लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६६.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणसहित बजेट खर्च ६६.१४ प्रतिशत देखिएको हो । यहाँ तीन अर्ब ३७ करोड १० लाख ५६ हजार २४२ रुपैयाँ स्थानीय तह वित्त हस्तान्तरणमा गएको छ । असार २४ गतेसम्म सो रकमसहित यहाँ २६ अर्ब ७७ करोड ३५ लाख ११ हजार २०३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएकोमा चालूतर्फ स्थानीय तहमा हस्तान्तरणसहित १० अर्ब ७४ करोड २७ लाख ९३ हजार ३५५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक लक्ष्मण पौडेलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पुँजीगततर्फ ६८.९३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यहाँ पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख एक हजारको बजेट रहेकोमा १६ अर्ब तीन करोड ७ लाख १७ हजार ८४७ रुपैयाँ खर्च भएको छ।
यहाँ प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिँदा करिब डेढ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकीसमेत देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले बताए । यो रकम भुक्तानी दिएको भए पुँजीगत खर्च अझ केही प्रतिशत थप देखिने थियो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पुँजीगत तर्फको बजेट १३ अर्ब ३१ करोड ६० लाख २० हजार रहेकोमा असार २४ गतेसम्म नाै अर्ब ३२ करोड नौ लाख ६० हजार ६६२ अर्थात् ७० प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै, खानेपानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट पाँच अर्ब ७० करोड ९६ लाख ६० हजार रहेकोमा चार अर्ब ४५ करोड तीन लाख दुई सय ४४ रुपैयाँ अर्थात् ७७.९४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अर्ब ५२ करोड ५६ लाख ९० हजार पुँजीगततर्फको बजेट रहेकोमा ९७ करोड पाँच लाख ७३ हजार ३३० रुपैयाँ अर्थात् ६३.६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ५० करोड १७ लाख ५० हजार रहेकोमा जम्मा २३ करोड ११ लाख २४ हजार २१५ रुपैयाँ अर्थात ४६.०६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पुँजीगततर्फको बजेट ८८ करोड ४२ लाख ४७ हजार रहेकोमा जम्मा ५१ करोड ४४ लाख ३६ हजार दुई सय २३ रुपैयाँ अर्थात ५८ दशमलव १८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको ३९ करोड ९२ लाख १० हजार पुँजीगततर्फको बजेट रहेकोमा २३ करोड ६३ लाख ३० हजार ८ सय ८१ रुपैया अर्थात ५९ दशमलव २० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयको निरासाजनक
अर्थमन्त्रालयको एक करोड बजेट रहेकोमा ३३ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १८ करोड ७७ लाख ९५ हजार बजेट रहेकोमा जम्मा ५ करोड ४१ लाख २४ हजार ९४ रुपैया अर्थात २८ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । गृह मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ ३१ करोड ८५ लाख बजेट रहेकोमा २० करोड १३ हजार तीन सय ७३ अर्थात ६२ दशमलव ८० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पुँजीगततर्फको खर्च ९ दशमलव शुन्य नौ प्रतिशत रहेको छ । यसको पुँजीगततर्फ ६ करोड दुई लाख बजेट रहेकोमा खर्च ५४ लाख ६९ हजार चार सय ५३ रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सभाको ७ करोड २२ लाख ५० हजार पुँजिगततर्फको बजेट रहेकोमा तीन करोड ५९ लाख १५ हजार सात सय १३ रुपैयाँ अर्थात् ४९ दशमलव ७१ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
सञ्चित कोषमा बजेट सकिँदा डेढ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी
काम भएको रकम समेत भुक्तानी नहुँदा पुँजीगत खर्च ६८ दशमलव ९३ प्रतिशतमा सीमित राखेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम सकिँदा यस आर्थिक वर्षमा भएका कामको डेढ अर्ब भुक्तानी दिन पनि सकेन । सञ्चित कोषमा बजेट सकिएपछि यही असार २२ गतेपछि भुक्तानीका काम रोकिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए। २३ गतेबाट भुक्तानीका काम रोकिएको उनले बताए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रामबहादुर केसीले सञ्चित कोषमा रकम सकिएपछि भुक्तानीका काम रोकिएपछि भुक्तानी गर्न बाँकी रकमको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको बताए । लिखित रुपमा विवरण माग गरिएको भन्दै उनले करिब डेढ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको अनुमान गरिएको बताए ।
प्रदेशले लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसक्नु र संघीय सरकारबाट समानीकरण अनुदानको रकम दुई अर्ब १० करोड ९५ लाख कम आएपछि प्रदेश सरकार रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो । प्रदेश सञ्चित कोषमा मंगलबार सम्म करिब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । असार मसान्तसम्ममा केही रकम थप हुने भएपनि अब भुक्तानी हुन बाँकी रकम आगामी आर्थिक वर्षमा हुने छ । स्थानीय तहमा गएको रकम खर्च नभएर फर्किने र राजश्वबाट संकलन हुने केहीे रकम असार मसान्तसम्ममा थप हुने छ ।
