बाँके- सरकारले १० हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद गर्ने कोटा पठाएपछि धान खरिद गर्ने–नगर्ने विषयमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखा अन्योलमा परेको छ ।
अघिल्लो २० हजार क्विन्टल धान खरिद गर्ने कोटा आएको शाखामा यो वर्ष कोटा संख्या आधा कटौती भएपछि धान खरिद गर्ने–नगर्ने अन्योल रहेको मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख रामशरण लामिछानेले बताए । थोरै कोटा आएकाले धान खरिद गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘कोटा थोरै छ, धान उत्पादन धेरै छ । खरिद गर्दा विवाद आउने निश्चित छ,’ उनले भने, ‘कोटा थप नभए खरिद गर्न सकिँदैन ।’
बाँकेमा गत वर्ष एक लाख मेट्रिकटनभन्दा बढी धान उत्पादन भएको थियो । उत्पादनको अनुपातमा सरकारले कोटा थोरै पठाउँदा चाहेर पनि खरिद गर्न नसकिएको उनले बताए । ‘अहिले दिएको कोटाअनुसार खरिद गर्दा एउटा कृषकको आठ क्विन्टलभन्दा बढी किन्न सक्ने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने ।
कोटा बढाउन माग गरिए पनि अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको उनको भनाइ छ । सरकारले पठाएको कोटाअनुसार खरिद प्रक्रियाबारे समेत अन्योल रहेको उनले बताए । ‘एकजना किसानको आठ क्विन्टल खरिद गर्ने कि पालिकालाई दामासाही हिसाबले कोटा दिने भन्ने अन्योल छ,’ लामिछानेले भने, ‘पालिकालाई दामासाही हिसाबले दिँदा धेरै उत्पादन हुने पालिका मारमा पर्ने देखिन्छ । कसरी खरिद गर्ने अन्योल नहट्दासम्म खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैनौँ ।’
थोरै कोटा भएका कारण कम्पनीले धान खरिदका लागि सूचना जारी गर्न सकेको छैन । ‘तयारीविना सूचना जारी गरे थेग्न नसक्ने हुन्छ । गत वर्ष धेरै कोटा हुँदासमेत कृषकको चित्त बुझाउन सकिएन । यस वर्ष झनै गाह्रो हुने निश्चित छ,’ उनले भने । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगन्जले कर्णाली प्रदेशको पहाडी र हिमाली जिल्लामा चामल पठाउने गरेको छ । खरिद गरिएको धान कुटाएर पहाडी र हिमाली जिल्ला पठाउनुपर्ने शाखा प्रबन्धक लामिछानेले बताए । मोटा चामल ६ हजार र स्टिम जिरा चार हजार क्विन्टल मौज्दात रहेको उनले बताए । ‘गत वर्षको चामल कम्पनीसँग मौज्दात छ । यो चामल बिस्तारै पहाडी र हिमाली जिल्लामा पठाउँछौँ,’ उनले भने, ‘सरकारले भारतबाट चामल ल्याउन कडाइ गरेपछि स्थानीयले समेत खरिद गर्ने क्रम बढेको छ ।’
