- सुरुमा सरकारी लगानीका आधा दर्जन आयोजनाको पिपिए गर्ने विद्युत् प्राधिकरणको तयारी निजी परियोजना दोस्रो चरणमा, क्यू मिच्न नमिल्ने निजी क्षेत्रको भनाइ
काठमाडाैं- सरकारले पहिलो चरणमा सरकारी लगानी भएका विद्युत् आयोजनाको मात्रै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुलाउने भएको छ । चार वर्षयता १० मेगावाटभन्दा सानाबाहेकका विद्युत् आयोजनाको पिपिए ठप्प छ । पिपिए खुलाउने तयारी गरेको सरकारले पहिलो प्राथमिकता सरकारी लगानीका आयोजनालाई दिने भएको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पहिलो चरणमा सरकारी लगानी भएका विद्युत् आयोजनाको पिपिए खुलाउने तयारी गरेको हो । गत भदौमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पिपिए खुलाउने सम्बन्धमा सञ्चालक अंशुकिरण शाहीको संयोजकत्वमा एक उपसमिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिको सिफारिसमा पहिलो चरणमा सरकारी लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए गर्ने तयारी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार तिहारलगत्तै यस विषयमा औपचारिक निर्णय गरिनेछ ।
सरकारले सुरुमा करिब आधा दर्जन सरकारी लगानीका आयोजनाको पिपिए गर्ने तयारी थालेको हो । चार सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, चार सय ५४ मेगावाटको किमाथांका अरुण, ७०.३ मेगावाटको सिम्बुवा खोला, १२४.३५ मेगावाटको जगदुल्ला ए, दुई सय १० मेगावाटको चैनपुर सेती, ३० मेगावाटको भियुसिएल सोलारलगायतका सरकारी आयोजनाको पिपिए खुलाउने तयारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । उक्त परियोजनाहरू अहिले निर्माणपूर्वका विभिन्न चरणमा छन् ।
दोस्रो चरणमा भने जलाशयुक्त, अर्धजलाशययुक्त र ठुला जलविद्युत् आयोजनाको पिपिए खुलाउने स्रोतको भनाइ छ । यसमा निजी परियोजना पनि समावेश हुनेछ । ‘पहिलो चरणमा सरकारी लगानी भएकै आयोजनाको पिपिए खुलाउँछौँ । दोस्रो चरणमा जलाशययुक्त, अर्धजलायशयुक्त आयोजनाको पिपिए खुलाउनेछौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आरओआर (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको हकमा ठुला आयोजनाको पिपिए पनि दोस्रो चरणमै हुन्छ । अन्य आयोजनाको विषयमा पनि छलफल गर्दै छौँ ।’
१३ चैतमा गठित बालेन्द्र शाहको नेतृत्वले नयाँ सरकाले १४ चैतमा शासकीय सुधारका कार्यसूची ल्याउँदै एक सय ८० दिनमा पिपिएसम्बन्धी निर्णय दिने घोषणा गरेको थियो । त्यो म्याद गुज्रिसकेको छ । यद्यपि, तिहारलगत्तै पिपिए खुला गरिने तयारी भइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पिपिएका सन्दर्भमा निर्णय हुने बताए । ‘तिहारलगत्तै अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुनेछ, त्यसपछि समितिको सुझावअनुसार पिपिए खोल्नेछौँ,’ उनले भने ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्टको मितिका आधारमा क्रमशः पिपिए गरिनुपर्ने बताए । सरकारी र निजी क्षेत्र भनेर छुट्याउन नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘कनेक्सन एग्रिमेन्टको मिति, पेस गरेको मिति र कोटाको प्रयोगअनुसार पिपिए हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता कुरालाई बेवास्ता गरेर सरकारीलाई सुरुमा प्राथमिकता दिइए अन्याय हुनेछ, त्यो मान्य हुनेछैन ।’
चार वर्षदेखि ठप्प छ पिपिए
नेपालमा आयोजनासँग विद्युत् खरिद गरेर ग्राहकलाई बिक्री गर्ने अधिकार सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै छ । अर्थात्, विद्युत् व्यापार तथा वितरणमा प्राधिकरणकै एकाधिकार छ । प्रवर्द्धकलाई विद्युत् बिक्री गर्न दोस्रो बजार नै छैन । सरकार आफैँले आयोजना बनाउन भनेर लाइसेन्स दिए पनि पिपिएमा भने अंकुश लगाउँदै आएको अवस्था छ । सरकारले तोकेको कोटामा मात्रै प्राधिकरणले पिपिए गर्दै आएको छ । तोकिएको कोटा सकिएपछि फागुन ०७९ यता पिपिए ठप्प छ । त्यसले लाइसेन्स लिएका हजारौँ मेगावाट आयोजना निर्माणमा जान सकेका छैनन् ।
हाल प्राधिकरणसँग १५ हजार मेगावाटको कोटामा पिपिए गर्ने पुरानो नीति छ । त्यसमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट २०–२५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २५–३० प्रतिशत, नदी प्रवाहबाट ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबााट ५–१० प्रतिशतको अनुपातमा पिपिए गर्ने प्राधिकरणको नीति छ । त्यसमा कतिपयको कोटा सकिएको छ । यो नीति ०७५ को हो । पछिल्लोपटक १५ हजार कोटाभित्रै रहेर फागुन ०७९ मा १५ सय मेगावाटका आरओआर परियोजनाको पिपिए गरिएको थियो । त्यसपछि पिपिए भएको छैन ।
१६ हजार मेगावाटका निजी आयोजना पिपिएको पर्खाइमा
हाल प्राधिकरणका झन्डै १६ हजार मेगावाटका निजी आयोजना पिपिएका पखाईमा छन् । तर, सरकारले सरकारी लगानीका आयोजनाको मात्रै पिपिए गर्ने नीति लिँदा निजी आयोजनाको विकास निर्माण थप पछि धकेलिने देखिएको छ । सरकारले ल्याउन लागेको यो नीतिले निजी जलविद्युत् आयोजनालाई भने बेवास्ता गर्न खोजेको लगानीकर्ताले बताएका छन् ।
सामान्यतः सरकारले भन्दा निजी क्षेत्रले बनाउने आयोजनाको निर्माण छिटो हुने गर्छ । सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि सरकारी आयोजनाको निर्माण सामान्यत ढिलो हुन्छ । तर, अबको नौ वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्ने संकेत देखिएको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरू बताउँछन् ।
पिपिए नहुँदा सस्तो ऋणबाट वञ्चित हुँदै छन् जलविद्युत्
पिपिए नहुँदा जलविद्युत् आयोजना सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् । पछिल्लो समय बैंकको ब्याजदर निकै न्यून विन्दुमा आएको छ । अहिले बैंकहरूमा साढे १५ खर्ब रुपैयाँ ऋण दिन मिल्ने पैसा छ । तर, कर्जाको माग नहुँदा त्यो बैंकमै अड्किएको छ । अहिले ६–७ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण पाइन्छ । तर, पिपिए नहुँदा विगतमा १२ प्रतिशतसम्ममा ऋण परिचालन गर्दै आएका जलविद्युत् परियोजना अहिले ६–७ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने अवसर गुमाएको अध्यक्ष डाँगीले बताए । यद्यपि, पहिला नै पिपिए गरेका आयोजनाको हकमा भने यो अवसर छ । र, अब छिट्टै पिपिए खुलाएमा सस्तोमा ऋण पाउन सकिने पवर्द्धकहरू बताउँछन् ।
