अल्पमतमा परेपछि चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब दुई महिनापछि मात्र प्रदेश सभाबाट बजेट पारित भएको थियो । तत्कालीन सरकारले गत १ असारमा प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेको थियो । तर, केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण फेरिएपछि बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा पर्यो । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनअनुसार नयाँ सरकार गठन भएपछि ६ असोजमा बजेट पारित भएको थियो । ‘बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुको मूल कारण बजेट ढिलो आउनुनै हो,’ आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाश बमले भने ।
कर्णालीमा न्यून पुँजीगत खर्च
कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत खर्च निकै न्यून देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा कर्णालीले करिब ९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जबकि, चालू खर्च भने एकचौथाइ पुगेको छ ।
पुस मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेशले पुँजीगततर्फ एक अर्ब ६६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित वार्षिक पुँजीगत बजेट १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाखको ८.९ प्रतिशत मात्रै हो । यस अवधिमा कर्णालीले तीन अर्ब आठ करोड ५४ लाख रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित वार्षिक चालू बजेट १२ अर्ब ४० करोड ४८ लाखको २४.८७ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ कर्णालीले २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि खर्च भएको छैन । कर्णालीले चालू आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड चार लाख रुपैयाँबराबरको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले चार अर्ब ७५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ, जुन कुल बजेटको १५.१४ प्रतिशत हो ।
लुम्बिनीमा १९ प्रतिशत बजेट खर्च
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १९ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ १६ दशमलव ६४ प्रतिशत र चालूतर्फ २३ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको छ । पुँजीगत र चालू गरी पुस मसान्तसम्म सात अर्ब ५३ करोड ६० लाख खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा चार अर्ब नौ करोड १३ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै, चालूतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा तीन अर्ब ४४ करोड ४६ लाख अर्थात् २३ दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
बागमतीमा बजेट कार्यान्वयन कमजोर
बागमती प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कुल अनुमानित लक्ष्यको २७.७२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । कुल ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयतर्फ एक अर्ब ८० करोड (३९.८० प्रतिशत) राजस्व संकलन गरेको छ । समीक्षा अवधिमा बागमती प्रदेश सरकारको पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था कमजोर १० दशमलव ३२ प्रतिशत मात्रै भएको छ । आव ०८१/८२ का लागि कुल ३७ अर्ब नौ करोड १२ लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएकोमा तीन अर्ब ८२ करोड ८१ लाख मात्रै खर्च भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । कुल खर्चको प्रगति १६ दशमलव २७ प्रतिशत रहेकोमा चालूतर्फ भने २५ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको छ ।
गण्डकीमा पुँजीगतभन्दा चालू खर्च ६ प्रतिशतले बढी
गण्डकी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को ६ महिनामा १९.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गण्डकीले चालू आवका लागि पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५३ करोड ७४ लाख, चालूतर्फ १३ अर्ब १४ करोड १० लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३० करोड गरी कुल ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाखको बजेट ल्याएको थियो । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिँदा कुल खर्चमध्ये चालूतर्फ २६.६१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १७.७२ प्रतिशत गरी कुल बजेटको १९.९१ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय गण्डकीका सूचना अधिकारी सुदीप गौतमले जानकारी दिए । आन्तरिक राजस्वमार्फत पाँच अर्ब १७ करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको गण्डकीले ६ महिनामा २५.८८ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ३३ करोड ८१ लाख संकलन गरेको उनले बताए ।
बजेट विनियोजनमा संघीय सरकारले विभेद गरेको आरोप लगाउँदै आएको मधेश प्रदेश सरकार आफैँले बनाएको बजेट कार्यान्वयनमा सुस्त देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को पुस मसान्तसम्ममा प्रदेश सरकारको कुल बजेटको ६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेट ४१ अर्ब ९३ करोड ३८ लाख २० हजार विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय मधेश प्रदेशका प्रवक्ता मनोज झाका अनुसार पुस मसान्तसम्म चालूतर्फ १ दशमलव २ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १३ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १४७ मा प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको कार्य खुला प्रतिस्पर्धा तथा टेन्डरमार्फत मात्र गर्न सक्ने प्रावधान रहेको कारण विकास निर्माण कार्य सुस्त देखिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कोशीमा पुँजीगत खर्च १५.४८ प्रतिशत
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कोशी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २४ दशमलव ८५ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख मात्र खर्च गरेको छ । सो अवधिमा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १५ दशमलव ४८ र चालूतर्फ ३३ दशमलव १४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि कोशी सरकारले कुल ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखबराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ५२ करोड ४३ लाख र चालूतर्फ १८ अर्ब ७३ करोड ४९ लाख छुट्याइएको थियो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख कोष नियन्त्रक दामोदर खत्रीका अनुसार चालू वर्षको आधा वर्ष सकिँदा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा खर्च बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कोशी सरकारले ११ अर्ब ९९ करोड २० लाख आम्दानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा कोशी सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड ५० लाख ८२ हजार र चालूतर्फ १६ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख ४२ करोड थियो ।
संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च १६.१६ प्रतिशत
बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेश मात्रै होइनन्, संघीय सरकारसमेत सफल हुन सकेको छैन । चालू आवमा सरकारले कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो । पुस मसान्तसम्ममा सरकारले ३५.८९ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ६७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । पुँजीगत खर्चमा प्रदेश मात्रै होइन, संघीय सरकार नै कमजोर देखिएको छ । आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदासमेत नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । पुस मसान्तसम्ममा संघीय सरकारले ५६ अर्ब ९३ करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक विनियोजन तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडको १६.१६ प्रतिशत हो । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा पुँजीगत खर्च ०.१४ प्रतिशतले न्यून हो । यस अवधिमा सरकारले चार खर्ब ५२ अर्ब चालू खर्च गरेको छ, जुन वार्षिक विनियोजन ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोडको ३९.६३ प्रतिशत हो ।
विराटनगरमा गणेश लम्साल, जनकपुरधाममा हदिश खुद्दार, मकवानपुरमा पोष्टराज अधिकारी, कास्कीमा रोहितराज पराजुली, बुटवलमा विष्णुप्रसाद घिमिरे र धनगढीमा तेजराज भट्ट
