- पुँजीगत बजेटको लक्ष्य पूरा गर्न दैनिक पौने तीन अर्ब खर्चिनुपर्ने, १० महिनामा ३५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको सरकारलाई बाँकी दुई महिनामा ६५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती
तोकिएको समयमा पुँजीगत खर्च गर्नै नसक्ने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बित्दा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको एकतिहाइ मात्रै गर्न सकेको हो ।
सरकारले वैशाखसम्ममा एक खर्ब २० अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पँुजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन विनियोजित पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोडको ३४.१६ प्रतिशतबराबर हो । सरकारले वैशाखसम्म गरेको पुँजीगत खर्च गएको आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.८८ विन्दु प्रतिशतले न्यून हो । गत वर्षको दश महिनामा सरकारले विनियोजित तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोडको ३७.०४ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ११ अर्ब ८८ करोड खर्च गर्न सकेको थियो ।
यो वर्ष सुरुदेखि हालसम्म (साउनदेखि वैशाखसम्म) भएको खर्च र समयको हिसाब गर्दा दैनिक औसत ४० करोड १२ लाख खर्च भएको देखिन्छ । अबको ६० दिनमा सरकारले विनियोजित बजेटको ६५.८४ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ३१ अर्ब ९८ खर्च गर्न बाँकी छ । लक्ष्यअनुसार सबै खर्च गर्नलाई सरकारले दैनिक औसत तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मापदण्डअनुसार खर्च भएन
सरकार आफैँले बनाएको मापदण्डअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भन्दै ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ बनाएको छ । २३ माघमा सार्वजनिक मापदण्डअनुसार पहिलो त्रैमासमा १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिनामा १०–१० प्रतिशतका दरमा पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नयाँ मापदण्डअनुसार सरकारले हालसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, तोकिएको मापदण्डको आधा पनि खर्च हुन नसकेको सरकारी तथ्यांक छ ।
आम्दानीभन्दा दुई खर्ब आठ अर्बभन्दा बढी खर्च
सरकारले चालू आवका १० महिनामा कुल नौ खर्ब ४९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च प्राप्ति गरेको छ । यसमा सरकारले लिएको ऋण जोडिएको छैन । तर, यही अवधिमा कुल खर्च भने ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।
सरकारले गरेको कुल खर्च कुल प्राप्तिको तुलनामा दुई खर्ब आठ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले बढी हो । अर्थात्, सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ । वैशाखसम्ममा सरकारले सात खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड चालू खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित बजेट ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोडको ६७.७९ प्रतिशत हो ।
