- आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान सात प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशतमा राखियो, स्थानीयस्तरको गरिबी दर २.७ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने
काठमाडाैं- गत १० भदौमा रसुवा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले ऊर्जा, वातावरण, सिँचाइ, आवास तथा यातायात क्षेत्रका पूर्वाधार तथा सामाजिक संरचनामा चार खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको क्षति भएको देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको क्षति र विपत्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको प्रारम्भिक विवरणले यस्तो देखाएको हो ।
कुल क्षतिमा हानितर्फ दुई खर्ब ८२ अर्ब ९० करोड र नोक्सानीतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ७६ करोड छ । प्रतिवेदनअनुसार विपत्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण एवं पुनरुत्थान गर्न सात खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड चाहिने देखिएको छ । तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख र निजी क्षेत्रमा दुई खर्ब ५४ अर्ब तीन करोड २५ लाखको क्षति भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले आवश्यक लगानी जुटाउन सहज हुने बताए । ‘जलविद्युत्मा अधिकांश निजी आयोजना छन् । उनीहरूको बिमा पनि छ, केही रकम बिमाबाट आउँछ । थप लगानी उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ । यद्यपि, सरकारले विनाब्याज ऋण दिने, लाइसेन्स अवधि बढाउनेलगायतका नीतिगत सहुलियत दिन सक्छ,’ उनले भने, ‘पर्यटन, यातायातमा पनि निजी लगानी नै आकर्षित हुन्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई सहुलियत ऋण, नीतिगत प्रोत्साहन भने गर्नुपर्छ । यति भएपछि लगानी सहजै जुट्न सक्छ ।’ यो बाढीले अर्थतन्त्र प्रभावित भएपछि ०७२ को भूकम्पको समयमा जस्तो भयावह नहुने बताए । तर, यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको वृद्धि प्रभावित बनाउने र स्थानीय स्थरमा गरिबी बढाउने उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधारमा पौने दुई खर्बको क्षति, तीन खर्ब ८२ अर्ब आवश्यक
प्रतिवेदनअनुसार पूर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै सार्वजनिकतर्फ एक खर्ब १९ अर्ब ५१ करोड ६५ लाख र निजी क्षेत्रमा ५४ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ गरी एक खर्ब ७४ अर्ब ३६ लाखबराबरको क्षति पुगेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा पुनर्स्थापनाका लागि भने तीन खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
ऊर्जा परियोजनामा सबैभन्दा धेरै क्षति
पूर्वाधारअन्तर्गत ऊर्जा परियोजनामा मात्रै एक खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड सात लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । सार्वजनिक (सरकारी) ऊर्जा परियोजनामा ८२ अर्ब ७९ करोड ४२ लाख र निजीमा ५० अर्ब तीन करोड ६५ लाख रुपैयाँको क्षति भएको तथ्यांक छ । ऊर्जा पूर्वाधारको पुनर्स्थापनाका लागि दुई खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड ९५ लाख चाहिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीले सञ्चालनतर्फ रसुवागढी (१११ मेगावाट), सान्जेन (७८ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए (६० मेगावाट), तल्लो सान्जेन (४२.५ मेगावाट), त्रिशूली (२४ मेगावाट), एनइए सोलार (२५ मेगावाट), चिलिमे (२२.१ मेगावाट), लाङटाङ (२० मेगावाट), माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेगावाट), माथिल्लो मैलुङ (१४.३ मेगावाट), देवीघाट (१४.१ मेगावाट) र मैलुङ खोला (५ मेगावाट) परियोजना प्रभावित भएका छन् ।
