चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा पुँजीगत खर्चमा १७ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । चालू आवमा पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख बजेट छुट्याइएको छ । तर, मंसिर मसान्तसम्म ३३ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख मात्रै खर्च भएको छ, यो लक्ष्यको ८.३० प्रतिशत हो । यो गत आवको यसै अवधिको लक्ष्य प्राप्तिभन्दा पनि कम हो । साथै, रकमका आधारमा पनि १७ प्रतिशतले कम हो । गत आव ०८१/८२ को मंसिर मसान्तसम्म लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत अर्थात् ४० अर्ब ८० करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । गत आवमा सरकारले तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो।
जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि गठित अन्तरिम सरकारले गरेको बजेट रोक्काको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको हो । पुँजीगत बजेट धेरै खर्च गर्ने मन्त्रालय सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले जेन–जी आन्दोलन र बजेट रोक्काका कारण खर्च प्रभावित भएको बताए । ‘आन्दोलनमा सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभाग जल्यो । त्यसले गर्दा पुँजीगत भुक्तानी पनि गर्न सकिएन । त्यसले गर्दा पनि खर्च कम देखियो,’ उनले भने, ‘यसैगरी, बजेट रोक्काले पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित भयो ।’
त्यसका बाबजुत पनि भौतिकतर्फको पुँजीगत खर्च राम्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो त्रैमासमा राष्ट्रिय पुँजीगत खर्च ४.५ प्रतिशत थियो । त्यसमा हाम्रो मन्त्रालयको भने ८.५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । गत आवको पहिलो त्रैमास भने ९.५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको थियो । मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांक भने अध्ययन गरिसकेको छैन,’ उनले भने, ‘गत आवको तुलनामा घटे पनि यो परिस्थितिमा पनि पुँजीगत खर्च जति भएको छ, त्यो आफँैमा राम्रो हो । यो आवमा पनि गत आवकै हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गर्ने गरी काम गरेका छौँ ।’
गत आवमा भौतिक मन्त्रालयले ७५ प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्च गरेको थियो । चालू आवमा पनि सोही हाराहारीमा खर्च हुने उनको भनाइ छ । ‘साना–साना आयोजनाको बजेट फुकुवा हुन थालेको छ । त्यो अवस्थामा अब पुँजीगत खर्च बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘तर, चुनावमा कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पुँजीगत खर्च प्रभावित हुन सक्छ ।’ थप बजेट फुकुवामा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक देखिएका कारण आशावादी रहेको उनले बताए ।
चालू आवमा भौतिक पूर्वाधारलाई एक खर्ब ५२ अर्ब बजेट छ । त्यसमा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बजेट रोक्का गरेको थियो । यद्यपि, केही बजेट फुकुवा भइसकेको सचिव शर्माले बताए । यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले बजेट रोक्काकै कारण पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको बताए । ‘मुख्य कारण नै बजेट रोक्का हो । सहरी विकासको ठुलो रकम रोक्का गरिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट नै नभएपछि काम गर्न पाइएको छैन । काम नभएपछि पुँजीगत खर्च हुने भएन ।’
सहरी विकासलाई यो वर्ष एक खर्ब १८ अर्बभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा ६१ अर्ब ७६ करोड ३१ रुपैयाँ बजेट रोक्का भएको छ । बजेट फुकुवा गर्न प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने भन्दै ठुलो बजेट रोक्का गरेको छ । विशेष गरी साना र राजनीतिक पहुँचमा समावेश गरिएको परियोजनाको बजेट रोक्का तथा कटौती गरिएको छ । त्यसमा कतिपय अत्यावश्यक बजेट रोक्का हुँदा पनि काम प्रभावित भइरहेको बताइन्छ ।
चालू खर्चमा भने वृद्धि
समीक्षा अवधिमा चालू खर्चमा भने वृद्धि देखिएको छ । गत आवको सरकारले ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न लक्ष्य लिएकोमा मंसिर मसान्तसम्म तीन खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाख खर्च भएको थियो, जुन लक्ष्यको ३१.८७ प्रतिशत थियो ।
चालू आवमा सरकारले चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा मंसिर मसान्तसम्म तीन खर्ब ९८ अर्ब चार करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ३३.७० प्रतिशत हो । गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ९.४८ प्रतिशतले बढी हो ।
सरकारको कुल खर्च पाँच खर्ब ६४ अर्ब
एक खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख वित्तीय व्यवस्थापनसहित समीक्षा अवधिमा सरकारको कुल खर्च पाँच खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड १२ लाख रुपैयाँ देखिएको छ । जुन लक्ष्यको २८.७४ प्रतिशत हो । यो वर्ष १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । गत आवको पाँच महिनामा सरकारले पाँच खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।
राजस्व संकलनमा ०.९९ प्रतिशतको मात्रै वृद्धि
चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनामा सरकारले लक्ष्यको ७८.७४ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको मंसिर मसान्तसम्मको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । यसमा अनुदान समावेश गरिएको छैन ।
समीक्षा अवधिमा सरकारले पाँच खर्ब २० अर्ब ४३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसमा मंसिर मसान्तसम्म चार खर्ब नौ अर्ब ७८ करोड १६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा २७.६९ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ ।
यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा ०.९९ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यसै अवधिमा सरकारले चार खर्ब पाँच अर्ब ७७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । पछिल्लो आर्थिक शिथिलताले राजस्व संकलन प्रभावित बनाएको देखिन्छ ।
समीक्षा अवधिमा भन्सार महसुल ९४ अर्ब पाँच करोड ८७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मार्फत एक खर्ब ३५ अर्ब ४२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । अन्त:शुल्कमार्फत ७६ अर्ब ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ । यसैगरी, आयकरबाट ७४ अर्ब २६ करोड ७० लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको देखिन्छ ।
अनुदानसहित चार खर्ब १४ अर्ब आम्दानी
समीक्षा अवधिमा सरकारले अनुदानसहित चार खर्ब १४ अर्ब ९० करोड २७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारले पाँच अर्ब १२ करोड १० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्ति गरेको छ । यस सरकारले लिएको ऋणको तथ्यांक भने समावेश गरेका छैनन् । आम्दानीबाट नपुगेको दायित्व (खर्च) सरकारले ऋणमार्फत व्यवस्थापन गर्दै आएको छ ।
