काठमाडाैं- नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ को २३ र २४ मंसिरमा काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ । पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सम्मेलन आयोजना हुँदै आएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले बिहीबार काठमाडौं पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसको जानकारी दिएको हो ।
सम्मेलनमा सरकारले नेपालमा लगानी गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न कानुनीलगायतमा भएका सुधारका विषयमा जानकारी गराउनेछ । त्यस्तै, लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै केही परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१४ देखि आयोजना गर्दै आएको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनको यो संस्करण पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको संयुक्त आयोजना तथा लगानी बोर्डको कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाली युवा निर्माण व्यवसायी समुदायको सहआयोजनामा हुन लागेको हो ।
‘बिल्डिङ फर रेजिलियट फ्युचर’ मूल नाराका साथ आयोजना हुने सम्मेलनको उद्देश्य बलियो, दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार विकासमार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक विकास तथा समृद्धिमा योगदान पुर्याउनु रहेको छ । नेपाल सरकारले पूर्वाधार विकाससहित समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि नयाँ कानुन निर्माण तथा विद्यमान कानुनमा सुधार गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्दै छ । यसै सन्दर्भमा सम्मेलनमा लगानी तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कानुनी सुधारका प्रमुख तीन विषयमा विशेष प्रस्तुति तथा छलफल हुनेछ । जसमा ६९ वटा विधेयकमार्फत कानुनी सुधार तथा लगानी र विकासका लागि कानुनी संरचनाको आधुनिकीकरण, राष्ट्रिय पूर्वाधार खाका (आधारभूत अवस्था, प्रस्तावित योजना तथा आगामी १० वर्षको दूरदृष्टि) र लगानीकर्ताले सामना गरिरहेका तथा भविष्यमा आउन सक्ने समस्याको समाधानका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको विकास रहेका छन् ।
दुईदिने सम्मेलनमा करिब तीन दर्जन लगानीयोग्य पूर्वाधार परियोजनाहरू लगानीकर्तामाझ प्रस्तुत गरिनेछ । स्वदेशी लगानीकर्तासँग परियोजनाहरूमा छलफल गर्दै छौँ । हालसम्म २३ वटा परियोजना पहिचान भइसकेका छन् भने सम्मेलनको तयारीका क्रममा थप परियोजनाहरूको पहिचान तथा छनोट गरिनेछ । पहिचान गरिएका परियोजनामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने र सम्भावित परियोजनामा लगानी सम्झौता गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।
सम्मेलनमा पूर्वाधार, ऊर्जा, सहरी विकास, क्षेत्रीय यातायातलगायतका १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ता, स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयविज्ञबिच गहन छलफल हुनेछ । प्रत्येक विषयगत छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी निकायका प्रतिनिधिले आफूमातहतका कानुनमा भएका सुधार, नीतिगत व्यवस्था तथा पहिचान गरिएका लगानीयोग्य परियोजनाबारे जानकारी गराउनेछन् । यसले सरकार र निजी क्षेत्रबिच पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता, लगानीका सम्भावना र कार्यान्वयनका चुनौतीबारे साझा धारणा निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