निर्माणाधीनतर्फ माथिल्लो त्रिशूली १ (२१६ मेगावाट), रसुवा भोटेकोशी (१२० मेगावाट), सुपर त्रिशूली (१०० मेगावाट), माथिल्लो मैलुङ ए (६.४२ मेगावाट), माथिल्लो त्रिशूली ३ बी (३७ मेगावाट) र मध्य त्रिशूली गंगा (१५.६२ मेगावाट) बाढीबाट प्रभावित भएका छन् ।
यातायात पूर्वाधारमा साढे ३० अर्बको क्षति
सवारीसाधनसहित यातायात पूर्वाधारमा ३० अर्ब ४५ करोड २५ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । त्यसमा सार्वजनिक क्षेत्रका पूर्वाधारमा २६ अर्ब ३३ करोड १० लाख रुपैयाँ र निजीतर्फ चार अर्ब १२ करोड १५ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । यातायाततर्फ पुनर्स्थापनाका लागि ५८ अर्ब ५९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बाढीले त्रिशूली करिडोरमा रहेका सयौँ गाडी तथा ८२ किमि लामो गल्छी–रसुवागढी सडकको ४० किमि सडकमा क्षति पुर्याएको छ । यसैगरी, ४२ वटा पक्की पुल नै बगाएको थियो । यस्तै, सिँचाइ क्षेत्रमा तीन अर्ब ७१ करोड ९५ लाख रुपैयाँ क्षति भएको बताइएको छ । त्यसमा पुनर्स्थापनाका लागि भने ९४ अर्ब ६० करोड ६३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा ५२ करोड ७४ लाखको क्षति हुँदा पुनर्स्थापनामा ५६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा एक खर्ब ३६ अर्बको क्षति
उत्पादनशील क्षेत्रमा एक खर्ब ३६ अर्ब ७७ करोड ५९ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । त्यस क्षेत्रको पुनर्स्थापनामा भने एक खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड ५९ लाख चाहिने उल्लेख छ । कृषि, वन तथा माछापालनमा तीन अर्ब ५३ करोड १७ लाखको क्षति हुँदा पुनर्स्थापनामा चार अर्ब ८१ करोड ९३ लाख आवश्यक पर्ने देखिएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा २२ अर्ब ३४ करोड ५३ लाखको क्षति हुँदा पुनर्स्थापना गर्न २२ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख चाहिने भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा भने ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ । त्यस क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि चार अर्ब नौ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, पर्यटन क्षेत्रमा ४२ अर्ब ४७ करोड ८० लाख रुपैयाँको क्षति हुँदा पुनर्स्थापनामा ४८ अर्ब ६५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा भने ६५ अर्ब तीन करोड नौ लाखको क्षति भएकोमा पुनर्स्थापनाका लागि ६५ अर्ब २१ करोड ५७ लाख चाहिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सामाजिक क्षेत्रमा ३९ अर्बको क्षति, ५७ अर्ब ७७ करोड आवश्यक
सामाजिक क्षेत्रमा ३९ अर्ब ८६ लाख रुपैयाँको क्षति भएको र पुनर्स्थापनाका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड १७ लाख आवश्यक देखिएको छ । त्यसमा आवास तथा बस्तीमा ३१ अर्ब ५७ करोड ७० लाखको क्षति भएमा पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा भने ४८ अर्ब १४ करोड ८० लाख आवश्यक पर्ने प्रवितेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार शिक्षामा पाँच अर्ब दुई करोड ९६ लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ, यसको पुनर्स्थापनाका लागि भने ६ अर्ब एक करोड ६६ लाख आवश्यक देखिएको छ । त्यस्तै, सांस्कृतिक सम्पदामा भने एक अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ । त्यसको पुनर्स्थापनामा भने तीन अर्ब १८ करोड २८ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशत विन्दुजतिले घट्न सक्ने प्रक्षेपण योजना आयोगले गरेको छ । विशेषगरी नदीआसपास क्षेत्रमा गरिबीको दर उल्लेख्य बढेको अनुमान छ । यसले प्रभावित क्षेत्रलक्षित विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रभावित स्थानीय तहहरूमा उपभोगमा आधारित गरिबीको दर २.७ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भई १२.२ प्रतिशतबाट १४.९ प्रतिशत पुगेको अनुमान आयोगको छ ।
