- घोषणाका आधारमा मात्रै भन्सार जाँचपास हुने हरियोमार्गबाट हुने आयात न्यून, पहेँलोमार्गबाट ५० प्रतिशत र रातोमार्गबाट ३९ प्रतिशत आयात
वस्तु तथा कागजातसमेत जाँच नगरी घोषणाका आधारमा मात्र भन्सार जाँचपास गर्ने ‘हरियोमार्ग’बाट नेपालमा ११ प्रतिशत मात्रै आयात भएको छ । भन्सार विभागले जोखिमका आधारमा हरियो, पहेँलो, निलो र रातोमार्गबाट वस्तुको जाँचपास गर्दै आएको छ । कम जोखिम र बढी विश्वसनीयताका आधारमा वस्तुको जाँचपास हुने हरियोमार्गबाट भने न्यून आयात हुने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
भन्सारको जाँचपास प्रक्रियालाई जोखिमरहित, अनुमानयोग्य र तथ्यपरक बनाउन भन्दै भन्सार ऐन, २०८२ ले जोखिमका आधारमा हरियो, पहेँलोमार्ग, निलो र रातोमार्गबाट जाँचपास गर्ने व्यवस्था रहेको छ । हरियोमार्गबाट हुने आयातमा वस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजातसमेत जाँच नगरी घोषणाका आधारमा मात्र भन्सार जाँचपास गरिन्छ । पहेँलोमार्गबाट वस्तु जाँच नगरी तत्सम्बन्धी कागजात मात्र जाँच गरी भन्सार जाँचपास गरिन्छ । निलोमार्गबाट हुने आयातमा वस्तु तथा कागजातसमेत जाँच नगरी जाँचपासपछि परीक्षण गर्ने गरी घोषणाका आधारमा मात्र भन्सार जाँचपास गरिन्छ । रातोमार्गबाट हुने आयातमा भने सम्पूर्ण वस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजातसमेत जाँच गरेर मात्र भन्सार जाँचपास गरिन्छ ।
जसअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा मूल्यका आधारमा ११ प्रतिशत हरियोमार्गबाट, ५० प्रतिशत पहेँलो मार्गबाट र ३९ प्रतिशत रातोमार्गबाट आयात भएको छ । अर्थात्, ११ प्रतिशत आयात घोषणाका आधारमा मात्रै, ५० प्रतिशत आयात वस्तु जाँच नगरी कागजात मात्र जाँच गरेर र ३९ प्रतिशत आयात भने सम्पूर्ण वस्तु तथा तत्सम्बन्धी कागजातसमेत जाँच गरेर मात्र भन्सार जाँचपास भएको हो । विभागका अनुसार राजस्वका आधारमा भने हरियोमार्गबाट हुने आयात १६ प्रतिशत, पहेँलोबाट ३३ प्रतिशत र रातोमार्गबाट हुने आयातको हिस्सा ५१ प्रतिशत रहेको छ ।
आव ०८१/८२ मा भने मूल्यका आधारमा हरियोमार्गबाट हुने आयात १२ प्रतिशत, पहेँलोबाट ५१ प्रतिशत र रातोमार्गबाट हुने आयात ३७ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै, उक्त आवमा राजस्वका आधारमा हरियोमार्गबाट हुने आयात १९ प्रतिशत, पहेँलोबाट ३३ प्रतिशत र रातोमार्गबाट हुने आयातको हिस्सा ४८ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसअघि आव ०८०/८१ मा मूल्यका आधारमा हरियोमार्गबाट हुने आयात १३ प्रतिशत, पहेँलोबाट ४५ प्रतिशत र रातोमार्गबाट हुने आयात हिस्सा ४२ प्र्रतिशत थियो । त्यस्तै, राजस्वका आधारमा हरियोमार्गबाट हुने आयात १९ प्रतिशत, पहेँलोबाट ३२ प्रतिशत र रातोमार्गबाट हुने आयात हिस्सा ६४ प्रतिशत रहेको थियो ।
मूल्यका हिसाबले हुने आयातालाई आधार मान्दा पछिल्लो तीन वर्षयता हरियोमार्गबाट हुने आयात हिस्सा कम हुँदै गएको छ । आव ०८०/८१ मा १३ प्रतिशत रहेको यस्तो हिस्सा आव ०८२/८३ मा आइपुग्दा दुई प्रतिशत विन्दुले घटेर ११ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । अर्थात्, जोखिम कम भएको तथा बढी विश्वसनीय रहेको आयात अंश अझ घटेको देखिएको हो ।
विभागले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा सन्धि–सम्झौताअनुसार जोखिमका आधारमा तीन मार्गबाट वस्तुको भन्सार जाँचपास गरिने गरिएको विभागका महानिर्देशक यमलाल भुसालले बताए । ‘सरकारले कानुनमै राखेर व्यापार सहजीकरणका लागि यस्तो व्यवस्था गरेको छ, तर यस विषयमा आयातमा संलग्न सरोकारवालामा अझ जागरुकता तथा चेतना पुगेको देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीदेखि आयातमा संलग्न एजेन्ट, व्यवसायीलगायत सबैको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
विभागले राजस्व सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, पर्यावरणीय सुरक्षा, वस्तुको प्रकृति र उत्पत्तिको मुलुक, चलान भएको मुलुक, निकासीकर्ता, पैठारीकर्ता वा घोषणाकर्ताको विश्वसनीयताका आधारमा सम्भावित जोखिमको विश्लेषण गरी जाँचपासका लागि हरियोमार्ग, पहेँलोमार्ग, निलो मार्ग र रातोमार्गको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । भौतिक रूपमा सबै वस्तु हेरेर जाँचपास गरिँदा सबैको समय खर्च हुने तथा व्यापार लागतसमेत बढ्ने भएपछि जोखिमका आधारमा मार्गहरूको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘यो एक प्रकारको सुधारको प्रक्रिया हो, यसले विश्वसनीय व्यवसायीलाई थप सहजीकरण गर्छ र अरूलाई पनि विश्वसनीय हुन प्रेरित गर्छ,’ उनले भने, ‘आयातका स्टेकहोल्डरले यस्ता सुविधाको उपयोग गर्ने गरी आफूलाई तयार गर्नुपर्छ ।’
हरियो र पहेँलोमार्गबाट हुने आयातमा कैफियत भेटिए २०० प्रतिशत जरिवाना
भौतिक जाँच नगरी जाँचपास भएको वस्तु फरक परेमा कडा जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ‘भौतिक जाँच नगरी जाँचपास भएको वस्तु घोषणाकर्ताले भन्सार क्षेत्रबाट बाहिर लैजानुअघि वा भन्सार क्षेत्रबाहिर लगिसकेपछि भन्सार अधिकृत वा अन्य अधिकारप्राप्त अधिकारीले यस ऐनबमोजिम पुनः जाँच गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ, ‘वस्तुको पुनः जाँच गर्दा वस्तुको नाम, प्रकृति, भौतिक विशेषता, चारित्रिक गुण, नाप, आकार, तौल, गुणस्तर वा परिमाण घोषणाकर्ताले घोषणा गरेको भन्दा फरक पाइएमा यस ऐनबमोजिम कसुर गरेको मानिनेछ ।’ कसुर देखिएमा वस्तुको मूल्यको दुई सय प्रतिशत जरिवाना र लाग्ने महसुल असुल गरी वस्तु छाडिदिन सक्नेछ, ऐनमा उल्लेख छ ।