नौ दिनमा पाँच खर्ब ३५ अर्ब खर्च गर्नुपर्ने चुनौतीमा सरकार

१६ असारसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३५.३२ प्रतिशत मात्रै

बिहिबार, १८ असार, २०८३
डिजिटल संस्करण

सरकारले भुक्तानी गर्न पाउने समय नौ दिन मात्रै बाँकी रहँदा खर्च गर्न बाँकी बजेट भने पाँच खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोड ८२ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको १६ असारसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक साताअघि भुक्तानी रोकिनुपर्छ । ‘विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिनअगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्नेछ,’ नियम ३० को उपनियम १ मा भनिएको छ । असारको महिना ३२ दिनको रहेका कारण सरकारले २५ गतेसम्म भुक्तानी गर्न पाउँछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसमा १६ असारसम्म १४ खर्ब २८ अर्ब ७८ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ७२.२४ प्रतिशत हो ।

तर, सरकारले यो वर्ष लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च भने गर्न सकेन । आगामी आवको बजेट वक्तव्यअनुसार यो वर्ष १६ खर्ब ९६ अर्ब ३२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न पनि बाँकी अवधिमा दुई खर्ब ६७ अर्ब ५४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । बाँकी अवधिमा त्योअनुसार भुक्तानी हुन कठिन हुने देखिन्छ । पछिल्लो ११ महिनामा सन्तुलित र व्यवस्थित सरकारी खर्च गर्न नसक्दा अहिले अन्तिम महिनामा सरकारलाई खर्च बढाउन दबाब छ । यद्यपि, यो पुरानै प्रवृत्ति हो । नयाँ शक्तिको रूपमा उदय भएको रास्वपाको दुईतिहाइ जनमतमा बनेको बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले समेत तोड्न नसकेको देखिएको छ ।

मंगलबार एकै दिन १४ अर्ब ८८ करोड खर्च 
सरकारले मंगलबार एकै दिन १४ अर्ब ८८ करोड एक लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । विगतका महिनामा सन्तुलित खर्च गर्न नसकेको सरकारले असार मसान्त नजिकिँदै गएपछि उच्चदरमा खर्च गर्न थालेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंगलबार १२ अर्ब २९ करोड ८० लाख चालू, ८३ करोड २९ लाख पुँजीगत र एक अर्ब ७४ करोड ९२ लाख वित्तीय व्यवस्थापनबापतको खर्च गरेको छ ।

चालू खर्च ८२.१३ प्रतिशत
समीक्षा अवधिमा सरकारले ८२.१३ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ । यो वर्ष चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड चालू खर्च विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा १६ असारसम्म ९ खर्ब ७९ अर्ब ९७ करोड ७० लाख खर्च भएको छ । यसमा अब २ खर्ब ११ अर्ब बजेट खर्च गर्न बाँकी छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८३.८८ प्रतिशत खर्च
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने सरकारले ८३.८८ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ । यो वर्ष{ वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट छ । त्यसमा असार १६ सम्म ३ खर्ब १४ अर्ब ७४ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सरकारको आम्दानी लक्ष्यको ७५ प्रतिशत
समीक्षा अवधिमा सरकारको आम्दानी भने लक्ष्यको ७५.०१ प्रतिशत देखिएको छ । यो वर्ष{ सरकारले कर, गैरकर र अनुदानबाट १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा १६ असारसम्म ११ खर्ब ५० अर्ब १७ करोड ११ लाख आम्दानी भएको छ । त्यसमा कर राजस्व १० खर्ब १५ अर्ब १४ करोड ९९ लाख, गैरकर राजस्व १ खर्ब ३ अर्ब १ करोड ६६ लाख, अनुदान २५ अर्ब ४६ करोड ४९ अर्ब र अन्य आम्दानी ६ अर्ब ५३ करोड ९७ लाख रहेको छ । लक्ष्य पूरा गर्न अब ३ खर्ब ८३ करोड २७ लाख ५८ लाख राजस्व उठाउन बाँकी छ ।

आव सकिन लाग्दा पनि पुँजीगत खर्च कमजोर 
आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च भने कमजोर छ । असार १६ गतेसम्म लक्ष्यको ३५.३२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले यो वर्ष{ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा १६ असारसम्म एक खर्ब ४४ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । १६ असारमा एकै दिन करिब १५ अर्ब खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने ८३ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै छ । 

सरकारले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न बाँकी अवधिमा दुई खर्ब ६३ करोड ८२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, सरकारले नयाँ बजेटमार्फत यो वर्ष{ दुई खर्ब ५१ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुँजीगत हुने अनुमान गरेको छ । त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न पनि १ खर्ब सात अर्ब ३३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाब छ । 

गत आवमा तीन खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोडको पुँजीगत बजेट ल्याउँदा दुई खर्ब २३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमा १६ असारसम्म एक खर्ब ५९ अर्ब ९२ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जुन लक्ष्यको ४५.३९ प्रतिशत थियो । यस वर्ष{ असार १६ गतेसम्म रकम र अनुपात दुवैमा पुँजीगत खर्च कम छ । जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछि गरिएको बजेट रोक्का तथा कटौती र चुनावलगायतका कारण पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ । तेस्रो त्रैमासको अन्तिम समयमा सत्ता सम्हालेको रास्वपा सरकारले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन । 

सुझावित समाचार